स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS म्यानमारको सैन्य सरकार- जन्टाले सेनाप्रति वफादार नागरिकहरूलाई हतियार बोक्न दिने निर्णय गरेको छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारमा यसलाई निजी सेना बनाउने प्रयास भएको बताइएको छ । जन्टाले पूर्व सैनिक र यसका समर्थक समुदायहरूलाई हतियार दिन लागेको अनुमान गरिएको छ । सैन्य शासन विरुद्ध विद्रोही समूहहरूसँग लड्न प्रयोग गर्न हतियार दिने योजना भएको विद्रोही समूहको आरोप छ ।
३१ जनवरीमा सञ्चारमाध्यममा जारी गरिएको दस्तावेज अहिले सार्वजनिक भएको छ । यो कागजात म्यानमारको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको बताइएको छ। १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई हातहतियार बोक्ने अनुमतिपत्र दिन सकिने उल्लेख छ । उनीहरुले आफ्नो सुरक्षाका लागि यो लाइसेन्स पाउनेछन् तर उनीहरुले सरकारप्रति वफादार रहेसम्म मात्र यो सुविधा पाउने बताइएको छ ।
म्यानमार टाइम्सका अनुसार सैन्य परिषद्को गृह मन्त्रालयको १५ पृष्ठको कागजातले डिसेम्बर ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गरेको निर्णयको आधारमा जनवरी ३१ मा अधिकार दिएको बताएको छ। यसले अनुमति दिइएको बन्दुकका प्रकारहरू र साथै इजाजतपत्र र अनुमतिहरूको लागि आवेदन गर्नेहरूका लागि योग्यता मापदण्डहरू उल्लेख गरेको छ, जसको एक वर्षको वैधता हुनेछ।
यस दस्तावेज अनुसार अब सुरक्षा बलसँगै विद्रोही समूहसँग लड्ने समूह र मिलिसियालाई पनि स्वचालित राइफल र सबमेसिन गन राख्ने अधिकार हुनेछ। तर यो अधिकार पाउनका लागि सरकारले ‘कानून प्रवर्ध्दन गतिविधि’मा लाग्न बोलाएमा त्यो आदेश पालना गर्ने सर्तमा सहमत हुनुपर्ने हुन्छ ।
सेना समर्थक मिलिसिया प्यु सो हाटीलाई सशस्त्र बनाउने योजना बुझिएको छ। म्यानमारमा फैलिएको सशस्त्र विद्रोहको सामना गर्न मिलिशिया तैनाथ हुने अपेक्षा गरिएको छ। जबकि आलोचकहरु सैनिक शासनको यो निर्णयले मुलुकमा जारी गृहयुद्धलाई थप तिव्रता दिन सक्ने बताउँछन् । जसका कारण मुलुकमा हिंसाको वातावरणले गम्भीर रुप लिन सक्छ ।
म्यानमार मिडियामा रिपोर्ट गरिएको कागजात देशको गृह मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा जारी गरेको छैन। तर वेबसाइट NikkeiAsia.com को रिपोर्ट अनुसार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले यस सम्बन्धमा मिडियामा दिएको विवरणको पुष्टि गरेका छन्। प्रवक्ताले भनेका छन् – धेरै नागरिक आफैले हतियार मागेका छन् । सेनासँग सम्बन्ध भएका विद्रोही समूहहरूले धेरै नागरिकहरूलाई निशाना बनाएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार म्यानमारको सैन्य सरकारले अहिले देशको शान्ति र व्यवस्थालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ। उनीहरु अगस्टमा हुन लागेको निर्वाचनअघि देशमा सामान्य अवस्थाको पुनर्स्थापनाको संकेत दिन चाहन्छन्। यही प्रयास अन्तर्गत फेब्रुअरी १ मा देशका ३३० मध्ये ३७ सहरमा मार्सल ल लगाइएको थियो। अब सोही दिशामा कदम चाल्दै नागरिकलाई हतियार दिने योजना ल्याएको छ ।
म्यानमारमा, सेनाले फेब्रुअरी १, २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेको थियो र त्यस पस्चात निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई जेलमा हालेको थियो । त्यसयता सैन्य सरकारले देशमा व्यापक जनविरोधको सामना गरेको छ। गत वर्ष देशका धेरै ठाउँमा सशस्त्र विद्रोह भयो । यसलाई दमन गर्न सेनाले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाए पनि अहिलेसम्म यस दिशामा खास सफलता हात पार्न सकेको छैन ।
ग्लोबल न्युज ब्रेकबाट
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- जापानको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त
- हिउँद नलाग्दै सुक्न थाले खोला
- गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन : अदालत
- पाकिस्तानमा विषाक्त धुवाँका कारण एकै दिनमा १५ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
- राष्ट्रपति पौडेल र अजरबैजानका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- कोप–२९ मा नेपालको जलवायुजन्य हानिनोक्सानीबारे चर्चा
- महिलाका लागि आम्दानीको आधार बन्दै घोँगी व्यापार
- पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै सरुवाडाँडाको झोलुङ्गे पुल
- कोप२९ मा नेताहरूको मतभेदबीच उत्सर्जनलाई लिएर कडा चेतावनी
- वार्ताका लागि राष्ट्रसङ्घका आणविक प्रमुख इरान प्रस्थान
