स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
ब्रिटिस काउन्सिल नेपालले सातौँ ‘एजुकेसन सिम्पोसियम’ को आयोजना गरेको छ । यो साता काठमाडौँमा ‘शैक्षिक उत्कृष्टताका लागि शिक्षक र शिक्षकका प्रशिक्षकहरूको पेसागत विकास’ शीर्षकमा उक्त सिम्पोसियम (सङ्गोष्ठी)को आयोजना गरिएको थियो ।
ब्रिटिस काउन्सिलको यो वार्षिक सिम्पोसियम विगतका वर्षहरूमा जसरी नै नेपालको शैक्षिक क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा छलफलका लागि उल्लेखनीय मञ्च साबित भएको छ। समावेशी शिक्षा, कलामार्फत सृजनशील शिक्षाको मूल्याङ्कनका लागि शिक्षणका अभ्यासहरूमा प्रविधिको समायोजनलगायतका विविध विषयमा सिम्पोसियममा परिचर्चा भएका थियो। यी छलफलले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको दिशा तय गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको ब्रिटिस काउन्सिलले जनाएको छ।
यो वर्षको सिम्पोसियम नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसइएसपी) मा उल्लेख भए अनुरूपको ‘शैक्षिक उत्कृष्टताका लागि शिक्षक र शिक्षकका प्रशिक्षकहरूको निरन्तर पेसागत विकास’ (सीपीडी)’ मा केन्द्रित रहेको थियो।
शिक्षक र शिक्षकका प्रशिक्षकहरूको निरन्तर पेसागत विकास (सीपीडी)का सम्बन्धी ब्रिटिस काउन्सिलको दृष्टिकोण ब्रिटिस काउन्सिलको यससम्बन्धी विश्वव्यापी बुझाइ तथा शिक्षण र शिक्षकको विकासमा रहेको विज्ञतामा आधारित छ। यस सम्बन्धमा ब्रिटिस काउन्सिलको उद्देश्य विश्वभर नै उच्च स्तरको ‘सीपीडी’ उपलब्ध गराउने, शिक्षकहरूको अभ्यास अभिवृद्धि गराउँदै उनीहरूको सिकाइलाई सफल बनाउन योगदान दिने हो।
‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना’ ले गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा र हरेक बालबालिकाका लागि न्यूनतम सिकाई उपलब्धि सुनिश्चित गर्न शिक्षकहरूको विकास तुरुन्तै गर्न आवश्यक भएको बताएको छ। शिक्षाको स्तर उकास्न ‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना’ ले तय गरेका रणनीतिहरूमा शिक्षकको योग्यताको ढाँचालाई समसामयिक बनाउने, शिक्षक तयार पार्ने कार्यक्रमहरू लागू गर्ने, पेसागत विकास प्रणालीमा सुधार ल्याउने, शिक्षकको सहयोगका लागि संयन्त्र विकास गर्नेलगायतका छन्।
सिम्पोसियममा नेपालमा शिक्षकको सहयोगका लागि संयन्त्र विकास गर्ने सम्बन्धमा बेलायतसहित विश्वभर अपनाइएका नीति, अभ्यास र सफल मोडलहरूका बारेमा छलफल भएको थियो।
यस क्रममा सिम्पोसियममा सेन्टर फर एजुकेसन एन्ड ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको सहकार्यमा तयार गरेका अनुसन्धान कृतिहरू ‘नेपालमा सेवारत शिक्षकका प्रशिक्षकका अभ्यास, दृष्टिकोण र पेसागत आवश्यकता’ तथा शिक्षक तालिम पाठ्यक्रममा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (जेसी) सार्वजनिक गरिएको थियो।
कार्यक्रमको उद्घाटनका क्रममा नेपालका लागि बेलायतका महामहिम राजदूत रोब फेन ले भन्नुभयो, ‘शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी (जीपीई)’ लगायत कार्यक्रमहरू मार्फत बेलायत सरकारले नेपाललाई मानव विकासका सूचकाङ्कहरू हासिल गर्न सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नेपालका तीनै तहका सरकारसँगको सहकार्यमा काठमाडौँमा रहेको बेलायती दूतावास र ब्रिटिस काउन्सिल नेपालको ‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसइएसपी) ‘ कार्यान्वयनमा सघाउन प्रतिबद्ध छ। ‘
कार्यक्रमको उद्घाटनका क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रभित्र प्रणालीगत सुधारलाई अगाडि बढाउन मुख्य सहयोगीका रूपमा ब्रिटिस काउन्सिलको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। गएका वर्षहरूमा शिक्षा मन्त्रालयले ब्रिटिस काउन्सिलसँग निकटमा रहरे सहकार्य गरेका थियौँ, शैक्षिक सुधार र क्षमता निर्माणमा ब्रिटिस काउन्सिलको विज्ञताको भरपुर लाभ उठाइएको छ। यसबाहेक शैक्षिक स्तर र अभ्यास सुधारका लागि बेलायतका विद्यालय र संस्थाहरूसँग पेसागत साझेदारी स्थापित गर्न संयुक्त प्रयासहरू पनि भएका छन्।’
उद्घाटनकै क्रममा ब्रिटिस काउन्सिल नेपालको कन्ट्री निर्देशक शाहिदा म्याक्डोगलले भन्नुभयो, ‘सन् २०३० सम्ममा मध्य आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य लिएको नेपालले शैक्षिक सुधारको महत्वलाई राम्ररी बुझेको छ। बलियो शैक्षिक प्रणालीले मानिसलाई व्यक्तिगत सफलताका लागि आवश्यक सीप र ज्ञानयुक्त त बनाउनुका साथै देशको आर्थिक वृद्धिदर र सामाजिक विकासको लागि उत्प्रेरकको रूपमा पनि काम गर्छ।’
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- नासाको अध्ययनले पृथ्वीका नदीहरूको नयाँ विश्वव्यापी लेखाजोखा प्रदान गर्ने
- सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ निर्माण सम्पन्न, वैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रू’
- बिजुली निकासी गर्न खै त प्रसारण लाइन?
- कर्जा असुली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको हो: गभर्नर
- मनोरञ्जन क्षेत्रका महिला जोखिमपूर्ण अवस्थामा
- ऊर्जा सुरक्षाका लागि ऊर्जा मिश्रण
- अभिनय सिकेर बोक्सीको घरमा काम गरेकी हुँ: केकी
- व्यवस्थालाई नै भारी बोकाएर खराब बनाउने काम नगरौँः मन्त्री शर्मा
- भयावह बन्दै डढेलो
- भरतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त हुन पाउने अधिकारलाई मान्यता
