स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा संघीय तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत नौ हजार पाँच सय ९० कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिशसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको जनाइएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने नौँ हजार पाँच सय ९० पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० (२) कमोजिम पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना समेतका लागि आयोगलाई पत्र लेखी पठाइएको सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार निजामती कर्मचारीका तीन हजार चार सय ५३, नेपाल प्रहरीका एक सय १३, शिक्षक एक हजार एक सय ५८, राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फका एक हजार नौँ सय २२ रहेका छन् । यसैगरी प्रदेशतर्फका एक हजार २७ तथा स्थानीय तहका एक हजार नौ सय १७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- घुम्टोमा घण्टाघर: मर्मतसम्भार शीघ्र पूरा गर्न वीरगञ्जवासीको माग
- के रेबिज खोप चौबिस घण्टाभित्र लगाइसक्नुपर्ने हो ?
- बेलायतमा नेपाली भजन महोत्सव
- उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागमा हिमपातको सम्भावना
- रेसुंगा विमानस्थलबाट सातामा तीन पटक उडान हुने
- गौतमबद्धका कालजयी उपदेश र मार्गदर्शनलाई आत्मसात् गर्न राष्ट्रपतिद्वारा आग्रह
- दही र महीको माग बढ्दै
- चितवनको कान्दामा दुई घण्टा बोकेर हाते ट्रयाक्टर पुर्याउँदा…
- रुरु क्षेत्रमा ‘शालिग्राम महोत्सव’
- सेती नदी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न
