स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
प्राविधिक शिक्षालय तथा व्यावसायिक तालिम दिने स्कुलको सङ्ख्या बढे पनि पढ्ने विद्यार्थी ह्वात्तै घटेकाले सरकारले देशका विभिन्न विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक कक्षा र प्राविधिक शिक्षालयको सङ्ख्या, गुणस्तर र पाठ्यक्रममा पुनःविचार गर्नेभएको छ।
इञ्जिनियरिङलगायत प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालयमा कक्षा ९ देखि १२ सम्म सञ्चालित प्राविधिक विद्यालयमा पढाइको गुणस्तर र विद्यार्थी–शिक्षालयको अनुपातमा प्रश्न उठाउन थालेपछि सरकार पाठ्यक्रममा पुनःविचार गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।
माघ १२ गते राजधानीमा आयोजित डिप्लोमा तहको इञ्जिनिरिङमा गुणस्तरको सुनिश्चततासम्बन्धी कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका प्राविधिकतर्फका सहसचिव शिव सापकोटाले यस्तो जानकारी दिनुभएको थियो। उहाँका अनुसार प्राविधिक क्षेत्रमा ओभरसियरलगायत मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने र विद्यालय शिक्षाबाट विश्वविद्यालयतर्फ नजाने विद्यार्थीलाई प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षाको अवसर दिन देशका विभिन्न भागमा गरी कूल एक हजार पाँच सय ९१ प्राविधिक शिक्षालय छन्। यो सङ्ख्या २०७४ मा आठ सय ५३ बाट दोब्बर पुगेको छ। यी शिक्षालयमा विद्यार्थीको भर्ना दर ९० प्रतिशतबाट ५१ मा झरेको छ।
सहसचिव सापकोटाका अनुसार यसले गर्दा कतिपय शिक्षालयले विद्यार्थी नै नपाउने डर उत्पन्न भएको छ। यसको निराकरणका लागि राजनीतिक भावना वा रहरका आधारमा भन्दा पनि अब वास्तविकताका आधारमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्नेतर्फ लाग्नुपर्ने भएको छ।
प्राविधिक शिक्षालय तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का सदस्य सचिव महेश भट्टटराईले इञ्जिनिरिङ डिप्लोमाका लागि पनि काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसार पाठ्यवस्तु समावेश गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- आज बिहानैदेखि सरकारका वेभसाइटहरु डाउन
- आगलागी हुँदा पाँच परिवारको विचल्ली
- जसले न्याय खोज्दाखोज्दै प्राण त्यागिन्
- राष्ट्रपतिले आह्वान गरे संसद् अधिवेशन
- यू-१९ विश्वकप एसिया छनोटमा नेपालको लगातार तेस्रो जित
- अस्तव्यस्त सडक, मारमा जनता : आन्दोलनमय राजधानी
- आज यी प्रदेशमा हुनेछ चट्याङ्गसहित वर्षा, स्थानीय वायुको प्रभाव कायमै
- इलामका सीमावर्ती गाउँमा विद्यार्थी छन्, विद्यालय छैनन्
- काठमाडौँ उपत्यकामा भूकम्पको धक्का महसुस
- पाँचखालका इँटाभट्टा बन्द गर्न सर्वोच्चको आदेश
