स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न बृहत् बैठकको आयोजना गर्ने बताउनु भएको छ।
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित उपत्यकाका केन्द्रीय सदस्यको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सामान्य वा टालटुले तरिकाले अर्थतन्त्रको दवाव हट्दैन भन्ने मलाई राम्रोसँग हेक्का छ। तसर्थ, छिट्टै नेपाल सरकारका सबै मन्त्रीहरू, सचिवहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूको बृहत बैठकको आयोजना गर्छौं। मैले नै त्यसको अध्यक्षता गर्छु। उक्त अन्तरक्रियाको निष्कर्षलाई कार्ययोजनामा ढाल्न विज्ञहरूको टीम बनाएर सोहीबमोजिम नीति र कार्यक्रम बनाउँछौं।”
नेपालको अर्थतन्त्र निरन्तर रूपमा खस्कँदै गएको छ। दसैँमा बजार केही चलायमान देखिएपनि चाडपर्व पछिको अर्थतन्त्र झनै कमजोर हुनेछ भन्ने अनुमान अर्थशास्त्रीहरूको छ। उद्योगव्यवसायको अवस्था नाजुक छ। एकातिर बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ भने अर्कोतिर कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।
तर पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आशावादी देखिनु भएको छ। पेरिसडाँडामा आज आयोजित उपत्यकाका केन्द्रीय सदस्यको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सरकारको नेतृत्व गर्ने बेला अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो। तर, सरकारको मेहेनतका कारण अर्थतन्त्र संकटमुक्त भएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति, राजश्व संकलन र परिचालन, पर्यटक आगमन, बिप्रेषण लगायतका क्षेत्रका सूचक हेर्दा हामी प्रगतितिरै छौं। तर, अर्थतन्त्र अझै पनि दवावमुक्त भइसकेको छैन। अर्थतन्त्रको दवाव हटाउने कुरा हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो कार्यभार हुन आएको छ।”
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाईमा “हाम्रो बजेट बनाउने प्रणाली र प्रक्रियाले अर्थतन्त्रलाई सहयोग गरेको छैन। परम्परागत ढंगले बनाइने नीति, कार्यक्रम र बजेटले देशको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन। नीति कार्यक्रम पेश गरेपछि संशोधन नै नहुने, बजेट प्रस्तुत भएपछि रातो किताब हेरफेर नै नहुने हाम्रो प्रणाली र तरिका गलत छ। लोकतन्त्रमा सबै प्रस्तावहरूमाथि छलफल हुन्छ, अन्तरक्रिया हुन्छ र संशोधन पनि हुन्छ। तसर्थ, आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी अहिलेदेखि नै गर्नुपर्छ। पहिला नीति, कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, त्यसमाथि संसदभित्र र बाहिरसमेत गम्भीर बहस गरेर मात्र संशोधनसहित पारित गर्नुपर्छ। बजेट पनि प्रस्तुत हुनेबित्तिकै हेरफेर नभई पारित हुने पद्धति बदल्नुपर्छ। यसपटक हामी बदल्छौं।”
प्रचण्डले भन्नुभयो, “हिजो कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, नारायणहिटी हत्याकाण्ड मच्चाएका शक्ति नै शान्तिको कुरा गर्दैछन्, जनताको कुरा गर्दैछन्। जनताको भावना भड्काएर परिवर्तन उल्टाउन सकिन्छ कि भन्ने कसैले नसोच्दा हुन्छ, त्यस्ता षड्यन्त्र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर परास्त गरिन्छ।”
यसैगरी लोकतन्त्रमा सबै प्रस्तावहरूमाथि छलफल, अन्तरक्रिया र संशोधन हुने उल्लेख गर्दै उहाँले नीति कार्यक्रम तथा बजेट हेरफेर नभई पारित हुने पद्धति बदल्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै १२ बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका पक्षधर शक्ति एकठाउँ उभिएर त्यसलाई परास्त गरिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हिजो कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, नारायणहिटी हत्याकाण्ड मच्चाएका शक्ति नै शान्तिको कुरा गर्दैछन्, जनताको कुरा गर्दैछन्। जनताको भावना भड्काएर परिवर्तन उल्टाउन सकिन्छ कि भन्ने कसैले नसोच्दा हुन्छ, त्यस्ता षड्यन्त्र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर परास्त गरिन्छ।”
अर्कोतिर संयुक्त अधिराज्यको भ्रमणमा रहनु भएका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालको समृद्धि र आर्थिक रुपान्तरणका लागि ठूलो वित्तीय स्रोतको आवश्यकता रहेको र त्यसका लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नहुने भएकाले वैदेशिक लगानी अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ।
बेलायतको राजधानी लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले वैदेशिक लगानी अपरिहार्यतामा जोड दिनुभएको उहाँको सचिवालय तथा लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ।
नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच सन् १९२३ मा सम्पन्न मैत्री सन्धि हस्ताक्षर भएको एक सय वर्ष पूरा भएको अवसरमा नेपाली दूतावासले ‘सिटी अफ लन्डन’ को ‘म्यान्सन हाउस’मा मङ्गलबार एक उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको हो।
अर्थमन्त्री डा महतले नेपाल सरकारले लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण तथा परिमार्जन एवं संस्थागत व्यवस्था गरेको र यस वर्षको बजेटले लगानीकर्तालाई थप सहजीकरण गर्न विभिन्न सुधारका कार्य सुरु गरेको समेत बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट पूँजी परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गरिने जानकारी दिँदै आगामी दिनमा बेलायतबाट लगानीमा थप वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा महतले नेपाल सरकारले लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण तथा परिमार्जन एवं संस्थागत व्यवस्था गरेको र यस वर्षको बजेटले लगानीकर्तालाई थप सहजीकरण गर्न विभिन्न सुधारका कार्य सुरु गरेको समेत बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट पूँजी परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गरिने जानकारी दिँदै आगामी दिनमा बेलायतबाट लगानीमा थप वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले नेपालले वित्तीय केन्द्र लन्डनबाट लगानीका दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतहरुमार्फत बेलायतबाट नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि, शिक्षा तथा पर्यटन क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी भित्र्याउन चाहेको बताउनुभयो। नेपालले विद्युत् व्यापारका लागि छिमेकी मुलुक भारतसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेको तथा बङ्गलादेश समेत निर्यात गर्न तयारी गरेको बताउँदै नेपालको जलविद्युत्बाट नेपाल मात्र नभई दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै जलवायु परिवर्तसम्बन्धी लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा सिटी अफ लन्डनका अल्डरम्यान तथा सेरिफ ब्रोनेक मसोजादाले सिटी अफ लन्डनमा प्रशस्त वित्तीय स्रोत तथा जोखिम बहन गर्ने बीमा कम्पनीहरु रहेका र नेपालको दिगो विकासका लागि सिटी अफ लन्डनको सहयोग रहने बताउनुभयो।
बेलायती परराष्ट्र मन्त्रालयका निर्देशक बेन मेलरले गत केही वर्षमा ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्टमार्फत नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको र वैदेशिक लगानीको वातावरण सुधारका लागि बेलायतले सहयोग गरिरहेको बताउँदै नेपालको अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई सहज बनाउन निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
बेलायती संसद्मा बेलायत नेपाल संसदीय समूहका अध्यक्ष वीरेन्द्र शर्माले नेपाल–बेलायत ऐतिहासिक सम्बन्धको चर्चा गर्दै नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका प्रशस्त सम्भावनाहरु रहेको बताउनुभयो। युके एक्सपोर्ट फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टिम रिडले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा १ दशमलव ५ बिलियन पाउन्डसम्म लगानी गर्न युके एक्सपोर्ट फाइनान्स तयार रहेको जानकारी दिनुभयो।
विशेषगरी नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि एवं शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने बारेमा केन्द्रित उक्त सम्मेलनमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा उक्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग छुट्टाछुट्टै प्यानलमा छलफल भएको थियो भने शिक्षा क्षेत्रमा नेपालमा रहेका अवसरहरुका बारेमा ब्रिटिस कलेजका अध्यक्ष राजन कँडेलले प्रस्तुति गर्नुभएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले वैदेशिक लगानी स्वीकृति तथा विदेशी कम्पनीको लाभांस फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सरलीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको लगानीकर्तालाई आश्वासन दिनुभयो। लगानी बोर्ड नेपालका सहसचिव अमृत लम्सालले वैदेशिक लगानीका लागि नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा रहेका अवसरका बारेमा प्रस्तुति दिँदै वैदेशिक लगानी स्वीकृति तथा परियोजना कार्यान्वयन अवधिभर विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न लगानी बोर्ड प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
त्यसैगरी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप देवले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र विशेषगरी कार्यान्वयनमा रहेका जलविद्युत् परियोजनाहरु, भारत तथा चीनसँग विद्युत् विकास तथा खरिदका लागि भएका सम्झौताहरु एवं जलविद्युत् विकासका लागि नेपाल सरकारको आगामी योजनाका बारेमा उल्लेख गर्दै यसका लागि ठूलो पूँजीको आवश्यक रहेकाले लगानीकर्ताहरुका लागि यस क्षेत्रमा ठूलो अवसर रहेको बताउनुभयो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण भएको हुँदा वैदेशिक लगानीकर्तालाई निर्धक्क भएर लगानी गर्न निजी क्षेत्रको तर्फबाट आग्रह गर्नुभयो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालमा जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानीका अवसरका बारेमा जानकारी दिँदै नेपाल सरकारको भूमिका सकारात्मक रहेकाले वैदेशिक लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुभयो।
ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेष्टमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक कोलिन बक्ली तथा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टिम गोचरले नेपालमा आफूहरुले गरेको लगानी फलदायी रहेको बताउँदै उत्तरदायी लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त देश भएको औँल्याउनुभयो।
सम्मेलनमा नेपालमा लगानी गरिरहेका विकास वित्तीय संस्थाका तर्फबाट इन्भेस्ट फर इम्प्याक्ट नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक श्रेष्ठले विकास वित्तीय संस्थाहरुको लगानीका बारेमा प्रस्तुति दिनुभयो। साथै सो अवसरमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय तथा नेपालमा लगानी गरिरहेका छ वटा विकास वित्तीय संस्था— ब्रिटिश इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट, बेलायत, एफएमओ, नेदरल्यान्ड, बायो, बेल्जियम, फिनफन्ड, फिनल्यान्ड, प्रोपार्को, फ्रान्स एवं साइफेम, स्वीट्जरल्यान्डबीच नेपालमा विकास वित्तीय संस्थाहरुको लगानी सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा महतले हिन्दुजा ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष जिपी हिन्दुजासँग नेपालमा लगानी भित्र्याउने विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। सो सम्मेलनमा बेलायती बैङ्कर्स, निजी लगानीकर्ताहरु, बीमा कम्पनीहरु, बेलायतलगायत युरोपेली मुलुकका विकास वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरु, व्यापार मन्त्रालय एवं परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु, नेपाली डायस्पोरा, नेपालमा लगानी गरिरहेका बेलायती कम्पनीहरुलगायत गरी करिब सय जनाको उपस्थिति रहेको थियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्दा …
- ब्लू ओरिजिनको पहिलो कक्षीय रकेट प्रक्षेपण स्थगित
- ‘बेलायतसँग भएको सन्धीले नेपाललाई सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा चिनायो’
- देवघाटमा आजदेखि माघे सङ्क्रान्ति मेला
- अमेरिकी डलरको भाउ बढ्यो
- आज माघ सङ्क्रान्ति पर्व मनाइँदै
- महाकुम्भमा एक करोड भक्तजनको ऐतिहासिक स्नान
- शेन्झाउ–१९ दलद्वारा अन्तरिक्ष स्टेशनमा नयाँ प्रयोगको सुरूवात
- मुस्ताङ
- सूर्योदय
