स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS कुनै पनि देशमा रोजगारीको सिर्जना हुनुलाई आर्थिक विकासको परिणाम मानिन्छ। तत्कालका लागि देशमा विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोतको रूपमा देखिएको कामदारद्वारा विप्रेषित रकम राम्रै हो की जस्तो देखिए तापनि दीर्घकालमा यो धेरै प्रोत्साहन गर्ने विषय भने होइन। यो दिगो विकासको संवाहक होइन तर पनि देशमा रोजगारीको अभावमा विदेशमा काम गर्न जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। हाल थुप्रै नेपालीहरू विदेशमा काम गर्न गएका छन्। यस परिस्थितिमा एक सन्तुलित निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। वैदिशक रोजगार नीति २०६८ पुनरावलोकन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले अबको वैदेशिक रोजगार नीति तर्जुमा गर्ने आधारहरू औंल्याएको छ । प्रस्तुत छ, यससम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेको अध्ययनको निष्कर्षको सम्पादित अंश:
वैदेशिक रोजगार एकदमै क्षणिक मनोरमको अवस्था (ट्रान्जिटेरी ग्राटिफाइङ फेनोमेनन) दीगो विकासका लक्ष सफलतापूर्वक अघि बढाउने हो भने वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमा निर्धक्कसँग भरपर्नु हुँदैन।
रोजगारी आफैं सिर्जना हुन्छ वा यो शून्यमा सिर्जना हुन्छ भन्ने भ्रम हटाउनु पर्छ। रोजगारी आफैं सिर्जना हुँदैन। आर्थिक क्रियाकलापहरूमा वृद्धि हुँदा मात्र रोजगारी सिर्जना हुने हो। देशको विकास विप्रेषणले नै हुन्छ भन्ने मानसिकता पनि हटाउनु पर्छ। वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणले केही क्षणिक समयको लागि दुखाई त कम गर्न सक्ला तर दिगो समाधान दिन सक्दैन। रेमिट मानसिकताले श्रमिकको हक अधिकारभन्दा पनि विप्रेषण र सोलाई कसरी बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत भित्र्याउने भन्नेमा जोड दिन्छ। सधैं विप्रेषणको जोड घटाउमा सरकारको ध्यान जाने र बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नाफा आर्जन गर्ने क्षेत्राधिकारको दायरा मात्र बढ्ने भएकाले यसले वास्तविक क्षेत्रलाई पर्याप्त सघाउँदैन। सरकारको ध्यान पनि आन्तरिक स्रोत साधनको पहिचान र परिचालनमा कम जाने गर्छ। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बढ्नु तर उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न उद्योग व्यवसाय र कृषि वा सोसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू फस्टाउन नसक्नुको कारण पनि यही हो।
कामदार बाहिर पठाउँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले कमाएको उच्च आर्जनमा पारदर्शिता चाहिन्छ र यो औपचारिक पनि हुनु पर्छ। वैदेशिक रोजगारीको समस्या समाधानमा सरकारको भन्दा पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको दायित्व बढी हुन्छ भन्ने आधारमा नीति निर्माण हुनुपर्छ। श्रमिक बाहिर पठाएपछि दायित्व समाप्त भयो भन्ने होइन कि अब दायित्व सुरु भयो भन्ने मानसिकतामा नीति नियम र कानूनहरू बन्नु पर्छ।
वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ को पृष्ठभूमिमा उल्लिखित विषय सन्दर्भहरू हाल असान्दर्भिक भइसकेका छन्। जस्तो कि यस नीतिले बेरोजगार समस्या समाधान गर्ने एउटा आकर्षक विकल्प भनी वैदेशिक रोजगारलाई प्रशंसा गर्न खोजेको देखिन्छ जुन तर्कसङ्गत छैन। वैदेशिक रोजगारीले बेरोजगार समस्या समाधान गर्ने होइन। देशमा आर्थिक क्रियाकलापहरूको वृद्धि भए मात्र बेरोजगार समस्या समाधान हुन्छ। फेरि रोजगारी त्यसै सिर्जनाहुने विषय पनि होइन आर्थिक क्रियाकलापहरूको वृद्धि भए मात्र वेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ।
कार्यान्वयनमा रहेको वर्तमान नीतिको स्वरूप ठीकै देखिन्छ तर सारमा परिमार्जनको आवश्यकता देखिन्छ। यस नीतिले समास्या तथा चुनौतिहरू भने राम्ररी पैल्याएको छ। आज पनि तिनै समस्या र चुनौतीहरू विद्यमान छन्। अब वन्ने नयाँ नीतिमा थप गर्नुपर्ने विषयहरू निम्नानुसारका हुन सक्छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ मा श्रमको हक विषय उल्लेख भएको छ भने धारा ३५ मा नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाको विषय उल्लेख भएको छ। त्यस्तै धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक उल्लेख भएको छ। धारा ५० को निर्देशक सिद्धान्तको (झ) मा वैदेशिक रोजागरीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नियमन र व्यवस्थापन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, प्रविधि र अनुभवलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागाउन प्रोत्साहनगर्ने विषयहरू समावेश छन्। नयाँ नितिमा यस सम्बन्धमा थप केही विषयहरू आउनुपर्ने हुन्छ।
नेपाली कामदारले विदेशबाट सिकेर ल्यएको सीप, प्रविधि, अनुभव र स्रोत साधनको ट्रान्सफर्मेटिभ सेक्टरमा परिचालन गर्न सके थप आर्थिक विकासको केही संभावना रहन्छ। यसको लागि स्वदेशको रोजगार नीति र वैदेशिक रोजगार नीतिमा परिपूरकता हासिल गर्न सकिने गरी प्रावधानहरू समावेश गर्ने विषयलाई अबको नीतिमा राख्न सकिन्छ।
पन्धौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहन गर्ने कि प्रोत्साहन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नभएको देखिन्छ। देश भित्रै उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीका अवसरको विस्तार गर्ने तर साथसाथै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, शोषणमुक्त र अधिकतम प्रतिफलदायक बनाउने विषय उल्लेख भएका छन्।
रोजगारीमा जानेको लागि पूर्व अभिलेख राख्ने तथा क्षमतावान र प्रतिस्पर्धी बनाउन तालिम र प्रशिक्षण दिने विषयहरू पनि समावेश भएका छन्। यसैगरी गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने, श्रम कूटनीति अवलम्वन गर्ने, उद्धारमा लागि समन्वय गर्ने, वैदेशिक रोजगार परिषदको व्यवस्था गर्ने, भारतमा जाने कामदारको लागि दर्ता गर्ने आदि विषयहरू समावेश गरिएकोले यस सम्बन्धमा नयाँ बन्ने नीतिले केही सम्बोधन गर्नु हुन्छ।
विप्रेषण वन्डको कार्यान्वयन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको नियमन र अनुगनम गर्ने, वित्तीय साक्षारता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बचतमा प्रिमियम व्याजदर दिने, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आप्रवाह लागत कम गर्ने आदि विषयहरू सान्दर्भिक भएकाले अबको नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
विदेश जाँदा पनि लागत बढी हुने र विदेशबाट पैसा पठाउँदा पनि लागत बढी भएको गुनासो आइरहेकोले यसमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहंरू (कम्पनी/संघ/एजेन्ट)को निरन्तरको नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। यसको साथै विदेशबाट पैसा ल्याउन औपचारिक च्यानल प्रयोग गर्ने र यसको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने विषयहरू पनि नीतिमा राखिनु उपयुक्त हुन्छ।
सन् १९५० को भारतसँगको सन्धिले नेपालीहरूलाई भारतमा गई काम गर्ने वातावरण दिएको पक्कै हो तर पनि यसको लागत निकै ठूलो छ। भारतीयहरू यहाँ आई काम गर्ने गरेको र ठूलो रकम विप्रेषणको रूपमा लाने गरेको विषय पनि नजरअन्दाज गर्ने खालको छैन। भारतीय सेनामा कार्य गर्ने विषय अझै पुरानो हो। यसमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीहरू भारतमा काम गर्न जाने हुन् वा भारतीयहरू नेपालमा आई काम गर्ने हुन् ती सबैको अभिलेख आवश्यक भएकाले अबको नीतिमा व्यवस्थित अभिलेखको व्यवस्थागर्ने विषय राख्नु उपयुक्त हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (IOM), अध्यागमन विभाग र नेपाल सरकारका अन्य विभागहरू बीच सूचना सञ्जालको स्थापना र निरन्तर अन्तरक्रिया आवश्यक हुन्छ। यसको लागि निरन्तर अनुगमन पनि आवश्यक हुन्छ। यही विषयहरू नीतिमा राख्नु पर्छ।
वैदेशिक रोजगार व्यावसायीको दीर्धकालीन दायित्वको विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। विदेश पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यावसायीको दीर्घकालीन दायित्व हुनुपर्छ। हाल विदेश उडाएपछि दायित्व सकिएको र कामदारको भविश्यसँग व्यवसायीको कुनै पनि सम्बन्ध नभएको जस्तो छ। व्यवसायीको पनि जवाफदेही र जिम्मेवारीका विषय अबको नीतिमा समावेश हुनुपर्छ। तालिम कार्यक्रममा यिनको लागत सहभागिता हुनुपर्छ।
तालिम कार्यक्रममा वित्तीय साक्षारताका विषयहरू पनि समावेश गर्नु पर्छ। जस्तो वित्तीय व्यवस्थापन, बचतवृद्धि, उद्यमशीलता विकास, जोखिम न्यूनीकरण जस्ता विषयहरू रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्न सकिने विषयहरू भएकाले अबको नीतिमा समावेश गर्नु पर्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ठगिएका र उत्पीडनमा परेका वा वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका कामदार वा निजका परिवारलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्ने विषय पनि नयाँ नीतिमा समावेश गर्नु पर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक र राजनीतिक परिवर्तन, विश्वको आर्थिक अवस्था र गन्तव्य देशहरूको आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तन आदिले वैदेशिक रोजगारमा जोखिम निम्त्याउने हुँदा यी जोखिमका स्रोत हुन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति विशेषका जोखिमहरू घटाउने उपाय भने कानूनको अक्षरशः पालना नै हो। पारदर्शी प्रक्रिया र इमान्दार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भएमा यी जोखिम त्यसै कम हुन्छन्।
देशको जनशक्ति विदेश पठाएर स्वदेश विकास कसरी हुन्छ भन्ने तर्क ध्यान योग्य भए तापनि विश्वव्यापीकरणको युगमा वैदेशिक रोजगार पूर्णतः रोक्न संभव छैन। तसर्थ हाल कसरी विप्रेषण वृद्धि गर्ने र वैदेशिक रोजगारको दायरा वृद्धि गर्ने विषय नै महत्वपूर्ण हुन पुगेकोछ।
जहासम्म कामदारको कल्याण वृद्धि गर्ने विषयमा सरकारले बजेटमार्फत एक कोषको निर्माण गरी सम्बोधन गर्नु पर्नै हुन सक्छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको लागि विशेष सामाजिक सुरक्षा र उपचारमा खर्चगर्ने व्यवस्थाको प्रवन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरू माथि हुने हिंसालाई कसरी रोक्ने र समान अधिकार समान ज्याला कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छन्। अबको नीतिमा यी विपयहरू आउनुपर्छ।
विमानस्थलमा दैनिक जसो अकालमा मृत्युभएका कामदारहरूको सव वाकसमा आउँछन्। यिनको सम्मानजनक दाह संस्कार र उपयुक्त व्यवस्थापन आवश्यक छ। तसर्थ कामदारको धार्मिक परम्परा अनुसारको दाह संस्कार र सव व्यवस्थापनका विषयहरू नयाँ नीतिमा आउनुपर्ने हुन्छ। मृत्युभएका कामदारका पारिवारसँग सूचना संपर्क संजाल स्थापना, सववाहन, रितपूर्वकको दाहसंस्कार, परिवारका सदस्य लक्षित मनोसामाजिक परामर्श र यसमा नेपालका विदेश स्थित कूटनीतिक निकाय तथा श्रम सम्बन्धी कार्यालयहरूका साथै नेपाल भित्रका निकायहरू जस्तै वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड तथा कामदार पठाउँने रोजगार व्यावसायीहरूको दायित्व समेत नयाँ नीतिमा उल्लेख हुनु उपयुक्त हुन्छ।
स्थानीय रोजगार प्रवर्द्धन गर्न होस् वा विदेशबाट काम गरी फर्केका कामदारहरूको सीप सदुपयोग गर्ने विषयमा होस् स्थानीय निकायहरूको भूमिमा ठूलो हुन्छ। स्थानीयतहका पनि पालिकाका वडाहरू सकृय हुनुपर्छ। कानूनतः सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केद्न हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। वैदेशिक रोजगार सेवाका कतिपय कार्यहरू तलको सरकारमा दिन सकिन्छ। तर स्थानीय सरकारको क्षमता नभएकाले प्रदेश वा संघीय सरकारले निरन्तररूपमा प्रशिक्षण दिई क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसो भएमा स्थानीय विकासका कार्यक्रमहरू जस्तैः कृषि, सिंचाइ, सडक मर्मतसंभार, ग्रामिण, खानेपानी, स्वास्थ्य, सरसफाई, पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यहरू जस्तै होटेल, पाहुना सत्कार, सिकर्मी डकर्मी जस्ता विषयमा स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। यसमा ष्रदेशले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यी विषयहरू प्रदेश सरकारको दायित्व र कर्तव्यको रूपमा अब वन्ने परिमार्जित नयाँ नीतिमा राखिनुपर्छ।
प्रदेशको भूमिका सहयोगीको रूपमा राखिनु पर्छ। रोजगार सेवा केद्नको सवलीकरण, संस्थागत विकास र क्षमता विकासमा प्रदेशको भूमिका रहनु आवश्यक हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सीप, ज्ञान र अनुभवको उपयोगमा पनि प्रदेशको भूमिका रहनु आवश्यक छ। यी विषयहरू नयाँ नीतिमा आउनुपर्ने हुन्छ।
वैदेशिक रोजगार व्यावसायीले लिने शुल्कमा एकरूपता छैन। एउटै देशको एउटै क्षेत्रको समान कम्पनीको लागि रोजगारीमा पठाउँदा पनि फरक फरक शुल्क लिइएको देखिन्छ। यसमा नीतिले वोल्नुपर्छ। रोजगारमा पठाउने कम्पनीहरूको कारोबारको पारदर्शीताका विषयहरू अबको नीतिमा स्पष्टरूपमा उल्लेख हुनु पर्छ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू कम उत्पादन लागत र उच्च नाफा आर्जनमा बढी केन्द्रित हुने हुँदा श्रमिकको हक हित एवं अधिकारतर्फ कम ध्यान दिने गर्छन्। वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको प्रकृति पनि लगभग त्यस्तै हो। त्यसैले कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा ‘रेस टु द बटम’को अवस्था देखिएको छ। यो कसरी कम गराउन सकिन्छ भन्ने विषय अबको नीतिमा राखिनु पर्छ।
हालको नीतिमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबारे केवल एक वाक्य मात्र उल्लेख छ। यसमा सुधार हुनुपर्छ। समय सीमा तोकी कस कसले कसरी अनुगमन गर्ने र कसको भूमिका के के हुने र नगरेमा के कसरी कारबाही गर्ने भन्ने विषयहरू समावेश भएको खाका आउनुपर्छ।
समान्यतः अनौपचारिक भन्दा औपचारिक क्षेत्रको वैदेशिक रोजगार राम्रो हुन्छ। कामदारको आम्दानी, अधिकार र प्रतिष्ठाको दृष्टिले पनि यो उपयुक्त हुन्छ तर यसको लागि सीप, दक्षता, अनुभव र योग्यताको आवश्यकता हुन्छ। सीप, योग्यता र दक्षताविहीन कोरा जनशक्तिको बाहुल्यता रहेको र अझै महिला कामदारहरू त घरेलु श्रमिकको रूपमा जाने गरेकाले औपचारिक क्षेत्रको पहुँचमा संकुचन ल्याएको छ। यो असन्तुलन कसरी हटाउने हो अबको नीतिमा उल्लेख हुनु उपयुक्त हुन्छ।
नेपालको श्रमशक्तिलाई विदेशमा हेप्ने गरिएको सुनिन्छ। छिमेकी देश भारतमा यो हद निकै बढी छ। विशेषतः महिला कामदारहरूलाई कडा निगरानी र दवदवामा राख्ने र यौन तथा भौतिक शोषण गर्ने संभावना बढी हुन्छ भन्ने छ। घरेलु कामदारलाई बन्दी जस्तो व्यवहार गर्ने, पासपोर्ट नदिने, अधिक समय काम लगाउने, न्यून वेतन दिने, विश्राम समय नदिने, कार्यस्थल परिवर्तन गर्न नदिने, रोगलागेमा उपचार खर्च नदिने वा उपचार नगराउने जस्ता दुष्कृतिबाट उन्मुक्ति दिलाउन के के गर्ने हो सो बारे अबको नीतिमा राख्न राम्रो हुन्छ।
एक वर्षभन्दा बढी विदेशका काम गरेर फर्केका कामदारलाई लक्षित गरी पुँजी बजारको शुरूको सार्वजनिक सेयर अफर (IPO) मा कोटा तोक्ने विषय पनि हाल उठेकोछ। यसलाई पनि अबको नीतिमा राख्न सकिन्छ।
सम्भाव्य गन्तव्य देशमा भाषा लगायत कहाँ कहाँ कस्तो कस्तो कामदारको खोजी भएको छ। सोही अनुसार बजार सर्भेक्षण गरी सीप विकास गरेर मात्र पठाउने नीति लिनुपर्छ। संभाव्य देशका गैरसरकारी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरूको छाता संगठनहरूसँग सम्पर्क गर्ने, श्रम कूटनीतिको अभ्यास गर्ने र त्यहाँको श्रम बजारको माग पत्ता लगाइ त्यसै असुसार तालिम गराउन वा प्रशिक्षण दिई सीप सिकाउन सके यो मागमा आधारित रोजगार हुनसक्छ। तसर्थ वैदेशिक श्रम बजारको जानकारी लिई माग सर्वेक्षण मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विषयहरू समावेशगर्न उपयुक्त हुन्छ।
शिक्षामा विशेषतः विज्ञान, गणित, कम्प्युटर, अंग्रेजी र इन्जिनियरिङलाई देशभरी प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। गणित, कम्प्युटर र इन्जिनियरिङ शिक्षाले मात्र नयाँ खोज र नवप्रवर्तनको संभावना बढाउछ। तसर्थ यसमा जोड दिइ प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकियो भने विप्रेषणका बढ्नुका साथै इज्जतिलो काम पाइन्छ। यो विषय वैदेशिक रोजगार नीतिमा आउनु पर्छ। अब दश कक्षा पास भएपछि विशेषीकृत वैदेशिक रोजगार शिक्षा (थप कक्षा ३ वर्ष) सञ्चालन गर्ने र विभिन्न प्रकारका प्राविधिक स्कूलहरूको स्थापना गरी गणीत, कम्प्युटर, सूचना प्रविधि, गन्तव्य देशको भाषा संस्कृति सधनरूपमा सिकाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यो कार्यक्रम गन्तव्य क्षेत्रलक्षित बनाइ सञ्चालन गर्न सकिन्छ जस्तोः खाडी क्षेत्र लक्षित; उत्तर पूर्वी देश लक्षित; दक्षिण पूर्वी क्षेत्र लक्षित; अर्ट्रेलिया लक्षित; युरोप लक्षित आदि। कम्प्युटर शिक्षामा जोड दिंदा यहीं वसीवसी विदेशको काम गर्न सकिने हुन्छ। घर परिवार छोड्नु पनि नपर्ने र विदेशी मुद्रा पनि राम्रै आर्जन गर्न सकिने हुँदा अबको निति यसमा जोडदिने भनी आउनु पर्छ।
वैदेशिक रोजगारीको विकल्प देशमै रोजगार सिर्जना गर्नु हो। यो भनेको देशमा आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धि, विकास र विस्तार हो। यसर्थ देश विकासको लागि के कस्ता कस्ता जनशक्ति आवश्यक पर्छन् र कुन कुन मुलुकमा त्यस्ता नेपालीहरू छन् जसले देशको विकासमा योगदान गर्न सक्छन् भनी आवधिक रूपमा नक्सांकन गर्ने विषय पनि नयाँ नीतिमा आउनुपर्छ।
आवरण तस्बिर सौजन्यः द वर्कर्स राइट
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
