खिमलाल देवकोटा 
बुधबार हामीले ‘स्थानीय तहको कसीमा आव २०८०-८१ को बजेटको समीक्षा’ (कार्यक्रम तथा योजनाका सम्बन्धमा मात्र) पहिलो भाग प्रकाशित गर्यौं। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालद्वारा आयोजित ‘संघीयता कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारको बजेट र स्थानीय सरकारका सवाल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलालदेवकोटाले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रको दोस्रो भाग यहाँ राखेका छौं।
…
स्थानीय तहमा ससर्त अनुदान पठाउने मन्त्रालयको विवरण तालिका तलको तालिकामा राखिएको छ । तालिकाअनुसार मन्त्रालयको कुल बजेटमा प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा धेरै ससर्त अनुदानको रकम पठाउने मन्त्रालयमा श्रम (करिव ७५ प्रतिशत) र शिक्षा (करिब ६९ प्रतिशत) हुन् । श्रम मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत नै सञ्चालन गरिने हुँदा सबैभन्दा धेरै देखिएको हो । यसै गरी विद्यालय शिक्षक÷कर्मचारीहरुको तलव भत्ता स्थानीय तह मार्फत नै भुक्तानी गरिने हुँदा शिक्षा मन्त्रालयको बजेटमा स्थानीय तहको भार उच्च छ । संविधानत् स्थानीय प्रकृतिको कार्यजिम्मेवारी भएतापनि धेरै श्रोत केन्द्रमा नै राख्ने मन्त्रालयहरुमा खानेपानी, भूमि व्यवस्था, कृषि, शहरी विकास र युवा तथा खेलकुद हुन् ।
सहरी विकास, कृषि तथा पशुपन्छी बिकास, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अलि बढी केन्द्रिकृत दिशामा उन्मुख छन् । यी मन्त्रालयहरुलाई एकदम खबरदारीको जरुरी छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, युवा तथा खेलकुद, उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ती, बन तथा बातावरण, भुमि ब्यबस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, उर्जा जलश्रोत तथा सिञ्चाई, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय केन्द्रिकृत धारमा छन् । यी मन्त्रालयहरूलाई खबरदारीको आवश्यकता छ । गृह, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सामन्य अवस्थामा छन् । तर संविधानतः यी मन्त्रालयहरुले गर्ने काम स्थानीय तहमा पनि भएको हुँदा विकेन्द्रिकृत दिशामा उन्मुख गराउन भने जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, अर्थ, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयको भूमिका संघीय स्तरकै भएको हुँदा खासै समस्या देखिदैन । बजेटका आधारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र शिक्षा विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालय पूर्ण निक्षेपित देखिन्छन । तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमप्रति महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनले समेत टिप्पणी गरेको सन्दर्भमा आवश्यक सुधार गर्न भने जरुरी छ ।
ससर्त योजनाको तथ्यगत विवरण
स्थानीय तहमा हस्तान्तरित ससर्त अनुदानका कार्यक्रमहरुमा विकृतीको चाङ्ग नै छ । वडा नै नभएको स्थानीय तहमा समेत ससर्ततर्फका योजना पठाइएको छ । जस्तो माडी नगरपालिका चितवनमा १० नं वडा नै छैन । तर यस वडाको लागि भनेर स्यालोट्युवेल जडानका लागि रु १० लाखको ससर्त अनुदान रकम पठाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिहरुसँग गहन अभिमुखीकरण कार्यक्रमका लागि भनेर रु ३÷३ हजार भरतपुर महानपा, हेटौंडा उपमहानपालगायतका अधिकांश पालिकाहरुमा पठाइएको छ । आव ०८०-८१ का केही ससर्त योजनाहरुको विवरण यसप्रकार छ ।
ससर्त अनुदानका कार्यक्रमहरुमा समस्या आव ०८०-८१ को बजेटमा मात्र हैन संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षको बजेट देखि नै छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा आव ०७७-७८ मा स्थानीय तहले ससर्त अनुदान तर्फ रु १ खर्व ६१ अर्ब प्राप्त गरेका थिए । जसमा योजना तथा कार्यक्रमको संख्या ८३ हजार ६ सय ८० थिए । यसमा रु ५ हजार भन्दा साना योजनाको संख्या ३ सय ८ वटा थिए । रु १० हजार भन्दा साना २१ सय ७५ वटा थिए । आ.व. ०७७-७८ का केही साना योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण तालिका ७ मा छ । आ.व. ०८०-८१ को बजेटमा ससर्त अनुदानको भद्रगोल स्थानीय तह भन्दा प्रदेशमा धेरै छ । यससम्बन्धी विवरण तल दिइएको छ ।
ससर्त योजनाका सम्बन्धमा संघीय संसद, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट भए-गरिएका निर्णय लत दिइएको छ ।
बजेटमा स–साना योजना बग्रेल्ती
नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरुले स–साना योजना तथा कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन गरेर स्थानीय तहको अस्थित्वलाई नै धुमिल पारेको स्थिती छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका, स्थानीय तहले स्थानीय स्तरका र प्रदेश तहले मध्यमस्तरका योजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय उल्लेख हुन्छ । तर व्यवहारमा ठिक विपरितको अवस्था छ । साना योजनाका सम्बन्धमा बजेट लगायतमा भएको नीतिगत व्यवस्था तलको तालिकामाः
योजना छनौट तथा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा केन्द्रिय मन्त्रालय तथा निकायहरुको भूमिका गेम चेन्जर लगायत रणनीतिक महत्वका योजना तथा कार्यक्रमहरु हो । तर यी मन्त्रालयहरुले स–साना योजना तथा कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ । साना–साना परियोजना तथा कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भएका विषयलाई नै खण्डित गरेको अवस्था छ । यति मात्र होइन खारेज भैसकेको विवादास्पद निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई समेत पुनः व्यूताइएको छ । नेपाल सरकारका केही मन्त्रालयहरुको स–साना परियोजनाको विवरण यसप्रकार छ । …क्रमशः
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
खिमलाल देवकोटा का अन्य पोस्टहरु:
