केदार सुवेदी 
केदार सुवेदी
राजनीतिक भ्रष्टाचार : ७
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले सडकमा उत्रनु केही दिन अघि देशमा चलिरहेको गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई विधि विधान विरुद्धको भनेर संज्ञा दिए । प्रजातन्त्र दिवसको अघिल्लो लामो सन्देश दिँदै उनले अव आफूलाई साथ दिन आह्वान गर्दै भने – ‘आम जनताको मन, मगज र मतका आधारमा देशको विधि व्यवस्था तथा मान्यता अनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने सर्वमान्य आदर्श पनि हुनुपर्दथ्यो’ ।
यसको अर्थ हो अहिले राज्य सञ्चालन जसरी भइरहेको छ त्यो देशको विधि, व्यवस्था तथा मान्यता अनुसार छैन । यसलाई थप व्याख्या गर्दै उनका अनुयायीले सडकमा नारा उराल्न थाले – गणतन्त्र भनेकै भ्रष्ट व्यवस्था हो ।
पूर्व राजाले अहिले राज्य सञ्चालन विधि व्यवस्था तथा मान्यता अनुसार छैन भनेर यस्तो आरोप लगाउँदा उनका अनुयायीले त्यस कारण यो भ्रष्ट व्यवस्था भनेर परिभाषित गरिँदा के बिर्सिइयो भने यी पूर्व राजाको करिब ७ वर्षको राज्य सञ्चालन मध्येका करिब १७ महिना देशले प्रचलन गरिरहेको विधि व्यवस्था तथा मान्यता कतै पनि पालना भएको थिएन । २०५८ जेठ २२ मा संवैधानिक राजाका रूपमा नियुक्त भएका उनले २०५९ असौज १९ देखिनै आफूलाई संविधान मान्न नपर्ने पदाधिकारीका रूपमा प्रस्तुत गरे जो त्यस बेला प्रचलनमा रहेको विधि व्यवस्था तथा मान्यताको बिलकुलै विपरीतको काम थियो ।
राजाको कैद हुने काम उनी २०४७ को संविधान अनुसार राजा बनाइएका थिए तर पछि उनले राजकाज भने २०१९ को संविधान अनुसार गरे । यही नेर सर्वोच्च अदालतले शाही आयोग गठन सन्दर्भमा उनको त्यो काम आफूमा नभएको अधिकारको प्रयोग भएको अर्थात् नपाएको ओहोदा पाएको भनेर कसुर ठहर गर्नुपर्ने तहको हो भनेको थियो ।
कतिसम्म भने उनले आफूले नपाएको ओहदा अर्थात् अधिकार पाएको भनेर जसरी व्याख्या गरे र त्यही अपव्याख्याका आधारमा अरूलाई जेल हाल्न भनेर शाही आयोग बनाए । त्यो आफै नपाएको अधिकार पाएको भनेर दाबी गरिएको अवस्था हो जुन काम बापत उनी जरिवाना र कैद बाट दण्डित हुनुपर्थ्यो । अख्तियारले एक पदाधिकारी विरुद्ध विशेष अदालतमा दर्ता गराएको मुद्दाले पनि त्यसै भन्छ ।
दुई वर्ष अघि, २०७९ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपतिलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो । उनी माथि ‘नपाएको ओहोदा पाएँ भनी पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको’ भन्ने आरोप थियो । यही आरोपमा अख्तियारले उनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारका प्रवक्ताका अनुसार उपकुलपति जस्तो पदमा नियुक्ति भइसकेपछि नियमित काम गर्ने क्रममा अरूले विश्वास गरोस् भनी बदनियत साथ कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट प्राप्त नगरेको, नपाएको ओहदा पाएँ भनी अरूले विश्वास गर्ने गरी प्रोफेसर पद प्रयोग गरेको देखियो ।
यो भनेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुर हो । उक्त दफामा नपाएको ओहोदा पाएँ भन्नेलाई एक वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद र ५० हजार देखि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी मान्यतामा पनि यी राजाले जे गरेका थिए त्यसलाई भ्रष्टाचार नै भनिँदो रहेछ । भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी परिभाषामा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत गर्ने सबै किसिमका गैर कानुनी र अनैतिक क्रियाकलापहरूलाई भ्रष्टाचार हुन जसमा सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफूमा रहेको शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गरेको कुरा पनि पर्छ । विश्व बैङ्कका अनुसार व्यक्तिगत फाइदाको लागि सार्वजनिक ओहदा र शक्तिको दुरुपयोग नै भ्रष्टाचार हो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिक होस उनीहरूलाई गरिएको विश्वास वा सुम्पिएको कार्यको गलत र गैर न्यायिक प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो ।
उल्लेखित विवरणले कुनै पनि राज्य सञ्चालकबाट भ्रष्टाचार हुनका लागि पैसाको लेनदेन मात्रै भनेर परिभाषा गर्न मिल्दो रहेनछ भन्ने बुझाउँछ । राजा ज्ञानेन्द्रको त्यो कार्यकालमा त पैसाको पनि ठुलो चलखेल भएको थियो ।
जस्तो, यता राजदरबारका परिवारको सङ्ख्या दरबार भित्रै मारिएका कारण घटेको छ भने उता दरबारको खर्च तीन करोडको ठाउँमा ३३ करोड पुराइएको छ । यति मात्रै होइन, ३३ करोड विनियोजन भएको वर्ष यता वास्तविक खर्च भने ७५ करोड पुगेको छ । यी अभिलिखित तथ्याङ्क हुन ।
ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गरेका एक वर्षमा उनका गृहमन्त्रीले मात्रै करोड भन्दा बढी रकम बाँडेका विवरण सार्वजनिक भएका थिए । पछि अख्तियारले सो रकम उनीबाट असुलउपर गराउन अदालतमा मुद्दा नै हालेको थियो । राजाका यी गृहमन्त्री अहिले गणतन्त्र नै भ्रष्ट व्यवस्था भनेर जिउ ज्यानले लागिरहेका देखिन्छन् ।
नभएको राजकीय सत्ताको प्रयोग – सर्वोच्च
ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते गरेको सत्ता कब्जा २०४७ को संविधानबाट प्रतिस्थापन भैसकेको २०१९ संविधान अनुसार भएको भनेर सर्वोच्च अदालतले नै फैसला सुनाएको छ । तर उनी भने २०४७ को संविधान अनुसार राजा भएका थिए । २०४७ को संविधानले राजकीय सत्ता जनतामा निहित गरेको थियो तर राजाले त्यस्तो सत्ता आफूमा निहित रहेको भनेर राज्यलाई नै ढाँटे । त्यसै कारण उनको निर्णय सर्वोच्चले उनको प्रत्यक्ष शासनकालमा नै खारेज गरिदिएको थियो ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध राजाले गठन गरेको शाही आयोग नै भ्रष्टाचारको जग रहेको भन्ने सर्वोच्चको व्याख्याले नै बुझाउँछ । २०६२ फागुन १ गते सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलासले भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग, हरिहर भवन ललितपुर समेत विरुद्ध न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, रामनगिना सिंह, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठबाट सर्वसम्मत रूपले गरेको आदेशमा राजा ज्ञानेन्द्रले आफूमा निहित हुँदै नभएको राजकीय शक्ति निहित छ भनेर राज्यलाई कसरी ढाँटेछन् भन्ने विस्तृत व्याख्या भएको छ । राज्य, संस्था वा व्यक्तिलाई ढाँट्नु छल्नु अपराधजन्य काम मानिन्छ अत: यो भ्रष्टाचार पनि हो ।
तत्कालीन राजाका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता मार्फत अदालतमा दिइएको जवाफ कार्यकारी प्रमुखको जवाफ मानिन्छ । त्यस बेला देशको कार्यकारी प्रमुखमा राजा आफै थिए । संवैधानिक राजालाई कार्यकारी प्रमुख बन्न प्रचलित संविधान २०४७ ले कतै पनि ठाउँ दिएको थिएन । त्यस कारण राजाका पक्षबाट अदालतमा ‘श्री ५ हिन्दु राजा रहिबक्सेको, हिन्दु धर्म बमोजिम राजाले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने, श्री ५ लाई संविधानले नियन्त्रण गर्न नसक्ने, राजकीय सत्ता श्री ५ मा नै निहित रहेको हुनाले जनताको हित हुने कार्य श्री ५ बाट आफ्नै स्वविवेकमा गर्न सकिबक्सने, नेपालको संविधान, २०१९ खारेज नभएकोले उक्त संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सार्वभौम अधिकार श्री ५ मा नै रहेको’ जस्ता दलिल प्रस्तुत भएका थिए । यसैलाई हुनुपर्छ अदालतले राजाबाट राज्य ढाँटिएको भन्ने निष्कर्ष निकालेको ।
यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको फैसला:
भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको लिखित जवाफमा मुख्य रूपमा नेपालको संवैधानिक रीति स्थिति परम्परा र श्री ५ बाट प्रयोग भई आएको स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गरी धारा १२७ बमोजिम आदेश जारी गरिबक्सेको भन्ने भएकोमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग र आयोगका सदस्यहरू तर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानुन व्यवसायीहरूबाट श्री ५ हिन्दु राजा रहिबक्सेको, हिन्दु धर्म बमोजिम राजाले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने, श्री ५ लाई संविधानले नियन्त्रण गर्न नसक्ने, राजकीय सत्ता श्री ५ मा नै निहित रहेको हुनाले जनताको हित हुने कार्य श्री ५ बाट आफ्नै स्वविवेकमा गर्न सकिबक्सने, नेपालको संविधान, २०१९ खारेज नभएकोले उक्त संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सार्वभौम अधिकार श्री ५ मा नै रहेको आदि कुराहरू बहसमा उठाउनु भएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको राजकीय सत्ताको प्रयोगको सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू हुनु भन्दा अगाडि के कस्तो व्यवस्था थियो र उक्त संविधान लागू भएपछि त्यस सम्बन्धमा संविधानमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ ? त्यसतर्फ इजलासको ध्यान जानु आवश्यक भएको छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा ६८ ले संविधान र तत्काल प्रचलित कानुनमा व्यवस्था गरिएदेखि बाहेकका श्री ५ मा निहित अरू सम्पूर्ण राजकीय अधिकार मौसूफमा निहित रहेको भनी राजकीय अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पाइयो । नेपालको संविधान, २०१९ को धारा २० को उपधारा (२) ले नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित रहेको छ । कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्याय सम्बन्धी सबै अधिकार मौसूफबाट निश्चित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्नुका अतिरिक्त धारा ९० ले संविधान वा तत्काल प्रचलित अन्य कानुनमा व्यवस्था गरिएदेखि बाहेकका श्री ५ का अरू सबै अन्तर निहित अधिकार मौसूफमा नै निहित रहनेछन् भन्ने व्यवस्थाबाट धारा २०(२) को व्यवस्था बमोजिमका श्री ५ बाट निश्चित हुने कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्याय सम्बन्धी अधिकार समेतका सबै राजकीय सत्ता सम्बन्धित अवशिष्ट अधिकार श्री ५ मा नै स्पष्ट रूपमा निहित गरेको देखिन आयो ।
नेपालको संविधान, २०१९ लाई प्रतिसंहरण गरी जारी गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नेपाल अधिराज्यको राजकीय सत्ता र सार्वभौम अधिकारको बारेमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? भन्ने सम्बन्धमा संविधानको प्रस्तावना अध्ययन गर्दा स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाल अधिराज्यको राज्य शक्तिको श्रोत नेपाली जनता नै हो भन्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी लोक सम्मति अनुकूल शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने सङ्कल्प समय समयमा अभिव्यक्त भएको र नेपाली जनताले केही समय अघि भएको जन आन्दोलनको माध्यमबाट संवैधानिक परिवर्तन गर्ने इच्छा अभिव्यक्त गरेकोले सो अनुरूप नेपाली जनतालाई चिर काल पर्यन्त सामाजिक राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ निर्माण भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको उक्त ब्यहोराबाट नेपाली जनता नै राज्य शक्तिको श्रोत भएको तथ्यलाई आत्मसात् गरिएको र नेपाली जनताले आन्दोलनको माध्यमबाट नेपालको संविधान, २०१९ अनुसारको संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन चाहेको मूल कारणबाट नै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को आवश्यकता भएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रस्तावनाको दोस्रो अनुच्छेदमा नेपाल अधिराज्यको शासन व्यवस्थाको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा प्रत्येक नेपालीको आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गर्ने, स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा नेपाली जनताका बिच भ्रातृत्व र एकता कायम गर्ने, बालिग मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र, तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणालीको व्यवस्था गरी कानुनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने जस्ता लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य समेत संविधानले लिएको देखिन्छ ।
प्रस्तावना कै तेस्रो अनुच्छेदमा नेपाली जनताको इच्छा अनुसार संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाल अधिराज्यको राजकीय सत्ता र सार्वभौम अधिकार यसै संविधान बमोजिम प्रयोग हुने गरी श्री ५ बाट प्रयोग भइआएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिबक्सी मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिअनुसार संविधानको घोषणा गरी लागू गरिबक्सेको भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ३ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ जसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै गरी वर्तमान संविधानले शासन व्यवस्था सम्बन्धी कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय तथा न्याय सम्बन्धी मूलभूत अधिकारहरूराज्यका प्रमुख तीन अङ्गमा विभाजन गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अनुसरण गरेको अवस्था समेत रहेको देखिन्छ ।
नेपाली जनताको इच्छाअनुसार यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाल अधिराज्यको राजकीय सत्ता, सार्वभौम अधिकार यसै संविधान बमोजिम प्रयोग हुने भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाले स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेको अवस्था छ । नेपाल अधिराज्यको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम नै प्रयोग हुने भएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू हुनु पूर्वको नेपालको संविधान, २०१९ ले व्यवस्था गरे बमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित रहेको, कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायसम्बन्धी सबै अधिकार श्री ५ बाट निसृत हुने भनी सम्झन मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।
संवैधानिक परिवर्तन पछि नेपाल अधिराज्यको राजकीय सत्ता र सार्वभौम अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले व्यवस्था गरे बमोजिम मात्र प्रयोग हुन सक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भइरहेको यस स्थितिमा राजकीय सत्ता सम्बन्धमा अलमल गरी विवाद उठाउनु र नेपालको संविधान, २०१९ खारेज भएको छैन भन्ने जस्ता तर्क गर्नु संवैधानिक आधार र व्यवस्था विपरीत हुन जान्छ । संविधानले मूल एवं शक्तिशाली कानुनको स्थान ग्रहण गर्दछ । लिखित संविधान भएका मुलुकहरूमा शासनको सिद्धान्त एवं व्यवस्था, क्रियाकलाप, राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा राजकीय सत्ताको बाँडफाँड संविधानले नै तय गरेको हुन्छ । संविधानले गरेको व्यवस्था र निर्धारण गरेका विषयवस्तुको उल्लङ्घन गर्नु संविधान विपरीत हुन्छ र यस्तो उल्लङ्घनको अवस्थाले संवैधानिक समस्या सिर्जना हुने हुँदा यस्तो स्थिति आउन नदिनु वा टार्नु राज्यको हितमा हुने हुन्छ ।
भ्रष्टाचार आयोग गठनमा नै भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू हुनु पूर्वका प्रयास र व्यवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी प्रभावकारी संयन्त्रको रूपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग १२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था रहेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान वा तहकिकात गर्ने वा गराउन पाउने अधिकार धारा ९८(१) ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरेको र अनुसन्धान तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा चलाइने व्यवस्था भएबाट अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गरी अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेको देखियो ।
अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संविधानतः महत्त्वपूर्ण संरचना भएबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानले तोकेको जिम्मेवारी संवैधानिक व्यवस्था यथावत् रहेसम्म संवैधानिक व्यवस्था अनुसरण गर्नु नै संविधानसम्मत हुन जान्छ । कुनै कारण देखाएर संवैधानिक अङ्गलाई प्रदान गरिएको काम कर्तव्य र अधिकारमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने, अतिक्रमण हुने या संवैधानिक निकाय प्रभावित वा प्रभावहीन अवस्थामा पुग्ने कार्यबाट संवैधानिक जग कमजोर मात्र होइन खलबलिन पनि पुग्दछ, संविधानवाद र संविधानको विकासमा समेत अवरोध पुग्न जान्छ ।
श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११५(७) प्रयोग गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गरिबक्सेको २०६१।११।५ अतिरिक्तांक ५५ मा प्रकाशित आदेश अध्ययन गर्दा आदेशको दफा २ ले तस्करी गरेको वा राजस्व छलेको, अनियमित ठेक्का पट्टा वा कमिसनमा संलग्न भएको, प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने अन्य काम गरेको अवस्था देखिए छानबिन गरी कारवाई गर्ने काम, कर्तव्य, अधिकारका अतिरिक्त दफा २(४) ले भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने सबै अधिकार र विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिम विशेष अदालतलाई प्राप्त अधिकार प्राप्त हुने भन्ने उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।
दफा ६ ले भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर गरेको प्रमाणित भएमा आयोगले निजलाई सोही कानुन बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाबाट आयोगको नाममा आयोगबाट गरिने छानबिन सम्बन्धी कार्य र गरिने सजाय समेतका सबै कार्य र अधिकारको प्रयोग भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित देखिन आएको छ । आदेशको दफा २ र ६ को व्यवस्था हेर्दा छानबिन गर्ने र सजाय गर्ने अधिकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगमा नै रहेपछि छानबिन गरी मुद्दा चलाउने भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग भित्रको छुट्टै निकायले गर्ने गर्छ भन्ने भनाइ कानुनको दृष्टिमा कुनै महत्त्व राख्ने देखिँदैन । छानबिन गरी कार्यवाही गर्ने र सजाय गर्ने दुवै अधिकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगमा निहित रहेको स्पष्ट देखिन आएको छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९८ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेकोमा अनुसन्धान तहकिकात गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने काम गरेको देखिएमा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको अवस्थामा अनुसन्धान गर्ने निकाय र मुद्दा सुन्ने निकाय एउटै नभई छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट छ । नेपाल अधिराज्यको संविधानले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय र मुद्दा हेर्ने निकायको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेकोमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई छानबिन कारवाई गर्ने र सजाय गर्ने समेतको कार्य एउटै निकायलाई तोक्ने कार्य संविधानको उद्देश्य र भावना अनुकूल रहेको भन्न मिल्ने समेत देखिन आएन ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
केदार सुवेदी का अन्य पोस्टहरु:
- प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड र ओलीको आधाआधी वर्ष: भ्रष्टाचारको ग्राफ झनै उकालो
- संविधानको एक दशक: शीर्ष नेताहरूको धोकै धोकाको राजनीति
- ओली, देउवा र प्रचण्ड सरकार: अध्यादेशको राज, कुशासनका खात
- भ्रष्टाचारमा पौडेलबन्धु कनेक्सन: ओली, प्रचण्ड र देउवा तीनै प्रधानमन्त्रीको थियो साथ
- प्रधानमन्त्री ओलीको चार कार्यकाल: चारै पटक हदबन्दीमा हात
- राजनीतिक भ्रष्टाचार- १: रवि लामिछाने बचाउने सूत्र
- नेपालको सुशासनः गल्ती गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको घरमा छापा, नेपालका गृहमन्त्रीलाई माफैमाफ !
- कहिले फिर्ता हुन्छ राष्ट्रपतिबाट अपहरित संसदको सार्वभौमसत्ता?
- नायवी शासनको नयाँ युगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, तजबिज ओलीेको !
- राष्ट्रिय राजनीतिमा धोकाधडी संस्थागत: शीर्षनेताहरूमा प्रतिस्पर्धा
