स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा सरकारको बजेट खर्च निकै न्यून छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा गत पुस मसान्तसम्म रु पाँच खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड २९ लाख खर्च भएको छ। यो कूल विनियोजनको ३२.७५% हुन आउँछ। यसलाई चालु, पूँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च वर्गीकरण गर्दा ३८.८०%, १६.७०% र २६.०६% खर्च भएको देखिन्छ।
हालसम्मको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा विकास बजेट धेरै छुट्याइएका मन्त्रालयहरु नै खर्चमा कमजोर देखिएका छन्। विनियोजित रकममध्ये खर्चको प्रतिशत हेर्दा अर्थमन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर छ। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ४१ अर्ब सात करोड ३६ लाखको बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु चार अर्ब छ करोड ४४ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ। जुन वार्षिक विनियोजनको ९.९०% हो।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट खर्च पनि निकै कमजोर देखिएको छ। अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा यो मन्त्रालयले वार्षिक विनियोजनको ११.३९% मात्रै खर्च गर्न सकेको हो। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु एक अर्ब ५७ करोड ६२ लाख बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु १७ करोड ९५ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट खर्च १२.३५% छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल रु दुई अर्ब चार करोड ४१ लाख बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु २५ करोड २५ लाख बराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
पूर्वाधार विकासका आयोजना बढी केन्द्रित हुने मन्त्रालयहरुकै बजेट खर्चको स्थिति दयनीय छ। सहरी विकास मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु छ अर्ब ६२ करोड ४८ लाख अर्थात् मन्त्रालयका लागि वार्षिक विनियोजित रकमको १४.२६% मात्रै खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ४६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख बराबर बजेट पाएको थियो।
यो अवधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २२.४५% बजेट खर्च गरेको छ। कूल रु आठ अर्ब १२ करोड ६१ लाखको वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु एक अर्ब ८२ करोड ४७ लाख बराबर मात्रै खर्च गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट खर्च ३१.६४% छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि रु २८ अर्ब ५६ करोड ८३ लाख बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले सुरुवाती छ महिना अवधिमा रु नौ अर्ब तीन करोड ८४ लाख खर्च भएको छ।
कूल रु ७७ करोड ७३ लाख वार्षिक बजेट पाएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु १३ करोड नौ लाख बराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। जुन वार्षिक विनियोजनको १६.८४% बराबर हो।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले छ महिनामा २९.६९% मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल रु ५० अर्ब ५९ करोड ११ लाख बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु १५ अर्ब दुई करोड २४ लाख खर्च गरेको छ। यही अवधिमा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट खर्च १९.४९% छ। कूल रु १३ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख वार्षिक बजेट पाएको यो मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु दुई अर्ब ६१ करोड ९८ लाख मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको गृह मन्त्रालयले वार्षिक विनियोजनको ४०.८१% बराबर खर्च गरेको छ। गृह मन्त्रालयले कुल रु एक खर्ब ९४ अर्ब ५९ करोड १० लाखको वार्षिक बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु ७९ अर्ब ४१ करोड ८२ लाख बराबर खर्च गरेको छ।
सुरुका छ महिना अवधिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको २७.७७% बराबर छ। कूल रु पाँच अर्ब ३२ करोड ३६ लाख बजेट पाएको यो मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु एक अर्ब ४७ करोड ८३ लाख बराबर खर्च गरेको हो। अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट खर्च सबैभन्दा बढी देखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको कूल विनियोजित रकमको ८०.३४% खर्च गरेको छ। कुल रु सात अर्ब ११ करोड २० लाखको बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु पाँच अर्ब ७१ करोड ३९ लाख बराबर खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यो अवधिमा ३५.७४% बजेट खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल रु सात अर्ब १४ करोड ६५ लाखको बजेट पाएको मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु दुई अर्ब ५५ करोड ४३ लाख बराबर खर्च गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १८.७६% बजेट खर्च गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल रु एक खर्ब ३३ अर्ब ५५ करोड ३० लाख बराबरको बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु २५ अर्ब चार करोड ८९ लाख बराबर खर्च गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट खर्च २७.८९% छन्। कूल रु दुई अर्ब २४ करोड नौ लाखको वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु ६२ करोड ५० लाख खर्च गरेको छ।
त्यसैगरी, रक्षा मन्त्रालयले ४६.६३% खर्च खर्च गरेको छ। रु ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले यो अवधिसम्ममा रु २७ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख बराबर खर्च भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि कूल रु ५६ अर्ब ७८ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु २८ अर्ब १२ करोड २८ लाख बराबर खर्च भएको छ। जुन वार्षिक विनियोजनको ४९.६३% बराबर हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २४.७४% बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले रु आठ अर्ब ७० करोड ६७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट पाएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु दुई अर्ब १४ करोड ३८ लाख बराबर खर्च भएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट खर्च १५.७२% छ। छ महिना अवधिमा ९२ करोड ३५ लाख बराबर खर्च भएको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु पाँच अर्ब ८७ लाख ६४ हजार बराबर बजेट पाएको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि रु ४८ अर्ब ५४ करोड ९८ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु १० अर्ब ६२ करोड तीन लाख बराबर खर्च भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छ महिनामा ३४.८८% बजेट खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई रु पाँच अर्ब ६० करोड २८ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु एक अर्ब ९५ करोड ४२ लाख बराबर खर्च भएको देखिन्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- सहरी क्षेत्रमा आगलागी नियन्त्रणका लागि ‘ड्राइ राइजर’
- दोलालघाटस्थित सुनकोशी नदीमा तटबन्ध बनाउन प्रस्ताव
- भारतको तमिलनाडुमा साँढे जुधाई क्रममा सात जनाको मृत्यु, ४०० घाइते
- कङ्गोमा दूई लाख भन्दा बढी मानिस विस्थापितः युएनएचसीआर
- प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट : सुदूरपश्चिम ‘सुपर फोर’मा
- अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा दुई हजार ५०० जनालाई क्षमादान
- न सडक न बत्ती सधैँ अँध्यारो नार्पाभूमिका बस्ती
- नेपाल-भारत सीमास्तम्भको मर्मत सुरु
- दक्षिण सुडानमा भएको झडपमा कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु
- ‘मुन्दुम ट्रेल’को प्रवर्द्धन गर्न महोत्सव
