खिमलाल देवकोटा 
नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र यी संघीय इकाइले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ५६ मा छ। धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ। जस अनुसार संघीय इकाइका एकल र साझा अधिकारको बाँडफाँट संविधानको अनुसूचीमा गरिएको छ।
धारा ५९ आर्थिक अधिकारको प्रयोग र धारा ६० राजस्व स्रोतको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित छ। संघीय इकाइले आफनो अधिकारक्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था धारा ५९ मा छ।
नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित तरिकाले वितरण गर्नुपर्ने, वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार हुनुपर्ने र खर्चको आवश्यकताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्नेलगायतका विषय धारा ६० मा छ।
स्थानीय तहको कर राजस्व अधिकारमा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, मनोरन्जन कर, भूमिकर, मालपोत र दण्ड जरिवाना हुन्। तर स्थानीय तहका कैयौँ राजस्व अधिकार प्रदेशसँग बाँझिएका तथा दोहोरिएका छन्। यसको समस्या समाधानका लागि एकल कर प्रशासन विधि अपनाइएको छ।
पर्वतारोहरण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक साधनबाट प्राप्त रोयाल्टी तीनै तहको सरकारको साझा अधिकार सूचीमा छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार यसबाट प्राप्त रोयाल्टीको २५ प्रतिशत स्थानीय तहले प्राप्त गर्छन। यसै गरी यसै ऐनअनुसार स्थानीय तहले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको (आन्तरिक उत्पादन) १५ प्रतिशत स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। वित्तीय हस्तान्तरणका रुपमा स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान प्राप्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। वित्तीय हस्तान्तरणका सम्बन्धमा सरकारलाई राय सुझावलगायतका लागि संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्थासमेत छ। वित्तीय स्रोतमा अनुदानको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ५०.३९ प्रतिशत छ।
वित्तीय हस्तान्तरण
नेपालको संघीयता कार्यजिम्मेवारीमा निक्षेपित र राजस्व अधिकारमा केन्द्रिकृत रहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा छ। कार्यजिम्मेवारी र आन्तरिक वित्तीय स्रोतको खाडल पूर्तिका लागि संविधानमा नै वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था छ। स्थानीय तहको वित्तीय स्रोतमा अनुदानको भार सबैभन्दा धेरै रहेको माथिको तालिकाबाट पुष्टि हुन्छ। यो कार्यपत्र नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहमा विनियोजित ससर्त अनुदान र आ.व. ०८०-८१ को बजेटमा मन्त्रालयगत बाँडफाँटको सेरोफेरो (योजना तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा मात्र) मा मात्र सिमित हुँदा स्थानीय तहको वित्तीय स्रोत लगायतका अन्य पक्षका बारेमा चर्चा गरिएको छैन। यसै गरी प्रदेशका सम्बन्धमा समेत कार्यपत्रमा उल्लेख छैन।
नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित विवरणअनुसार आव. ०७५-७६ देखि आव ०८०-८१ सम्म स्थानीय तहका लागि प्रस्तावित ससर्त अनुदानसहितको सबै खालको अनुदानको विवरण दोस्रो तालिकामा छ। तालिकाअनुसार स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेको कुल अनुदानमा ससर्त अनुदानको हिस्सा प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा छ। अनुदान वितरणको सामान्य सिद्धान्तअनुसार कुल बजेट वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातसँग वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुपात बढ्ने र ससर्त अनुदानको अनुपात घटनु पर्दछ। तर स्थिति ठीक विपरीत छ।
संविधानको अधिकारक्षेत्र हेर्ने हो भने पनि साविकमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयले स्थानीय कार्यक्षेत्रमा गरेका काम कारबाही बिस्तारै छाड्दै र हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने हो। तर ससर्त अनुदानको रफ्तार हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। केही संस्थागत संरचना छाडे तापनि ससर्त अनुदानका नाममा अधिपत्य जमाउने/जमाइरहने स्थिति छ।
ससर्त अनुदानमा स्थानीय तहको स्वायत्तता हुँदैन। नेपाल सरकारले तोकेको सर्त र मापदण्डअनुसार नेपाल सरकारले नै छनौट गरेका आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार कुनै योजना कार्यान्यन गर्न नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्त आयोगले तोकेको आधार बमोजिम उपलव्ध गराउने अनुदान नै ससर्त अनुदान हो। कानूनमा उल्लेखित ससर्त अनुदानको यो परिभाषालाई समेत आत्मसाथ गरिएको छैन। बिना मापदण्ड, बिना आधार हचुवाका आधारमा ससर्त अनुदान वितरण गर्ने गरेको स्थानीय संघ÷महासंघको गुनासो छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा आएका समाचारहरुले समेत यस तथ्यलाई पुष्टि गर्छ। ससर्त योजना सम्बन्धि थप विवरण यस पछिका खण्डहरुमा समेत छ।
बजेटमा ससर्त अनुदानको चाप
आ.व. ०८०-८१ को बजेटमा स्थानीय तहको ससर्त अनुदानको रकम रु १ खर्ब ९१ अर्ब छ। कुल २२ वटा मन्त्रालयमध्ये १३ वटा मन्त्रालयले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यो रकम स्थानीय तहमा विनियोजित गरेका छन्। अनुदान वितरणको सिद्धान्तअनुसार ससर्त अनुदान क्रमश कम गर्दै लग्नुपर्दछ। ससर्त अनुदान कम गर्नु भनेको यस अनुदानसँग सम्बन्धित स्रोत साधन (कर्मचारी, बजेट, कार्यालय, आदि) स्थानीय वा प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरित गर्नु हो। अर्थात कुनै खास राष्ट्रिय नीति अनुसारका कार्यक्रम सकिएपछि बन्द गर्नु/हुनु भन्ने पनि हो।
संविधानतः स्थानीय तह वा प्रदेशमा अधिकार निक्षेपित भएको तर विभिन्न नाम र बहानामा केन्द्रमा नै संस्थागत संरचनाहरु थुपारेर श्रोत र साधन पुरै केन्द्रिकृत गर्नु पक्कै पनि राम्रो हैन। तल सीधै हस्तान्तरित गर्नुपर्ने स्रोत र साधन पनि हस्तान्तरित भएन। खराव नै भए पनि ससर्त योजनाका नाममा पनि तल पठाइएन। केन्द्रमा नै अलग्गै संरचना राखेर आफैं काम गर्नु पनि पक्कै राम्रो हैन। सबै बजेट केन्द्रमा नै राख्ने मन्त्रालयको विवरण तल तालिकामा छ। तालिका अनुसार ९ वटा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा वित्तीय स्रोत विनियोजित गरेका छैनन्। संविधानतः वित्तीय स्रोत निक्षेपित गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार र महिला मन्त्रालयले समेत रकम विनियोजित गरेका छैनन्। जनताको घरदैलोसम्म पुगिसकेका साविकका जिल्ला स्थित महिला विकास कार्यालयहरु फेरी ब्युँताउन विभिन्न चलखेल भइरहेका छन्। यसैगरी जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईलाई साविककै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा रुपान्तरण गर्न प्रयास भैरहेका छन्।
कुल बजेटमा प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा धेरै ससर्त अनुदान रकम पठाउने मन्त्रालयमा श्रम (करिब ७५ प्रतिशत) र शिक्षा (करिब ६९ प्रतिशत) हुन्। श्रम मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत नै सञ्चालन गरिने हुँदा सबैभन्दा धेरै देखिएको हो। यसै गरी विद्यालय शिक्षक-कर्मचारीहरुको तलव भत्ता स्थानीय तह मार्फत नै भुक्तानी गरिने हुँदा शिक्षा मन्त्रालयको बजेटमा स्थानीय तहको भार उच्च छ। संविधानतः स्थानीय प्रकृतिको कार्यजिम्मेवारी भए तापनि धेरै श्रोत केन्द्रमा नै राख्ने मन्त्रालयहरुमा खानेपानी, भूमि व्यवस्था, कृषि, शहरी विकास र युवा तथा खेलकुद हुन्। …क्रमशः
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालद्वारा आयोजित ‘संघीयता कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारको बजेट र स्थानीय सरकारका सवाल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्र ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
खिमलाल देवकोटा का अन्य पोस्टहरु:
