नेपाल प्रहरीले अपराधजन्य एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली बनाउने 

अब नेपालमा अपराध सम्बन्धी एकीकृत राष्ट्रिय अभिलेख (डाटाबेस) बन्ने भएको छ ।

सरकारले यस सम्बन्धी निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशन गरेकोले नेपाल प्रहरीले त्यस्तो डाटाबेसको तयारी थालेको छ । अपराध अनुसन्धान, न्याय सम्पादन र राज्यको अन्य सेवा प्रवाहमा यस्तो एकीकृत डाटा नहुँदा अनेक समस्या र विकृति रहेको छ । फौजदारी अपराधमा दण्डित मानिसहरूले पनि अनेक सुविधा अन्य असल नागरिक सरह उपयोग गर्न पाएका विभिन्न तथ्य बेलाबेलामा आलोचनाको विषय बन्ने गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीले तयार गर्ने यो अपराध सम्बन्धी एकीकृत डाटाबेसमा चार प्रकारका तथ्याङ्कहरू रहने छन् । पहिलो विवरण नेपाल प्रहरी वा प्रदेश प्रहरीको अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्यालय वा एकाइ तथा अन्य निकायबाट अनुसन्धान भएर फौजदारी मुद्दामा अभियोजन भएका व्यक्तिहरूको विवरण रहनेछ ।

दोस्रो विवरणमा, अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिहरूको विवरण रहनेछ । तेस्रो विवरणको सूचीमा, फौजदारी मुद्दामा अदालत वा अन्य कुनै अर्धन्यायिक निकायबाट सजाय पाएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क रहनेछ ।

यसैगरी, फौजदारी मुद्दामा अदालत वा कुनै अर्धन्यायिक निकायबाट सफाइ पाएको व्यक्तिको विवरणको सूची पनि रहनेछ ।

यस्ता विवरणहरुमा सम्बन्धित व्यक्तिको पुरा नाम, थर, ठेगाना, नागरिकता नम्बर वा राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर, निजको बाबुको नाम, बाजेको नाम, सम्पर्क टेलिफोन नम्बरसहित अपराध जन्य मुद्दाको विवरण पनि रहने निर्देशिकाका उल्लेख गरिएको छ ।

प्रहरीले यस्तो विवरणहरू आफ्नो निकाय बाहेक अन्य निकायबाट पनि सङ्कलन गरी अद्यावधिक गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ ।

प्रहरीले विवरण सङ्कलन गर्न सक्ने निकायका रुपमा अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र डिभिजन वन कार्यालयहरू समेतलाई निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै प्रहरीले फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार पाएका अन्य निकायबाटसमेत डाटा लिन सक्ने भएको छ । यसरी सङ्कलित तथ्याङ्क र विवरणको सुरक्षा र गोपनीयताको प्रबन्ध गर्ने दायित्व पनि सरकारले प्रहरीलाई नै दिएको छ ।

यो अपराधजन्य संवेदनशील तथ्याङ्कको एकीकृत डाटाको प्रबन्ध गर्न नेपाल प्रहरीले प्रविधिका कुन कुन साधन कसरी प्रयोग गर्दै छ भन्ने विषय भने निकै संवेदनशील रहेको छ ।