स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
विस २०६२/६३ मा भएको अभूतपूर्व ऐतिहासिक जन आन्दोलनको सफलता पश्चात शुरु भएको शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष लागेको छ। यो १७ वर्षमा राजनीतिक संक्रमणबाट मुलुक मुक्त भइसकेपनि विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया भने टुंगोमा नपुगेको मात्र होइन, अलपत्र परेको छ, पारिएको छ। यसमा प्राय सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा इमान्दारीताको अभाव देखिएको छ।
पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायसहित संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक/तात्विक निष्कर्षमा पुर्याउने इच्छाशक्ति, विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकारहरूमा देखिएन। २०६३ वैशाख ११ पछि गठन भएका १३ वटा सरकार मध्ये एउटा गैर दलिय सरकार थियो ( २०६९–७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सेरोफेरोमा)। १२ वटा दलिय सरकारमध्ये ४ वटाको नेतृत्व तत्कालिन नेकपा माओवादी ( अहिलेको माओवादी केन्द्र) ले गरेको थियो भने १२ मध्ये १० वटा सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सहभागिता रहेको छ। विगत १७ वर्षमा संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेकपा माओवादी केन्द्रको अनिच्छा प्रष्ट देखिन्छ। यसमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता प्रमुख लोकतान्त्रिक दलहरू समेतले माओवादीलाई नै साथ दिँदै आएका छन् र बारम्बार आपत्तिजनक निर्णयहरू हुँदै आएको छ।
२. संक्रमणकालीन न्याय र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सन्दर्भ : विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.५ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलपिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन्।’ भन्ने उल्लेख छ। शान्ति सम्झौताको यो धाराले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा दुवै पक्ष अर्थात (राज्य र माओवादी) मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघन र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न भएको तथ्यलाई स्विकार गरेको छ। व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय दबाबपछि यो प्रावधान स्विकार गर्न सम्बन्धित पक्षहरू बाध्य भएका थिए। शान्ति समाजले सदैव पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। यसै सिलसिलामा २०६३ जेठ ३१ गते १० बुँदे अवधारणापत्र सार्वजनिक गरि शान्ति समाजले २०६३ असार–साउन महिनामा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। १७ वर्ष अगाडि प्रस्तुत गरिएको उक्त अवधारणापत्रको ८ नम्बर बुँदा यस प्रकार रहेको थियो –
“सत्य आयोग” अर्थात् Truth Commission : विगत ११ वर्षका दौरान राज्य पक्षबाट भएको “मानव अधिकारको उल्लंघन” र नेकपा माओवादी बाट भएको “मानव अधिकार ज्यादती” इतिहासको तीतो पक्ष हो। यस्ता घटना भविष्यमा फेरि नदोहोरिउन त्यहीनै सबैको चाहना हो। यो तीतोले शान्ति प्रकृयाका दौरान कोक्याईरहने हुँदा विगतका ती उल्लंघन र ज्यादतीको अभिलेख स्थापित गरी भविष्यमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्नु र दण्डहीनताको सिलसिला अन्त्य गर्नु आवश्यक छ। मानवता विरुद्धको अपराधतर्फ कोही पनि उन्मुख हुन नसकोस भन्नका खातिर वर्तमान नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानलाई तत्काल अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ। यसै गरी विगतका मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकार ज्यादतीको बारेमा सत्यतथ्य अभिलेख राखी पीडितहरूलाई राहत र न्याय दिन र दोषीहरूलाई कारवाही गर्न एक “सत्य आयोग” अर्थात् Truth Commission को स्थापना आवश्यक छ। त्यस्तो आयोगका Terms of Reference, Composition, Procedure, Power / Resources बारे स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ।
३. कार्यपालिकाको आपत्तिजनक निर्णयको सिलसिला : पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायसहित संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक/तात्विक निष्कर्षमा पुर्याउने इच्छाशक्ति, विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकारहरूमा देखिएन। २०६३ वैशाख ११ पछि गठन भएका १३ वटा सरकार मध्ये एउटा गैर दलिय सरकार थियो ( २०६९–७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सेरोफेरोमा)। १२ वटा दलिय सरकारमध्ये ४ वटाको नेतृत्व तत्कालिन नेकपा माओवादी ( अहिलेको माओवादी केन्द्र) ले गरेको थियो भने १२ मध्ये १० वटा सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सहभागिता रहेको छ। विगत १७ वर्षमा संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेकपा माओवादी केन्द्रको अनिच्छा प्रष्ट देखिन्छ। यसमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता प्रमुख लोकतान्त्रिक दलहरू समेतले माओवादीलाई नै साथ दिँदै आएका छन् र बारम्बार आपत्तिजनक निर्णयहरू हुँदै आएको छ। २०७१ सालमा बनेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि ऐनमा आम माफीको प्रावधान समावेश गरेकोले पीडकमैत्री बन्न पुगेको थियो। २०७४ पछि बनेका कुनै पनि सरकारले सो ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम संसोधन गर्न चाहेनन्। पछिल्लो चरणमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेका कैयन आपत्तिजनक निर्णयले लोकतन्त्र र अहिंसाका पक्षपातिहरूलाई झस्काएको छ। २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन जसको बलमा जंगलमा रहेका माओवादीहरू दश पटकसम्म सिंहदरबार पुगे, त्यो लोकतन्त्र दिवस वैशाख ११ लाई सरकारद्वारा गरिएको निरन्तर अवमुल्यन र हिंसात्मक जनयुद्धको महिमामण्डन पछाडीको नियत बुझ्नु आवश्यक छ। त्यस्ता सरकारी निर्णयहरू नियोजित तवरमा सिलसिलावद्ध रुपमा भएको छ र यो सिलसिलालाई नरोक्ने हो भने अझै बढ्नसक्ने प्रवल संभावना छ। माओवादीको शसस्त्र जनयुद्ध शुरु भएको दिन फागुन १ गतेलाई “जनयुद्ध दिवस” भनि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय पछिल्लो चरणमा यो सिलसिलाको पहिलो कडी हो जसप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै शान्ति समाजले सो निर्णय लोकतन्त्र र अहिंसाको सार्वभौम मूल्य विपरित भएको धारणा व्यक्त गरिसकेको छ। यसैगरी वर्ष २०८० को विदा सुचिमा त्यसलाई समावेश गरिनु यो सिलसिलाको दोस्रो कडी हो। अनमिनले नै अयोग्य घोषणा गरेका ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकु प्रत्येकलाई रु. २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने (८० करोड १६ लाख) सरकारी निर्णय यो सिलसिलाको तेस्रो कडी हो। सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल दलहरूको अभिव्यक्ति र पूर्व र वर्तमान माओवादी घटकहरूको धम्कीसहितको अभिव्यक्ति यसै सिलसिलाका अन्य कडी हुन जसले संक्रमणकालीन न्यायलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने नियत देखिदैँन। फाष्ट ट्रयाकबाट विवादास्पद संसोधन विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गराउने योजना त्यही सिलसिलाको अर्को कडी हुनसक्छ। ऐन बनेपछि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा आफ्ना विश्वस्तहरूलाई आयोगहरूमा नियुक्तिको नियत र त्यसरी गठन हुने आयोगले प्रमाणहरूको अभाव, आदी तर्क गरेर विषयान्तर गर्ने र अन्तत् अन्तिम परिणाम भनेको दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने र पीडकहरूलाई आम माफी दिनेमा गएर टुंग्याउने देखिन्छ। यस्तो नियत विरुद्ध शान्ति समाजले बारम्बार आपत्ति व्यक्त गरेको छ। यस सम्बन्धमा २०७५ मंसिरमा विराटनगरमा सम्पन्न शान्ति समाजको राष्ट्रिय परिषद् बैठकले पारित गरेको प्रस्ताव यस प्रकार रहेको थियो –
“संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह
२०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष वितेको छ। एकातिर गत १२ वर्षमा दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन, २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भई संविधान अनुसार स्थानीय प्रदेश र संघीय संसदको गरी तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ। अर्कोतिर विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया’ लाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा षडयन्त्र गरेर तुहाउने काम भएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताको ५.२.४ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूका लागि राहत कार्य र पुनर्स्थापन गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनर्स्थापन आयोग गठन गर्ने र त्यसमार्फत् यस सम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन्।’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनर्स्थापन आयोग गठन भएको देखिएन। यसैगरी विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.५ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलपिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन्।’ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्ष पछि २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भयो तर पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय गर्न नभइ पीडकहरूलाई उन्मुक्ति र आम माफी दिने नियतले दुवै आयोगहरूको म्याण्डेट कमजोर बनाउनुका साथै दलिय छत्र छायाँमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएको थियो। एकातिर सरकार प्रमुखहरूले बेला बेलामा शान्ति प्रक्रिया पुरा भइसकेको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् भने अर्कोतिर विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था अलपत्र परेको छ। गठित आयोगहरूको कार्यशैली पीडितमैत्री नदेखिएको, आयोगहरूमा पीडितहरूले दिएको उजुरी एकातिर पीडकहरूको हातमा पुग्न सक्ने अर्कोतिर पीडितहरूको सुरक्षा संकटमा पर्न सक्ने सम्भावनाप्रति यो राष्ट्रिय परिषद् बैठक गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै पीडितहरूको सुरक्षामा गम्भीर बन्न सम्वद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछ। यसैगरी पीडितहरूलाई राहत र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गरि पूर्ण रुपमा न्याय गर्न र इमान्दारिताका साथ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार समक्ष यो रा.प.बैठक आग्रह गर्दछ। (समाजको २१ औ राष्ट्रिय परिषद् बैठक–२०७५ द्वारा पारित प्रस्ताव नम्बर ३) ”
४.व्यवस्थापिकाको विवेकलाई बन्दी बनाउने सिलसिला : २०७१ सालमा बनेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि ऐन (सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग ऐन) विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप थिएन। यस्तो सर्वाधिक महत्वको विषयमा ऐन बनाउँदा देखाउनुपर्ने संवेदनशिलता संसदले देखाउन सकेन। संविधान जारी भइसकेपछिका दुई वटा संघीय संसद पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार एवं मानवीय कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप सो ऐनलाई संसोधन गर्ने दायित्वबाट चुकेको देखिन्छ। विभिन्न घटनाक्रमका कारण पछिल्लो चरणमा आएर सरकारले २०७९ चैत ५ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग ऐन २०७१ लाई संसोधन गर्ने विधेयक (पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी तेस्रो संसोधन) प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ। तर यो संसोधन विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू आपत्तिजनक र विवादास्पद छन् र जघन्य अपराधका घटनामा संलग्न पीडकलाई आम माफी दिने नियतले प्रेरित भएकै कारण पीडित समुदायले आपत्ति व्यक्त गरिसकेका छन्। पीडितवैरी यो संसोधन विधेयकलाई हतारमा फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गरेर संसदको भूमिकालाई अझ गौण बनाउन खोजिदै छ।
सरकारले २०७९ चैत ५ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग ऐन २०७१ लाई संसोधन गर्ने विधेयक (पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी तेस्रो संसोधन) प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ। तर यो संसोधन विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू आपत्तिजनक र विवादास्पद छन् र जघन्य अपराधका घटनामा संलग्न पीडकलाई आम माफी दिने नियतले प्रेरित भएकै कारण पीडित समुदायले आपत्ति व्यक्त गरिसकेका छन्। पीडितवैरी यो संसोधन विधेयकलाई हतारमा फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गरेर संसदको भूमिकालाई अझ गौण बनाउन खोजिदै छ।
५.न्यायपालिकामाथि नियोजित प्रहारको सिलसिला : संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि ऐन २०७१ मा आम माफी लगायत आपत्तिजनक प्रावधान राखिएपछि त्यस विरुद्ध परेको रिटमा २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउँदा पनि द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारवाही सुनिश्चित हुने कानून बनाउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको सो फैसलामा पुनरावलोकनका लागि २०७२ सालमा सरकार गएपनि पाँच वर्षपछि सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय बेन्चले दश वर्षे द्वन्द्वकालका घटना सम्बन्धमा सर्वोच्चबाटै भएको त्यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने निर्णयसहित त्यसो गर्न नमिल्ने कारणहरू समेत खुलाएको थियो । तत्पश्चात सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित आयोगहरू गठन सम्बन्धि ऐन संसोधन गर्नुपर्नेमा सो अनुरुप भएन। पछिल्लो चरणमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएकाहरूको सन्दर्भमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण कार्तिक महिनामा दायर भएको एउटा रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरेपछि सो दरपिठ विरुद्ध पुन सर्वोच्च अदालतमा पीडित परिवारका सदस्यले दिएको निवेदन पश्चात रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश भएको थियो। त्यही आदेशलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न दलका नेताहरूले अदालतको आदेश विरुद्ध व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान र लोकतन्त्र नै नमान्ने कतिपय घटकहरूसँग संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्ति/अभिव्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण छ। द्वन्द्वकालिन घटनाहरूलाई शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए अनुरुप संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अन्तर्गत गठन हुने आयोगहरू मार्फत संवोधन गर्ने तर्कमा दुइ मत हुन सक्दैन तर विगत १७ वर्षसम्म कहिले अल्मल्याएर त कहिले झुक्याएर विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकारहरूले पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने कुरामा विश्वसनियता गुमाउन पुगेका हुन। स्मरणीय छ, सर्वोच्च अदालतद्वारा हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्धको रिट दरपीठ बदर आदेशमा ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको विस्तृत शान्तिसम्झौता, संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्त बमोजिम पीडितले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाएर अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन’ भन्ने उल्लेख छ जुन सान्दर्भिक छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएकाहरूको सन्दर्भमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण कार्तिक महिनामा दायर भएको एउटा रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरेपछि सो दरपिठ विरुद्ध पुन सर्वोच्च अदालतमा पीडित परिवारका सदस्यले दिएको निवेदन पश्चात रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश भएको थियो। त्यही आदेशलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न दलका नेताहरूले अदालतको आदेश विरुद्ध व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ।
६. संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रमुख दलहरूको अनिच्छा : माथि नै उल्लेख भइसकेको छ कि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवता विरुद्धको अपराधका घटना घटेको स्विकार गरिएको छ। त्यस दौरान राज्य पक्षबाट भएका जघन्य अपराधका घटनामा विशेषत गैर न्यायीक हत्या र वेपत्ता पारिने जस्ता घटना पर्दछन्। २०५८ पछि विश्वकै सबैभन्दा बढी नागरिक वेपत्ता पारिने देशको सुचिमा नेपाल परेको थियो। यसैगरी माओवादीबाट द्वन्द्वसँग कुनै सरोकार नभएका निहत्था नागरिकहरूको हत्या, यात्रु बसमा विष्फोट लगायत मानवता विरुद्धको अपराधमा परिभाषित हुने कतिपय घटनाहरू भएका छन्। त्यसैले प्रमुख राजनीतिक दलहरू विपक्षमा हुँदा यदाकदा पीडितमैत्री कुरा गरेपनि सत्तारुढ हुँदा पीडितहरूको कुरा समेत सुन्न चाहदैनन्। प्रष्ट भन्ने हो भने संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई आफ्नो अनुकुलता अनुसार टुंग्याउने त्यसो गर्न नसके लम्ब्याउने र अल्झाइराख्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूको रणनीति लुकेको छैन।
७. बालसैन्य प्रयोगको सन्दर्भ : सन् २००० मा बाल सैन्य प्रयोग रोक्नका लागि गठित विश्वव्यापी सञ्जाल -Coalition to Stop the Use of Child Soldiers_–ले २००१ मा प्रकाशित गरेको विश्वव्यापी प्रतिवेदनको नेपाल खण्डमा माओवादीले १४ वर्षका बालबालिकाहरूलाई सैन्य दस्तामा भर्ती गरेको उल्लेख छ (कहिलेकाही जबरजस्ती समेत भर्ति गर्ने)। सो प्रतिवेदनमा १४ देखि १८ वर्ष उमेर समुहका विद्यार्थीहरूलाई माओवादीले भर्ती गरेको र गुरिल्ला गतिविधिमा संलग्न गराएको समेत उल्लेख छ। उक्त सञ्जालमा मूलतःअन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सञ्जालहरू गरि दर्जन मानव अधिकार संस्थाहरू सम्मिलीत थिए।
८.अनमिनको प्रमाणिकरण र माओवादीद्वारा बाल सैन्य प्रयोगको पुष्टी :
क. ‘अनमिन’ अर्थात् नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मिसनको स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नम्बर १७४० अन्तर्गत नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई समर्थन गर्न, खास गरेर संविधानसभाको निर्वाचन स्वतन्त्र तथा स्वच्छ वातावरणमा सम्पन्न गराउन भएको थियो। विशेष राजनीतिक मिसनको रुपमा स्थापित अनमिनले २३ जनवरी २००७ देखि आÏनो कार्य प्रारम्भ गरेको थियो। ९ अगष्ट २००६ अर्थात् बि.सं. २०६३ साल साउन २४ गने संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) द्वारा पठाइएको छुट्टाछुट्टै ५ बु“दे पत्रमा, राष्ट्रसंघलाई समग्र शान्ति प्रक्रियामा सघाउन र स्वतन्त्र र स्वच्छ तवरमा संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्न गरिएको आग्रहको प्रत्युत्तरमा अनमिनको स्थापना भएको थियो। अनमिनको कार्यादेश मूलतः ४ वटा रहेको थियो।
क) नेपाली सेना र माओवादी सेनाको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन
ख) दुवै सेनाको हतियार र सेना व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता लागू गर्ने कार्यमा संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिमार्फत सहायता गर्ने।
ग) स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमा संविधानसभा निर्वाचन गर्न र त्यसको योजना र तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने।
घ) युद्ध विराम प्रबन्धको अनुगमनमा सहयोग गर्ने। हतियार अनुगमन, विकसित विस्फोटक सामाग्रीको सुरक्षित भण्डारण र नष्ट गर्न(माइन), निर्वाचन सल्लाह र नागरिक सम्बन्ध गरी अनमिनले विभिन्न जिल्लाहरूमा समेत कार्य गर्दै आएको थियो। सन २००७मा हतियार अनुगमनकर्ताहरूले माओवादी सेनाको दर्ता र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न गरेका थिए। ७ वटा प्रमुख शिविर र २१ वटा सहायक शिविर गरी २८ वटा शिविरमा गरि ३२२५० माओवादी सेनाको दर्ता राष्ट्रसंघले गरेको थियो। यसैगरी सन् २००७ को जुन देखि डिसेम्बरसम्म्म राष्ट्रसंघ टोलीले शिविरमा रहेका सबै सेनाको उमेर र भर्ती गरिएको मिति प्रमाणीकरण गरेको थियो। राष्ट्रसंघ टोलीले गरेको मूल्याङ्ककन अनुसार युद्ध विरामको समयमा १८ वर्ष मुनि रहेका माओवादी लडाकूको संख्या २९७३ रहेको थियो जसलाई बाल सैन्य भनिन्छ। यसैगरी १०३५ जना १८ वर्ष माथिका माओवादी लडाकू २५ मे २००६ पछि (युद्ध विराम पछि) भर्ती गरेको पाइएको थियो। यसरी अयोग्य भनि शिविरबाट विदा गरिएका माओवादी लडाकुहरूको संख्या ४ हजार ८ रहेको थियो। (सन् २००७ को फेब्रुअरीमा पहिलो चरणमा दर्ता भएका ८६४० जना माओवादी लडाकू प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा अनुपस्थित भएकोले स्वतः अयोग्य घोषित भएका थिए। कुल ३२२५० लडाकु दर्ता गराएको माओवादीले हतियार भने ३४७५ मात्र देखाएको थियो।) अनमिनद्वारा नै विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तर्गत शिविरबाट विदा गरिएका अयोग्य लडाकुहरूलाई अहिले आएर राज्यकोषबाट सहयोग गर्ने सरकारी निर्णय एकातिर शान्ति सम्झौता विपरित छ भने अर्कोतिर चरम आर्थिक संकट उत्पन्न हुने त होइन भन्ने आशंका बढ्दै गएको बेला यस्तो निर्णय गैर जिम्मेवार र राष्ट्रहित विपरित छ।
अनमिनद्वारा नै विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तर्गत शिविरबाट विदा गरिएका अयोग्य लडाकुहरूलाई अहिले आएर राज्यकोषबाट सहयोग गर्ने सरकारी निर्णय एकातिर शान्ति सम्झौता विपरित छ भने अर्कोतिर चरम आर्थिक संकट उत्पन्न हुने त होइन भन्ने आशंका बढ्दै गएको बेला यस्तो निर्णय गैर जिम्मेवार र राष्ट्रहित विपरित छ।
९. दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान (आइसिसि) : मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले भावी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्न, सद्भाव प्रवद्र्धन, हिंसा र घृणाको खारेजी एवं दण्डहीनताको अन्त्यका लागि आ आफ्नो क्षेत्रबाट विशेष योगदान गर्न रोम विधानलाई नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनि विगत २५ वर्षदेखि अभियान गर्दै आएको छ। सन् १९९८ मा विधान पारित भई २००२ को जुलाईमा स्थापना भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई हालसम्म १२३ देशले अनुमोदन (थप ३१ देशद्वारा हस्ताक्षर) गरिसकेका छन्। नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र आक्रामकताको अपराधमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउन सक्ने स्वतन्त्र अन्तराष्ट्रिय निकाय हो अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत। जब राष्ट्रिय सरकारहरूले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार र मानवीय कानुन विपरित अपराध गर्ने दोषीहरूलाई कार्यवाही गर्न चाहेनन् वा गर्न सकेनन् भने यस अदालतले त्यस किसिमका आपराधिक घटनाहरूको छानविन गरी दोषीलाई कार्यवाही गर्न सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानलाई अनुमोदन गर्नु भनेको, त्यस्ता अपराधको विपक्षमा रहेको र त्यस्ता अपराधका दोषीलाई निष्पक्ष अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही कार्यवाही अघि बढाउने तथा आफ्नो देशबाट दण्डहीनताको अवस्था समाप्त गर्ने प्रतिवद्धता पनि हो। नेपालले अझैसम्म यो विधानलाई अनुमोदन गरेको छैन। अमेरिका र रुसले सन् २००० मा रोम विधानमा हस्ताक्षर गरेता पनि पछि अनुमोदन नगर्ने जानकारी गराएका थिए।
रोम विधान अनुमोदन नगरेता पनि कुनै पनि देशका शासक विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले गम्भिर प्रवृत्तिका अपराधमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने उदाहरण हालै रुसका राष्ट्रपति भ्लादीमीर पुटीन विरुद्ध जारी गरेको पक्राउ पुर्जीले दर्शाउँछ। स्मरणीय छ, रुस युक्रेन युद्धका क्रममा युक्रेनका झण्डै १६ हजार बालबालिकाहरूलाई गैर कानुनी रुपमा देश निकाला गरेको (रुस डिपोर्ट गरेको) आरोपमा हालै राष्ट्रपति पुटीन र बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी रुसी राष्ट्रपतिका आयुक्त मारिया लभोभा बेलोभाविरुद्ध आइसिसिले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।
१०. लोकतन्त्र र शान्तिका खातिर निम्न सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न आग्रह : लोकतन्त्रको १७ वर्षमा संक्रमणकालीन न्यायलाई अलपत्र पारिएको छ। यस सन्दर्भमा कार्यपालिकाको सिलसिलेवार आपत्तिजनक निर्णय, व्यवस्थापिकाको भूमिकालाई गौण बनाउने प्रयास र न्यायपालिका विरुद्धको मोर्चाबन्दीले लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्न सक्नेप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाज गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ। यस्ता घटनाले प्रतिगमनलाईनै बल पुर्याउने कार्य भइरहेको छ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालिन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन इमान्दारिताको प्रदर्शन गर्दै लोकतन्त्र र शान्तिका खातिर निम्न सुझावहरू शिघ्र अवलम्वन गर्न सरकार, प्रमुख राजनीति दलहरू लगायत सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दछ।
१०.१. माओवादीको जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई “जनयुद्ध दिवस” भनि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने आपत्तिजनक सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्दै वर्ष २०८० को विदा सुचिबाट तत्काल हटाउनुपर्छ।
१०.२ विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरि उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग बन्द गर्नुपर्छ। (शसस्त्र द्वन्द्वकालका घटना सम्बन्धीत)
१०.३. पछिल्लो चरणमा अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकु प्रत्येकलाई रु. २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने (८० करोड १६ लाख) सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्छ।
१०.४.न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र राजनीतिकरण गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ। राजनीतिक पृष्ठभूमीका व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्छ।
१०.५. सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकद्वारा निर्वाचित संसदले पीडकमैत्री र पीडितवैरी हुने गरि, दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने र जघन्य मानव अधिकार उल्लंघन/ज्यादतीका घटनामा संलग्नहरूलाई आम माफी दिने संभावना भएका विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरू खारेज गर्नुपर्छ।
१०.६. पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित गर्ने गरि मात्र संसोधन विधेयक पारित गर्नुपर्दछ। विधेयक पारित गर्नुपूर्व पीडितहरूसँग व्यापक परामर्श गरि पीडितहरूको सहमति सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
१०.७. यस सम्बन्धी संसदमा प्रस्तुत विधेयक फाष्ट ट्रयाकबाट स्वेच्छाचारी तवरले नभई व्यापक छलफल पश्चात मात्र पारित हुनुपर्छ र त्यो मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्छ।
१०.८. संसदमा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने गरि, विगतमा सर्वोच्च अदालतद्वारा भएको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुनको भावना अनुरुप हुनुपर्छ।
१०.९. संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि आयोगहरू गठन गरिदा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र दक्ष व्यक्तिहरू नियुक्त गर्नुपर्छ र पीडितहरूको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। .
१०.१०. दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ।
- अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान अनुमोदनमा जोड दिँदै आएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले चैत्र १७ गते ‘लोकतन्त्रको १७ बर्ष : संक्रमणकालिन न्याय अलपत्र’ शिर्षकमा देशब्यापी रुपमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणापत्र।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- जापानको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त
- हिउँद नलाग्दै सुक्न थाले खोला
- गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन : अदालत
- पाकिस्तानमा विषाक्त धुवाँका कारण एकै दिनमा १५ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
- राष्ट्रपति पौडेल र अजरबैजानका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- कोप–२९ मा नेपालको जलवायुजन्य हानिनोक्सानीबारे चर्चा
- महिलाका लागि आम्दानीको आधार बन्दै घोँगी व्यापार
- पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै सरुवाडाँडाको झोलुङ्गे पुल
- कोप२९ मा नेताहरूको मतभेदबीच उत्सर्जनलाई लिएर कडा चेतावनी
- वार्ताका लागि राष्ट्रसङ्घका आणविक प्रमुख इरान प्रस्थान
