स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा संघीय तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत नौ हजार पाँच सय ९० कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिशसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको जनाइएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने नौँ हजार पाँच सय ९० पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० (२) कमोजिम पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना समेतका लागि आयोगलाई पत्र लेखी पठाइएको सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार निजामती कर्मचारीका तीन हजार चार सय ५३, नेपाल प्रहरीका एक सय १३, शिक्षक एक हजार एक सय ५८, राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फका एक हजार नौँ सय २२ रहेका छन् । यसैगरी प्रदेशतर्फका एक हजार २७ तथा स्थानीय तहका एक हजार नौ सय १७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- युएईलाई हराउँदै नेपालले जित्यो तेस्रो संस्करणको एसीसी प्रिमियर कप, सन् २०२७ को एसिया कपमा छनोट
- हेरालु र जालीको भर: जोगियो मकै बाली
- लेकाली जंगलको ‘रातो च्याउ’बाट मनग्गे आम्दानी
- एसिसी प्रिमियर कपको फाइनलमा आज नेपाल र युएई आमनेसामने
- विश्व प्राथमिक उपचार दिवस आज
- डलरको दर कति – आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- भोटेकोशी बाढीको भग्नावशेष र बालुवा-माटो हटाउन मात्रै ९५ अर्ब बढी लाग्ने अनुमान
- च्याम्पियन्स लिग: बायर्न म्युनिख र म्यानचेस्टर युनाइटेडको सानदार जित
- देशभर कुशे औँसी मनाइँदै: घरघरमा कुश भित्र्याइँदै, बाबुको मुख हेर्ने दिन
- प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्दै
