स्टेफन एस रोच 
स्टेफन एस रोच
यसै महिना कम्युनिस्ट पार्टी र यसको सल्लाहकार परिषद बेइजिङमा भेला हुँदै गर्दा युक्रेन युद्धको चर्चा भने भएको देखिँदैन। इतिहासमा आफ्नो विशेष स्थान भएको ठान्ने चीनको यस किसिमको मौनता रहस्मय छ। न्यू हेभन – युक्रेनमा युद्ध चलिरहँदा चीनमा वर्षवर्षमा आयोजना हुने ‘दुई सभा’ ले चीनलाई केहीको वास्ता नभएको देशका रुपमा चित्रण गरेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टी र यसको सल्लाहकार परिषद बेइजिङमा यसै महिना भेला हुँदै गर्दा वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा भइरहेको हलचलको चर्चा पटक्कै भएको देखिएन।
इतिहासमा आफ्नो विशेष स्थान भएको चीनको दृढविश्वास रहँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो बेवास्ता झन चासोको विषय भएको छ। फेब्रुअरी ४ मा बेइजिङ हिउँदे ओलम्पिकको उद्घाटनका क्रममा हस्ताक्षर भएको ‘चिनियाँ–रुसी साझेदारी सम्झौता’ र चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि केकियाङले मार्च ५ मा राष्ट्रिय जनकंग्रेससमक्ष प्रस्तुत गरेका ‘कार्य प्रतिवेदन’ गरी दुई दस्तावेजले चीन अलग्गिनुको कारण समेटेका छन्। फराकिलो दायरा भएको चिनियाँ–रुसी साझेदारी सम्झौतामा ‘दुई देश बीचको सम्बन्ध असीमित’ रहेको बताइएको छ। सो सम्झौताले साझा स्वार्थहरूको बेलिबिस्तार नै लगाउनुका साथै जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, आर्थिक सहकार्य, व्यापार नीति र क्षेत्रीय तथा भूरणनीतिक उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पूर्वको एक शक्तिशाली गठजोड पश्चिमको प्रतिद्वन्दीका रुपमा तयार भएको सन्देश दिइएको थियो। २९ दिनपछि नियमित जिम्मेवारीका रुपमा प्रधानमन्त्री लिले ‘कार्य प्रतिवेदन’ मार्फत चीनको विकास र समृद्धिका लागि वार्षिक खाका प्रस्तुत गरे। गरिबी निवारण, रोजगार सिर्जना, डिजिटाइजेसन, वातावरण संरक्षण, जानसांख्यिक चुनौतिको सामना, रोग नियन्त्रण र अन्य विविध आर्थिक एवम वित्तीय विषयवस्तुमा चीन प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि उक्त दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको थियो। उकालो लागेको आर्थिक प्रक्षेपणलाई पनि ध्यानपूर्वक हेरिँदैछ र त्यसमा आर्थिक, मौद्रिक र नियामक निकायबाट नीतिगत सहयोग हुने संकेत पनि देखिएको छ। चीनले २०२२ का लागि ५.५ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन चिनियाँ मापदण्डका आधारमा कमजोर भए पनि अपेक्षा गरिएको भन्दा अलि बढी नै हो। तर, द्वन्द्वमा फसेको विश्वबारे सो ‘कार्य प्रतिवेदन’ सकेसम्म मौन हुन खोजेको कुरा स्मरणयोग्य छ। जेजसो भए पनि चीनले दुवै डुंगामा खुट्टा राख्न सक्दैन। सि जिनपिङ र भ्लादिमिर पुटिनले हस्ताक्षर गरेको साझेदारी सम्झौतालाई आत्मसात गर्दै गर्दा अर्को तर्फ लिले दर्शाएअनुसारको बाटोमा चीन टिकिरहन भने सक्दैन। चीन र रुस मिली नयाँ शीतयुद्धका लागि वृहत रणनीति तयार गर्न सफल भएको धेरैको धारणा थियो। रुससँग मिलेर संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पाखा लगाउने चीनको सो रणनीतिलाई मैले ‘चीनको त्रिकोणात्मक चाल’ नाम दिएको थिएँ। ५० वर्षअघि चीन र अमेरिकाको यस्तै किसिमको सहकार्यले सोभियत युनियनलाई पाखा लगाएको थियो। अघिल्लो त्रिकोणात्मक चालको सूत्रधार अमेरिका अहिले नयाँ त्रिकोणात्मक चालको निशाना बनेको छ।
पश्चिमले रुसको अर्थतन्त्रमा दशकौँसम्म असर गर्ने गरी आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि रुस एक्लिएको छ। रुससँगको नयाँ सहकार्यलाई निरन्तरता दिए चीनको पनि हालत त्यही हुनेछ। यद्यपि, त्यस्तो अवस्था प्रधानमन्त्री लिद्वारा प्रस्तुत चीनको विकास लक्ष्यका लागि प्रतिकूल हुन्छ। फेब्रुअरी ४ को सम्झौताको सोझो अर्थमा चीनले रुसलाई पश्चिमा अर्थिक नाकाबन्दीको सामना गर्न सघाउँदै आफ्नो असीमित सहकार्यलाई निरन्तरता दिने हो भने चीन पनि एक्लिने सम्भावना रहन्छ।
तर, एक महिना पनि नबित्दै पुटिनले युक्रेनविरुद्ध युद्ध सुरु गरेपछि उक्त विचार बदलिएको छ। रुससँगको नयाँ साझेदारीप्रति चीन कटिबद्ध रहिरहने हो भने त्यस्तो सम्बन्धका आधारमा दोषी देखिनेछ। पश्चिमले रुसको अर्थतन्त्रमा दशकौँसम्म असर गर्ने गरी आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि रुस एक्लिएको छ। रुससँगको नयाँ सहकार्यलाई निरन्तरता दिए चीनको पनि हालत त्यही हुनेछ। यद्यपि, त्यस्तो अवस्था प्रधानमन्त्री लिद्वारा प्रस्तुत चीनको विकास लक्ष्यका लागि प्रतिकूल हुन्छ। फेब्रुअरी ४ को सम्झौताको सोझो अर्थमा चीनले रुसलाई पश्चिमा अर्थिक नाकाबन्दीको सामना गर्न सघाउँदै आफ्नो असीमित सहकार्यलाई निरन्तरता दिने हो भने चीन पनि एक्लिने सम्भावना रहन्छ। चिनियाँ नेतृत्वले यस दुविधालाई महसुस गरेको देख्न सकिन्छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पोटिब्युरोको स्थायी समिति युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणबारे अस्वभाविक रुपमा मौन बसेयता चीनले लामो समयदेखि महत्व दिँदै आएको ‘राष्ट्रिय सम्प्रभुताको सिद्धान्त’ लाई फेरि सम्झेको छ। अघिल्लो महिना म्युनिख सेक्युरिटी कन्फ्रेन्समा बोल्दै विदेश मन्त्री वाङ यीले सो सिद्धान्तका साथै चीनले लामो समयदेखि अंगिकार गर्दै आएको र ताइवानमाथि आफ्नो अधिकारको आधारभूत तर्कका रुपमा रहेको ‘अन्य राज्यको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन’ भन्ने सिद्धान्तमाथि प्रकाश पारेका थिए। तर, मार्च ७ मा भएको राष्ट्रिय जनकंग्रेसमा वाङले ‘चीन र रुसले वृहत रणनीतिक साझेदारीलाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै’ आफ्नो पुरानै धारणा अघि राखे। हेर्दा लाग्छ कि पुटिन फेब्रुअरीमै बेइजिङ जाँदा जानीबुझी चीनका लागि जाल बिछ्याइरहेका थिए। महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा अहिले राष्ट्रपति सि छन्। रुस र युक्रेनबीच शान्ति सम्झौता गराउने स्थितिमा हाल संसारभरका कुनै नेता छन् भने ती उनी नै हुन्। त्यसको लागि रुसको निर्मम आक्रमण चीनको ‘भौगोलिक सम्प्रभुता’ को मान्यता विपरित रहेको कडा सन्देश सिले पुटिनलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने शीतयुद्ध पछिको इतिहासको पुनर्लेखन गरी रुसी साम्राज्यलाई पुनर्जीवन दिने पुटिनको प्रयासको विरोध उनले गर्नुपर्नेछ। पुटिनले सुरु गरेको विध्वंशकारी द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न सिले साझेदारीका लागि फेब्रुअरी ४ मा जनाएको प्रतिबद्धतालाई पुनर्विचारको दिशातर्फ लगी रुसलाई दबाब दिनुपर्नेछ। चीनको सहयोग र समर्थनविना रुस सफल हुने सम्भावना लगभग शून्य छ। त्यसैले पुटिन नेतृत्वको रुसको भविष्यमा चीनको भूमिका निर्णायक हुनेछ। हाल सिको आफ्नै ऐतिहासिक स्थान पनि दाउमा छ। यस वर्षको अन्त्यतिर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको ‘पार्टी कंग्रेस बेइजिङ’ मा हुनेछ। इतिहासमै पहिलो पटक लगातार तेस्रो पाँच वर्षे कार्यकालका लागि उनलाई पार्टीको महासचिव बनाउने कुरा प्रमुख एजेन्डा हुने अड्कल काट्न गाह्रो छैन। चीनलाई नजिकबाट हेरिरहेका मजस्ता मानिसहरूको बुझाइमा त्यसो हुनबाट रोक्ने केही पनि छैन। इतिहास र त्यसलाई स्वरुप दिने वर्तमान घटनामा कुनै पनि देशको नेतृत्वपंक्तिमा आमूल परिवर्तन ल्याउने अचम्मको क्षमता हुने गर्छ। यो कुरा संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत लोकतन्त्र मात्रै नभई रुस र चीनजस्ता निरंकुश शासन व्यवस्थाको हकमा पनि लागू हुन्छ। राष्ट्रपति सिका लागि विकल्प स्पष्ट छ ः उनी रुससँग फेब्रुअरी ४ मा भएको सम्झौतामा अडिग रहेर त्यसवापत आर्थिक नाकाबन्दी, सम्बन्ध विच्छेद र आर्थिक एवम् वित्तिय दबाब झेल्नतिर लाग्न सक्छन्। अथवा, उनी एक शान्ति सम्झौताका मध्यस्थकर्ता बनेर चीनलाई एक महान राजनीतिज्ञले हाँकेको महाशक्तिका रुपमा उभ्याउन सक्छन्। चिनियाँ सपना अर्थात उनको भाषामा महान राष्ट्रको अझ महान पुनर्जागरणका सूत्रधार राष्ट्रपति सिसँग एउटै उत्तम बाटो छ। मेरो बुझाइमा सिले रुसी खतरालाई समयमै तह लगाएर अपेक्षा नगरिएको काम गर्नेछन्। प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टेफन एस रोचको आलेखको भावानुवाद
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
