स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावले हिमालय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौँको जीवन र जीविकोपार्जनमा गम्भीर खतरा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताउनु भएको छ। भारतमा आयोजना भइरहेको दोस्रो भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ समिटलाई भर्चुअल माध्यमबाट बोल्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभाव मानवताका लागि गम्भीर जोखिम बनेको बताउनुभएको छ।
नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका मुलुकले जलवायु परिवर्तनको भार वहन गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो।
दोस्रो भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ समिटलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ नेपालले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुकूलन र न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गरेको तथा हरियालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै सन् २०४५ सम्ममा नेट जिरो शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्रीले विश्व समुदाय कोभिड– १९ महामारी, जलवायु परिवर्तन र गहिरो भूराजनीतिक जटिलताबाट उत्पन्न अभूतपूर्व सङ्कटको सामना गरिरहेको अहिले अवथाबारे स्पष्ट पार्दै त्यसबाट खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, अर्थव्यवस्था, वातावरण, शान्तिसुरक्षामा प्रभाव पारेको बताउनुभयो। उहाँले विकासोन्मुख देश त्यसमा पनि विशेषगरी अल्पविकसित देशहरु त्यसखालको सङ्कटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको यथार्थ सुनाउनुभयो। खाद्यान्न र ऊर्जाको बढ्दो मूल्य, कठोर आर्थिक अवस्था र कमजोरीको निरन्तर चक्रले थप चिन्तित बनाएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो।
ग्लोबल साउथका धेरै देश ऋणको बोझमा परेका कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय र अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रिय प्राथमिकतामा लगानीका लागि दबाबमा परेका प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो।
विश्वले सामना गरिरहेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शान्ति र समृद्धिको साझा लक्ष्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने आफूहरुको विश्वास रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। आपसी विश्वास, साझेदारी, सहकार्य प्रवद्र्धन र एकताका साथ काम गर्नु अत्यावश्यक भएकामा उहाँले जोड दिनुभयो। ग्लोबल साउथले गरिबी उन्मूलन गर्न र आफ्ना मानिसलाई सुसंस्कृत जीवनका लागि पनि उचित हिस्साको जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीको कथन थियो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई केन्द्रमा राखेर बहुपक्षीयताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– “हामी विश्वास गर्छौ कि विद्यमान विश्वव्यापी शासन संरचनामा सान्दर्भिक र आजको वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्न समयसापेक्ष सुधार आवश्यक छ।” उहाँले कमजोर र अल्पविकसितलगायत विशेष परिस्थितिमा रहेका देशको आवाजलाई पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनाको सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्रीले सन् २०२६ सम्ममा नेपाल अल्पविकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नती हुने चरणमा पुग्ने र यो प्रक्रियालाई थप सहज, दिगो र अपरिवर्तनीय बनाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय नीति र योजनामा एकीकृत गर्दै अगाडि बढ्ने ध्येयका साथ विकासका दृष्टिकोण र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले हालसम्म हासिल भएको प्रगति पनि विश्वव्यापी सङ्कटका कारण एक प्रकारको चुनौती थपिएको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्रीले हाम्रा साझेदारबाट विकास सहायता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, व्यापार सहजीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण र प्राविधिक सहयोगजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आह्वान गरिरहेको बताउनुभयो। विकासोन्मुख देशहरूको साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले भारतलाई सफल रुपमा जी २० को अध्यक्षता गरेकामा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्नुभयो। उहाँले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ‘भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ’को यो महत्वपूर्ण दोस्रो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आमन्त्रित गर्नुभएकोमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- इजरायली हिरासतमा हमासका नेता मुस्तफा मोहम्मद अबू आराको मृत्यु
- काँकडभिट्टा नाकाबाटै एक वर्षमा चार अर्बको तरकारी आयात
- काम सुरु भएको १८ वर्षमा महाकाली आयोजनाको काम २२ प्रतिशत !
- चीनमा नेपाली युवतीको तस्करी, विवाह र बिलासी जीवनको आसमा नर्कको बास
- गुणस्तरहीन खाद्य बिक्री गर्ने ३८ उद्योगविरुद्ध मुद्दा
- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म सरकारी ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब
- यस्तो छ आजको मौसम
- ट्रम्प गोलीकाण्ड: अमेरिकी सिक्रेट सर्भिसका निर्देशकद्वारा राजीनामा
- एसीसी महिला एसिया कप: समूह चरणबाटै बाहिरियो नेपाल
- बंगलादेशबाट फर्किए १३ सय नेपाली विद्यार्थी
