अनिल तिवारी /वीरगञ्ज 
अनिल तिवारी
मधेसमा भएको तीनै आन्दोलनमा आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग भयो भन्ने आरोप छ। मधेस आन्दोलनको एजेन्डा र तत्कालिन जनअधिकार फोरमको तयारी भन्दा पनि प्रहरीको कार्यशैलीले आन्दोलनलाई भड्काउने काम गरेको भन्ने धेरैको बुझाइ छ। पहाडी सत्ता र शासकको विरोधमा जनअधिकार फोरमले गरेको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले खुट्टा भन्दा पनि टाउका र छातीमा ताकेर गोली हानेको पछिल्लो मधेस आन्दोलनको एजेन्डा नै बन्यो। मधेसमा क्रमशः भएका तीनवटै आन्दोलनमा भएको वार्तामा सुरक्षा बलबाट आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग भएको विषयमा छानबिन गर्ने सहमति त भयो तर कारबाही भने भएन। आन्दोलनकारीबाट भएका सबै हिंस्रक घटनामा लगाइएका मुद्दामा नेता र उनका कार्यकर्ता जेल जानु पर्यो। जसको तुलनामा सरकारतर्फ वा सुरक्षा बल तर्फको कारबाही अहिलेसम्म शून्य छ।
मधेस आन्दोलन मात्र होइन २०४६ सालको आन्दोलन होस् वा २०६२/०६३ को जनआन्दोलन होस, सवैमा आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गरिएकै हो। आन्दोलन दबाउन सुरक्षा बलबाट भएको मानव अधिकारकार उल्लङ्घनमा खासै कारबाही भएको देखिँदैन।
दुवै जनआन्दोलनमा जाने बुझेका र मधेस आन्दोलनमा खुलेर सिकिएको कार्यशैली नै हालै काठमाडौँको तीनकुने आन्दोलनमा भएको देखिन्छ। आन्दोलन नियन्त्रण गर्न प्रहरीले जुन अवस्थामा बल प्रयोग भएको छ यो नै यसको प्रमाण हो। राजतन्त्र बचाउन सिकेको गुण र कार्यशैली नै प्रहरीले यस पटक राजतन्त्रको आन्दोलन दबाउन अन्धाधुन्ध नागरिकमाथि बन्दुकले भुटेको हो।
आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीको छिटो र सजिलो उपाय भएपनि लाठी चार्ज, पानी प्रहार, अश्रु ग्यास, हवाई फायरका साथै सोझै नागरिकमाथि नै बन्दुक ताकेर गोली हान्नु सरकार र प्रहरीको हिंस्रक गतिविधि नै हो। जसको अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ।
तीनकुनेमा भएको आन्दोलन गणतन्त्रको विरोधी र निरङ्कुश राजतन्त्रको समर्थनमा थियो। अहिलेको विकसित र लोकतान्त्रिक समाजको लागी यो आन्दोलन ठुलो विषय बनेको छ। प्रजाको लागी प्रजाद्वारा र प्रजाबाट चल्ने गणतन्त्रको जति बदनाम र दुरुपयोग भए पनि त्यसलाई बचाउन आम नागरिक माथि गोली दाग्नु कतिको उचित हुन्छ? यो आफैमा अनुत्तरित प्रश्न छ। के यो कार्यलाई दुई तिहाइ सरकारको बलमा रहेको नेपाल प्रहरीले गरेको कर्तव्य मान्ने हो?
जनताको सात दशक लामो प्रयास पछि मुलुकमा गणतान्त्रिक संविधान लागु भएको छ। संविधान लागु भएको एक दशक पुरा हुन लागेको छ। तर संविधान अनुसार कानुन बनेका छैन। कानुनको अभावमा सङ्घीयता बदनाम हुँदै गएको छ। स्थानीय र सङ्घ सरकारको खिचातानीमा आकाशको त्रिशङ्कु जस्तै भ्रष्टाचारमा झुन्डिएका प्रदेश सरकार प्रमुखहरू अधिकारका बोल बचनमा लागी रहेका छन्।
बर्सैपिच्छे सरकार बन्ने र भत्किनेले गर्दा पनि प्रहरीप्रति जनप्रतिनिधिहरूको आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो। प्रहरीको दया दृष्टि बिना तल देखि माथिसम्मकाहरुको नातावाद, कृपावाद मौलाउन सक्दैन ।
सुरक्षाको हिसाबले नेपाल प्रहरी सर्वशक्तिमान्, सर्वाधिकार प्राप्त सङ्गठन हो। जुन कुनै पनि सरकार वा व्यवस्थाको लागी निर्विकल्प सङ्गठन पनि हो। मुलुकमा सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान लागु भएको एक दशक भए पनि एउटा हवलदारको सरुवा बढुवाको अधिकार नभएको प्रदेश प्रमुखहरूको गुनासो छ। सीमाको तस्करी नियन्त्रण देखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्न नसकेका सरकारी अभिभारा नेपाल प्रहरीले पुरा गर्दै आएको छ।
पाकिस्तानमा सरकारलाई सेनाले डिक्टेट गरे जस्तै नेपालमा सत्ता टिकाउन नेपाल प्रहरी सहयोगी भूमिका छ, भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन। पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि प्रहरीले चलाएको आधा दर्जन मुद्दा जसको ज्वलन्त उदाहरण मध्ये एक हो।
दुई तिहाइको बलियो सरकारले मुलुकलाई सहज भन्दा पनि असहज बनाएको सत्यलाई नकार्न सकिँदैन। जसले गर्दा सरकारको विरोधका स्वरहरू बढ्दै गएका छन्। मुलुकमा अमन–चैन, स्थायित्व कायम हुँदै विश्व समुदायमा गणतन्त्रलाई विकसित र उदाहरणीय बनाउन सकिएको छैन। यो कटु सत्य हो। नागरिकको उच्चाकाङ्क्षा पुरा गर्नुभन्दा पनि जालझेलको आधारमा जसरी पनि सत्तामा टिकिरहने महत्त्वाकाङ्क्षा वयोवृद्ध नेताहरूमा बढ्दै गएको छ।
जसले गर्दा नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकको आर्थिक उन्नति पछि पर्दै आएको छ। हाम्रो रेमिटेन्स बढेको आँकडा देखिए पनि आधार खस्कँदो छ।प्याज,आलु जस्तो दैनिक उपभोग्य बस्तुमा पनि भ्याट लगाएको कारण तस्करी मौलाउँदै गएको छ। जसले गर्दा नेपालीको दैनिकीमा निकै ठुलो समस्या आउने निश्चित छ। तर, यस्ता विषयमा सरकारको भूमिका गौण छ। प्रतिपक्षका लागि बलियो दल सत्ता साझेदार बनेकोले पनि विरोधका आवाज दबाउने सबै खाले प्रयास भएकै हो। शक्ति राष्ट्रबाट आउने विकास सहायतामा समेत आन्तरिक विवाद गरेर ‘वाद’ का आधारमा त्यसलाई चित्रण गर्न खोजिँदै छ।
सीमामा जनतालाई सास्ती, तस्करलाई मस्ती
वीरगन्ज मुलुककै मूल प्रवेशद्वार हो। आर्थिक राजधानीका रूपमा चिनिएको यो सहरले राज्यद्वारा असुल हुने करको सबै भन्दा ठुलो हिस्सा बेहोर्दै आएको छ। मध्य तराइको यो आर्थिक महानगरमा रहेको नेपाल–भारत सीमानाका आईसीपी र सुख्खा बन्दरगाहमा रहेको भन्सार मार्फत देशलाई राजस्वको सर्वाधिक ठुलो हिस्सा अर्थात् ४३ प्रतिशत राजस्व बुझाउँदै आएको छ। अनि राजधानी काठमाडौँ लैजाने ७५ प्रतिशत सामग्री यही सहर हुँदै पठाइन्छ। सरकारले पाउने कूल औद्योगिक कर मध्ये वीरगन्ज क्षेत्रमा रहेका उद्योगबाट ४० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन हुन्छ । यसर्थमा वीरगन्ज सिङ्गै देशको ‘लाइफ लाइन’ पनि हो। तर सीमा नाकामा सबै भन्दा बढी सास्ती यहीको जनतालाई भोग्नु परेको छ। भारतको रक्सौलबाट घरायसी समानहरू खरिद गरेर ल्याउँदा अनेकौँ चेकजाँचबाट गुज्रिनु पर्ने बाध्यता समेत रहेको छ ।
वीरगन्जको भन्सार क्षेत्रको आधा किलो मिटरमा, आधा दर्जन भन्दा बढी चेकजाँच हुने गरेको छ। तर पनि यस नाकाबाट नुन देखि सुनसम्मको खुलेआम तस्करी हुन्छ। आधा किलोमिटरमा आधा दर्जन भन्दा बढी परीक्षण तर पनि खुलेआम तस्करीको कुरा आश्चर्य लाग्न सक्छ। तर यस्तो अजबको परीक्षण र गजबको तस्करी मुलुककै मुख्य प्रवेशद्वार वीरगन्ज भन्सार नाकामा हुने गरेको छ।
भारतको रक्सौलबाट प्रवेश गर्दा, नेपाल–भारत मितेरी पुल कट्ने बित्तिकै सुरु हुन्छ सशस्त्र प्रहरीको चेकजाँच। त्यसपछि शंकराचार्यद्वार मुनि इनर्वा प्रहरी चौकीको चेकजाँच कटेपछि भन्सार कार्यालयका जाँचकीहरूको चेकजाँच। अनि सँगै रहेको पुन सशस्त्र प्रहरीको चेकजाँच र केहिँ मिटरमै फेरि रजत जयन्ती चोक नजिकै जनपथ प्रहरीको चेकजाँच हुने गरेको छ।
मुलुककै प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालय भएर आउने जो कोही नव आगन्तुकलाई नेपाल प्रवेश गर्न यतिको कडा चेकजाँच भएर कटिनु पर्दछ। नेपाल भारतको यो सिमानाकामा आपतकालकै अवस्था जस्तै परीक्षण कटेर प्रत्येक भारतीय लगायत समय समयमा आउने विदेशी पर्यटकलाई गुज्रिनु पर्ने बाध्यता नै छ। तर सम्बन्धित निकायको खासै ध्यान पुग्न सकेको छैन।
यति कडा चेकजाँच हुँदा पनि नुन देखि सुन र लागु पदार्थ देखि हतियारसम्म, सबै थोक यो नाकाबाट सहजै आउजाउ भइरहेको हुन्छ कसरी? यो भन्सार कार्यालय क्षेत्र र मुलुककै प्रवेशद्वारमा जति परीक्षण त्यति अवैध आम्दानीको आरोपलाई नकार्न सकिँदैन। सशस्त्र र जनपथ प्रहरी होस वा भन्सारको जाँचकी सबैले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असुली गरिरहेको यहाँको ‘कटु सत्य’ पनि हो।
नेपाल भारतबिचको सबै सीमा नाकामा सँगै खटिएका सशस्त्र र जनपथ प्रहरीले सधैँ कडा चेकजाँच गर्दै आए पनि करोडौँका समानहरू नेपालका गोदामबाट प्रहरीले छापा मारेर पक्राउ गर्ने गरेको पाइन्छ।
यति मात्र होइन, नेपाल प्रहरीको लागि लागू औषधको कारोबार नियन्त्रण सधैँको चुनौतीको विषय हो। हुन्डीको कारोबार सुनको तस्करीमा निर्भर छ। नेपालबाट लागूपदार्थ र सुनको तस्करी बढे पछि भारतबाट हुन्डीको परिणाम बढ्नु निश्चित हो।
खासमा मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको तीन दशक भएको छ। प्रजातन्त्रमा जनताको मौलिक अधिकार सर्वोपरि हुन्छ, कानुनी राजमा दश अपराधी छुटे पनि एक निर्दोष नफसोस् भन्ने हुन्छ । तर नेपाली सुरक्षा तन्त्रको कामकारबाही पुरानै पञ्चायती पारामा चलेको देखिन्छ। सिमानामा हुने गतिविधिको रेखदेखको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीको छ। तर जनपथले आफ्नो अधिकार छोडेको छैन। हरेक सिमानामा सशस्त्र सँगै पछाडि जनपथ प्रहरी खटिएका हुन्छ।
सशस्त्र प्रहरीले परीक्षण गरिरहँदा केही पर पछाडि उभिएका जनपथ प्रहरी टुलुटुलु हेरिरहेका हुन्छन्, नजिकै आएपछि पुन परीक्षण गर्ने उनीहरूको जिम्मेवारी पनि हुन्छ। यति कडाइ हुँदाहुँदै तराईको हरेक जिल्लाको भित्री बजार वा सहर तथा गोदाम देखि राजधानीसम्मको बाटोबाट करोडौँको तस्करीको समान पक्राउ हुने गरेको छ। हरेक सिमानाकाबाट नुन देखि सुनसम्मको तस्करी हुने गरेको छ। तर सिमाना खटिने प्रहरीलाई खासै कारबाही भएको देखिँदैन।
सुन तस्करीमा ‘प्रहरी’
सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको अनुसन्धान पछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख किरण बज्राचार्य पनि सुन तस्करी काण्डमा मुछिएको आरोप लाग्यो। उनलाई आयोगले विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गर्यो जसको कारण उनलाई ब्युरोबाट सरुवा पनि गरियो।
पूर्व गृहमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारी र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक तथा एमाले नेता सर्वेन्द्र खनाललाई उन्मुक्ति दिएकोमा तत्कालीन एआईजी बज्राचार्य माथि कारबाही सिफारिस भएको त्यस वेला खुबै चर्चा चल्यो। नेपाल प्रहरीका सर्वेन्द्र खनाल मात्रै होइनन् नेपाल प्रहरीका कतिपय आइजिपी लगायत प्रहरी ठुला अधिकारीहरूको सुन तस्करसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नतालाई जानी जानी दबाइएकै छ। किनकि प्रहरीको साथ सरकारलाई र सरकारको सहयोग प्रहरीबाटै मुलुक चलेको छ। अख्तियार गर्न नसकेको रवि काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड लगायत सरकारी इच्छाबाट उठ्ने, दबाइने, मुद्दा लगाउने, बचाउने जस्ता आधा अधुरा अनुसन्धान नेपाल प्रहरीकै जिम्मा हुने गरेकोले पनि प्रहरी माथि नै कारबाही असम्भव छ।
६१ किलो सुन तस्करीका अभियुक्त जीवन चलाउने र पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनालबीच कारोबारी सम्बन्ध रहेको सूचना पाए पनि सीआईबीले खनालमाथि अनुसन्धान नगरेको चर्चा चल्यो। त्यति मात्र होइन, चलाउने पक्राउ परेपछि उनले खनालको संलग्नताको विषयमा दिएको बयानको कागज च्यातेर उनलाई छाडिएको र पछि चलाउने नै फरार भएको समाचारहरू नै आए।
वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको एमाले र माओवादीका नेताहरू माथि अनुसन्धान नगरेको भन्दै प्रहरी अधिकारी माथि कारबाही सिफारिस भएकाले सरकार माथि पनि प्रश्न उठेको थियो।
सुन तस्करीमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका शक्तिशाली अधिकारीको जालो तोड्न माग गर्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले र रास्वपाले गत साउनमा एक महिना संसद् अवरुद्ध गरेपछि पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो। गत असोज १५ मा पूर्व न्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा सहकुल थापा, किशोर जङ्ग कार्की र प्रेमराज जोशी सदस्य थिए, जसलाई तीन महिनाको म्याद दिइएको थियो। तर ठुलाबडा माथिका कारबाही कर्मकाण्डी साबित भएकै हो।
महानिरीक्षक बन्न सरकारी आर्शिवाद
प्रजातन्त्रप्राप्ती पछि बनेको पहिलो सरकारबाटै प्रहरीमा काम,कर्तव्य भन्दा पनि आर्शिवादको परम्परा भित्र्याइयो। २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदा तत्कालीन आइजिपी रत्न शमशेर राणालाई ३० बर्से लगाएर अस्वाभाविक अवकाश दिइयो। मोतीलाल बोहरालाई महानिरीक्षक बनाउन त्यति बेला देउवाले छिराएको राजनीतिक घुसपैठ आजपर्यन्त रोकिएको छैन।
२०५४ सालमा नेपाल प्रहरीको शक्ति तब देखियो जब काँग्रेसले नियुक्त गरेको आइजिपीलाई एमाले सरकारले हटाउन नयाँ फर्मुला लागु गर्न खोज्यो। जसले त्यस वेलाको एमाले सरकार नै हल्लायो। तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतम आलोचनाका पात्र बने। नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी, ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आइजिपी बनाइए पछि ठुलो हलचल मच्चियो, सरकारको चौतर्फी विरोध हुन थाल्यो। क्याबिनेट निर्णयको विरुद्ध खरेलले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले खरेललाई पुनर्बहाली नै गर्यो।
तर अहिले पनि वृत्ति विकासमा सरकारी आर्शिवाद रोकिएको छैन।सरुवा, बढुवा विधि, पद्धति, कानुन र नियमभन्दा जसले चन्दा/सहयोग गर्छ, उसैको हितमा सरकारले निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा प्रहरीमा बढुवा तथा वृत्ति विकास विवादित बन्ने गरेको कुरा पूर्व प्रहरी अधिकृतहरू खुलेरै बोल्न थालेका छन्।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा बढुवा/वृत्ति विकास केन्द्रित चलखेलको फेहरिस्त लामो छ। सत्ता र शक्तिमा भएकाले आफू निकटलाई नेतृत्व र अरू महत्त्वपूर्ण दर्जामा ल्याउनलाई गरेका तजबिजी निर्णयमा राजनीतिक दल, सरकार र स्वयं प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूकै संलग्नता देखिन्छ।
प्रहरीमा सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्मको वृत्ति विकासमा कानुनी सुनिश्चितता हुनु पर्दछ। तर त्यस्तो देखिएको छैन। ‘प्रहरी ऐनमा भएका सेवासम्बन्धी सरकारले तोकेबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था खारेज गरेर सेवाका सर्त ऐनमा समेट्न र सुविधाको व्यवस्थालाई मात्रै नियमावलीमा राख्न तत्काल सङ्घीय प्रहरी ऐन जारी हुनुपर्छ।’भन्ने आवाज उठिरहेका छन्। ऐनको दफा ९ (२) मा रहेको ‘नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्’ भन्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने सेवा निवृत्त प्रहरी अधिकारीहरूको आवाज छ।
अहिलेको प्रावधान संविधानसँग पनि बाझिन्छ। हरेक कर्मचारीको वृत्ति विकास संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक हो। सरकारको इच्छाअनुसार भन्ने प्रावधान प्रहरीको सेवा–सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हक प्रतिकूल पनि हो।
जनपद मात्र होइन सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि बढुवा र वृत्ति विकासका चलखेल र बेथिति उतिकै छ। पछिल्लो पटक सरकारले सशस्त्रको नियमावली संशोधन गरेर एसएसपी बन्न चार वर्ष एसपी हुनुपर्ने प्रावधान हटाएर तीन वर्ष भए पुग्ने व्यवस्था राखेको छ। ‘कमान्ड/कन्ट्रोल र करिअर’ सँग जोडिएका बग्रेल्ती समस्या अधिकृत तहमा मात्रै होइन, तल्लो दर्जाका कर्मचारीमा पनि व्याप्त छ। कनिष्ठ प्रहरीको वृत्ति विकास चौपट बनेको छ। प्रहरी जवान, हवलदारको बढुवामा पनि निष्पक्षभन्दा ‘माथिबाट सिफारिस’ भएर आएका विवरण समावेश गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
वृत्ति विकास र बढुवाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सेवाबाटै राजीनामा दिएर जानेको सङ्ख्या ठुलो छ। आव २०७७/७८ मा नेपाल प्रहरीका ७ सयभन्दा बढी जुनियर कर्मचारीले सेवाबाट राजीनामा रोजेका थिए। सशस्त्रमा वृत्ति विकासमा असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिनेको सङ्ख्या वार्षिक सरदर एक हजार हाराहारी छ। कुनै वर्ष त ३ हजारसम्मले राजीनामा दिएका छन्।
प्रहरी सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्मको अवधिमा मूल्याङ्कन गर्ने अधिकारी, मूल्याङ्कन प्रणाली र मूल्याङ्कन गरिने उम्मेदवार तीन वटैमा त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गरिन्छ।
राजनीति र प्रहरी सम्बन्ध
प्रहरी प्रशासन र राजनीतिबिचको सम्बन्ध र सीमाको अनुकूलताले प्रहरी, राजनीतिकर्मी, आम नागरिक सबैको हितको रक्षा गर्ने हो। जब यो विषय प्रतिकूल बन्दै जान्छ, यसले प्रहरी प्रशासन प्रति मात्र होइन राज्य व्यवस्था माथि आम नागरिकको विश्वास र भरोसा टुट्दै जान्छ। राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रहरी परिचालन गर्नु र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउनु दुवै कार्यलाई कदापि राम्रो मान्न सकिँदैन। सरकारका नीति, कानुनहरूको पालनामा प्रतिबद्ध हुने तर कुनै वाद वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिको सन्दर्भमा तटस्थ रहनु नितान्त आवश्यक छ।
जे–जस्ता सुधारका योजना वा खाका तयार गरिए पनि कार्यान्वयनमा इमानदारी पहिलो सर्त हो। स्वार्थ प्रेरित हाम्रो मनोवृत्तिमा सुधार विना हाम्रा निर्णय सधैँ विवादित बन्दै जान्छन्। यसतर्फ कानुन निर्माण गर्ने विधायक, निर्णय निर्माण गर्ने पदाधिकारी, स्वयं प्रहरी कर्मचारी थप संवेदनशील हुन जरुरी छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
अनिल तिवारी /वीरगञ्ज का अन्य पोस्टहरु:
- मधेसीलाई अपहेलित गरेको भन्दै वीरगन्जमा चीनको विरोध
- इस्लाम प्रति चीनको दोहरो नीति: ‘तालिबानसँग साठगाँठ, उइगुरको नरसंहार’
- बीरगन्जको किङ्गस् क्यासिनो: पर्यटन विभागको नियम लत्त्याउँदै अवैध सञ्चालन
- पर्सामा बालिका बलत्कार, बिचौलियाको सक्रियतामा मुद्दा दबाउने प्रयास भएको आरोप
- मेयर संम्लग्न किर्ते नागरिकता प्रकरण: एक हप्ता देखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि प्रदर्शन
- शिविर लगाएर धार्मिक ठगी, पक्राउ पर्ने सूचना पाएपछि फरार भए काली कम्बल
- उपेन्द्र यादवको चर्को बिरोध पछि जसपा सरकारमा नजाने सङ्केत
- दलाई लामा र चिसिँदै गएको अमेरिका चिन सम्बन्ध !
- क्याम्पसको नवनिर्मित भवनमा गाई गोठ, भवन निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपपछि ठेक्कापट्टाको फाइल नै गायब
- किर्ते नागरिकता प्रकरण: सूचना माग्दा प्रमाण गायब, प्रमाण लुकाउन १० लाखको चलखेल भएको आशङ्का
