स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विकासको बाधकको रूपमा किन व्याख्या गर्न थालिएपछि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या न्यूनीकरणमा जनप्रतिनिधिले चासो देखाएका छन्। निकुञ्जको नीतिगत व्यवधानका कारण विकास निर्माणका साथै स्थानीयको दैनिकीमा जटिलता उत्पन्न भएको भन्दै नीतिगत व्यवधानलाई संशोधन गर्न जनप्रतिनिधिले चासो देखाएका हुन्।
मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिकीमा जटिलता उत्पन्न हुन गई निकुञ्ज र स्थानीय समुदायबीच असमझदारी सिर्जना भएकाले नीतिगत व्यवधानलाई संशोधन गर्न पहल गरिएको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–९ का वडाध्यक्ष सोहनलाल थारुले बताउनुभयो।
“राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएपछि जनताको आर्थिक जीवनस्तरमा सुधार आउँछ भन्ने थियो। अहिले कानुनी जटिलताका कारण निकुञ्ज र स्थानीय बासिन्दाबीच असमझदारी देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मध्यवर्ती क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई कानुनी रुपमा नै दीर्घकालीन समाधान गरी मध्यवर्ती क्षेत्रको समग्र विकास र जैविक विविधताको संरक्षण अभियानमा सहजीकरण गरिरहेका छौँ।”
निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताले भोग्नु परेको समस्या र नीतिगत व्यवधानका बारेमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई जानकारी गराएको वडाध्यक्ष थारुले जानकारी दिनुभयो। यहाँका नागरिक वन्यजन्तु र निकुञ्जको कानुनी जटिलताका कारण दोहोरो त्रासमा हुँदा असमझदारी बढिरहेको भन्दै यसको समाधानमा सम्बद्ध निकायले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
मध्यवर्ती क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई कानुनी रुपमा नै दीर्घकालीन समाधान गरी यस क्षेत्रको समग्र विकास र जैविक विविधताको संरक्षण अभियानलाई सहजीकरण गर्नका लागि नीतिगत व्यवधानलाई संशोधन गरिनुपर्ने राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्त पौडेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार राप्ती सोनारी–१, २, ८ र ९, कोहलपुर नगरपालिका–२, १२ र १३ तथा बैजनाथ गाउँपालिका–१ र ३ नं वडा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछन्।
वडामा जननिर्वाचित वडाध्यक्षले मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकको समस्यालाई सम्बोधन गरी स्थानीय बासिन्दा र निकुञ्जबीचको द्वन्द्व घटाउन कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री एवम् प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा थारुले केही विद्यमान कानुनका कारण निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताबीच असमझदारी हुने गरेकाले त्यसलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन संसदीय समितिका सदस्य एवम् बाँके क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य ढकालले मध्यवर्ती क्षेत्रको विकास र नागरिकको जीवनसँग जोडिएका विषयमा अवरोध हुन नदिन आफूहरुले आवाज उठाइरहेको बताउँदै जनताले वास्तविक रुपमा भोग्दै आएका समस्यालाई प्रत्यक्ष हेरेर, बुझेर उहाँहरुले दिएको सुझावलाई ग्रहण गरिने बताउनुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट : सुदूरपश्चिम ‘सुपर फोर’मा
- अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा दुई हजार ५०० जनालाई क्षमादान
- न सडक न बत्ती सधैँ अँध्यारो नार्पाभूमिका बस्ती
- नेपाल-भारत सीमास्तम्भको मर्मत सुरु
- दक्षिण सुडानमा भएको झडपमा कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु
- ‘मुन्दुम ट्रेल’को प्रवर्द्धन गर्न महोत्सव
- कन्कार्ई पुल : पाँच पटक ठेक्काको म्याद थप , १३ वर्षमा आधा काम
- इजरायली सेनाद्वारा सिरियाबाट तीन हजार हतियार बरामद
- सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्दा …
- ब्लू ओरिजिनको पहिलो कक्षीय रकेट प्रक्षेपण स्थगित
