सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पछि गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी बुधबार देखि नेपाल राष्ट्र बैंक फर्कनु भएको छ। यसक्रममा गर्भनर अधिकारीले अदालतको आदेश आफनो पक्षमा भन्दा पनि प्रणालीको पक्षमा आएको बताउनु भयो ।
“म एउटा माध्यम मात्र हुँ । यो प्रणालीको लागि आएको आदेश हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यहाँहरुले मेरो लागि भन्दा पनि प्रणाली व्यवस्थापनको लागि बोलिदिनु भएको छ । त्यसको लागि कृतज्ञ छु। अब आफनो जिम्मेवारीमा फर्किएको छु।“
आफू आग्रह/पूर्वाग्रह भई काम नगर्ने बताँउदै गर्भनर अधिकारीले भन्नुभयो, “आफू व्यावसायिक ढंगले काम गर्ने छु । राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । सोहि अनुरुप आफ्नो कर्तत्व्य पालना गर्ने छु ।“
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले गर्भनर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएसँगै अधिकारी काममा फर्किनु भएको हो। निलम्बित गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेश भने वैशाख १३ गते दिने तयारी सर्वोच्चको रहेको छ । गर्भनर अधिकारी पक्षको बहस सुनेर बुधबार अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले वैशाख १३ गते सरकारी पक्षको बहस सुन्नेछ । त्यसपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने छ।
निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवदेनमा उठाइएका विषय नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय देखिँदा यस्तो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएकोले सो प्रयोजनाका लागि वैशाख १३ गते पेसी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू –सर्वोच्चले बुधबार जारी गरेको आदेशमा भनेको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- आज बिहानैदेखि सरकारका वेभसाइटहरु डाउन
- आगलागी हुँदा पाँच परिवारको विचल्ली
- जसले न्याय खोज्दाखोज्दै प्राण त्यागिन्
- राष्ट्रपतिले आह्वान गरे संसद् अधिवेशन
- यू-१९ विश्वकप एसिया छनोटमा नेपालको लगातार तेस्रो जित
- अस्तव्यस्त सडक, मारमा जनता : आन्दोलनमय राजधानी
- आज यी प्रदेशमा हुनेछ चट्याङ्गसहित वर्षा, स्थानीय वायुको प्रभाव कायमै
- इलामका सीमावर्ती गाउँमा विद्यार्थी छन्, विद्यालय छैनन्
- काठमाडौँ उपत्यकामा भूकम्पको धक्का महसुस
- पाँचखालका इँटाभट्टा बन्द गर्न सर्वोच्चको आदेश
