दुर्गा आचार्य सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालित सबैजसो क्रसर कानुन विपरित वन क्षेत्रको एक किलोमिटर क्षेत्र भित्रै सञ्चालन भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । चुल्ठे मुन्द्रे र हुनेखानेहरूको चलेका क्रसरबाट स्थानीय बासिन्दा मात्र होइन जनप्रतिनिधि नै त्रसित छन्।
दुर्गा आचार्य/चौतरा
भूकम्प पछिको पुर्ननिर्माणलाई सघाउ पुर्याउने बहानामा स्थानीय तहको इजाजतका आधारमा स्काभेटर प्रयोग गरेर बालुवा उत्खनन् गर्न दिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै बगरमा बोलवालाको बेथिति बढेको छ ।
वैधानिक रुपमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग मात्र हैन स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर उत्खनन् गर्ने ठेकेदार समेतले नीति बिपरित मनलाग्दो हिसाबमा नदि दोहन गरिरहेका छन् । बिभिन्न सरकारी कार्यालयको सिफारिसपछि राज्यले क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिने नीति अनुरुप मापदण्ड नपुर्याई चलेका क्रसर उद्योगले पु¥याएका बेथिति यथावत रहेकै बेला स्थानीय तहको अनुमतिले बालुवा उत्खनन् गर्दा जिल्लाका प्रमुख नदिहरू संकटमा परेका हुन् । अनियन्त्रित रुपमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगले गरेको दोहनका कारण बगर किनारमा रहेका सर्वसाधारणको जमिन सिंचाइ अभावमा सुख्खा बनेका छन् ।
क्रसरले बालुवा ढुंगा उत्खनन्का क्रममा नदिको वहाव परिवर्तन र नदिको सतह गहिर्याएकाले इन्द्रावती नदि भन्दा खेतीयोग्य जमिन माथिल्लो सतहमा पुग्दा हिउँदै बाली लगाउन नपाएको बाँडेगाउँका किसान रुद्रप्रसाद आचार्य बताउँछन् । अनियन्त्रित रुपमा नदि दोहन बढ्दै गएकाले वर्षेनी नदिको सतह भासिंदै गएकाले बगर आसपासका जमिनमा सिंचाई पुर्याउन समस्या भएको उनको गुनासो छ । जमिनमा सिंचाई गर्ने पानीको सतह गहिरिंदै गएपछि गत वर्ष किसानले क्रसर विरुद्ध आन्दोलन समेत गरेका थिए । तर, राज्यको माथिल्लो तहसम्म जालो फैलिएका क्रसर उद्योग टसको मस नभएपछि किसान चुपचाप आन्दोलन फिर्ता लिन बाध्य भए । तीन दिनसम्म बगरमा उत्रिएका किसान राज्यको माथिल्लो निकायसम्म जालो फैलाएका व्यवसायीसँग समस्या समाधान गर्ने शर्तमा सहमति गरी आन्दोलन फिर्ता लिन बाध्य भए । आन्दोलनपछि पनि किसानका समस्याको समाधान भने नभएको पीडित किसानको गुनासो छ ।
जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिले २०७४ भदौ ३० कार्यविधि निर्माण गरी निश्चित मापदण्डमा रहेर उत्खनन् अनुमति दिने व्यवस्था भएपनि बगरमा छिरेपछि अन्धाधुन्ध उत्खनन् गरेको स्थानीय बताउँछन् । नदिको बहाव परिवर्तन नहुने गरी बढिमा एक मिटरसम्म मात्र उत्खनन् गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि व्यवसायीले यसको वास्ता नगरी अन्धाधुन्ध ढुंगा तथा बालुवा निकालिएको छ । ‘बगरमा कति गहिरा खाडल छन् भन्ने उल्लेख गरी साध्य छैन’, बेला बेला अनुगमनमा संलग्न एक कर्मचारीले भने, ‘नदिको बहाव धेरै ठाउँमा परिवर्तन भएको छ ।’ जिल्लाले तय गरेको मापदण्डसँगै उद्योगहरूले संघीय सरकारले पाँच महिना अघि जारी गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ समेत पालना गरेका छैनन् ।
बगरमा चुल्ठे मुन्द्रे र हुनेखानेहरुको बोलवाला चलेको नाम उल्लेख गर्न नचाहाने इन्द्रावती गाउँपालिकाका एक जनप्रतिनिधि बताउँछन् । उनका अनुसार केही बोल्यो भने जिब्रो थुतिने डरले स्थानीय चुपचाप हेर्न विवस छन् । कार्यविधि बनाउनेहरू नै यसको खिलाफमा लागेका स्थानीयको आरोप छ । पक्राउ भएका सामाग्री कम जरिवानामा छुट्नु वा जरिवाना नै नतिरि सामान्य कागजकै भरमा छाडिनुले स्थानीयको आरोपको पुष्टि गरेको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको तथ्यांक अनुसार जिल्लाको इन्द्रावती र सुनकोशी बगरमा ३२ वटा गिट्टी र बालुवा उद्योग सञ्चालनमा छन् । नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् कार्यविधिले स्पष्ट मापदण्डको व्यवस्था गरेपनि बगरमा सञ्चालित अधिकांश उद्योग मापदण्ड बिपरित छन् । कार्यविधि अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्दा वन क्षेत्रबाट कम्तिमा एक किलोमिटर दुरीमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । वन कार्यालयले वन क्षेत्रको दुरी एक किलोमिटर टाढा रहेको स्थलगत प्रतिवेदन दिएपछि बल्ल उद्योग सञ्चालनको अनुमति पाइन्छ । सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालित दर्जन बढि क्रसर वन क्षेत्रको एक किलोमिटर क्षेत्र भित्रै सञ्चालन भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
कार्यविधिमा नदि किनारबाट कम्तिमा पाँच सय मिटरको दुरीमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधानको खिल्ली उडाउँदै अधिकांश क्रसर बगरको बिच भागमै वर्षौं देखि सञ्चालनमा छन् । कार्यविधि अनुसार नदि किनार भन्नाले नदिको बगरको अन्तिम बिन्दु भन्ने बुझिन्छ । उद्योग दर्ता हुनु अघि नापी कार्यालयका प्राविधिकले उक्त मापदण्ड कटेको स्थलगत प्रतिवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश उद्योग २०७४ साल अघि दर्ता भएका छन् । हालको स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आउनु अघि दर्ता भएका सबै उद्योगको वातावरणीय प्रभाव न्युनिकरण प्रतिवेदन ( इआइए रिपोर्ट ) तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गथ्र्यो । मन्त्रालयले प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि मात्र घरेलु कार्यालयमा उद्योग दर्ता हुने प्रावधान थियो । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख रामशरण गौतमका अनुसार संघीय संरचनापछि उक्त अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । हालको प्रावधान अनुसार स्थानीय सरकारको सिफारिस पछि इआइए रिपोर्ट प्रदेश सरकारले स्वीकृति दिने व्यवस्था छ । नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजश्वको समेत निश्चित हिस्सा प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । उद्योगहरुको बिक्री र निकासी बापत राजश्व संकलन गर्ने भएपनि यसको दर्ता लगायतको प्रकृयामा माथिल्लो तहको सरकार हाबी हुने भएकाले अनुगमन लगायतका विषयमा स्थानीय सरकारले चासो दिएका छैनन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आन्तरिक आयको प्रमुख हिस्साको रुपमा रहेको नदि जन्य पदार्थ उत्खनन् र निकासीलाई अझ सहज बनाउन चाहान्छन् । उनीहरुको बुझाइमा यसलाई व्यवस्थित बनाएर उत्खनन् गर्दा स्थानीय सरकारको आम्दानी बढ्छ र विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन हुन्छन् । निश्चित क्षेत्रमा व्यवस्थित रुपले उत्खनन् गरेर स्थानीय तहले आम्दानी बढाउनुपर्ने मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर अर्यालको तर्क छ । उनले व्यवस्थित नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्को अध्ययन गरेर निश्चित क्षेत्र छुट्याउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
जिल्लाका सुनकोशी र इन्द्रावती नदिमा २०७३ सालदेखि नविकरण नभएका क्रसर उद्योगहरु पनि निर्वाध सञ्चालनमा छन् । २०७० को मापदण्ड अनुरुप सञ्चालनमा नरहेका उद्योगको नविकरण भएको छैन तर निर्वाध रुपमा उत्पादन भने गरिरहेका छन् । पहुँचवाला उद्योगमा संलग्न भएकै कारण ती उद्योग कारबाहीमा परेका छैनन् । राजनीतिक नेता र पहुँचवाला कर्मचारीको समेत क्रसर उद्योगमा लगानी भएकाले कारबाहीमा आलटाल भएको एक कर्मचारीले आफ्नो अनुभव सुनाए । जिल्लाका प्रभावशाली नेताले अदृश्य रुपमा क्रसरमा लगानी गरेका चर्चा भएपनि यसको यथेष्ट प्रमाण भेटिंदैन । केही नेताले छोरा र आफन्तका नाममा उद्योग दर्ता गरेका छन् ।
शतप्रतिशत मापदण्ड पूरा गर्ने कोही नभएको क्रसर व्यवसायी नै बताउँछन् । खोलाको बहाव परिवर्तन नगर्ने कुनै व्यवसायी र फर्म नरहेका एक क्रसर व्यवसायीले टेलिफोनमा बताए । ‘कसैले कम कसैले बढि धार परिवर्तन गराएका होलान् गर्दै नगर्ने त कोही छैनन्’, उनले भने, ‘बगरमा उत्खनन् बढि भयो भन्ने जथाभावी अनुमति दिने राज्यको पनि दोष कम छैन ।’
क्रसर व्यवसायी संघका अध्यक्ष किरण थापाले अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा कम भएपनि शतप्रतिशत मापदण्ड पूरा गर्न नसकिएको स्विकार्दै उद्योग र नदिलाई व्यवस्थित गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । ‘हामी नियममा चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौं’, थापाले भने, ‘भएकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ जथाभावी अनुमति दिने काम बन्द गर्नुपर्छ ।’
जिल्लामा उद्योग अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासनका प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी र सशश्त्र प्रहरी सम्मिलित अनुगमन समिति रहने प्रावधान छ । समितिले आक्कल झुक्कल अनुगमन गरेपनि मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई खासै कारबाही गरिएको उदाहरण छैन । उत्खनन्को मापदण्ड पूरा गरेर उपयोग ठिक ढंगले गरेको छ की छैन भनेर आफ्नो समितिले अनुगमन गर्ने गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले बताए । ‘सबै विषयगत कार्यालयले मापदण्ड पुग्ने भनेर दिएको सिफारिसको आधारमा दर्ता प्रमाणपत्र लिएर सञ्चालनमा भएको प्रमाण देखाउने उद्योग कागजी रुपमा मापदण्ड पुगेको देखिन्छ’, प्रमुख तामाङले भने, ‘तर, फिल्डमा गएर हेर्दा कार्यविधि अनुसार मापदण्ड पुगेको छैन ।’ तामाङकै भनाइलाई सापटी लिएर हेर्दा पनि सरकारी निकायकै बदमासीका कारण मापदण्ड बिपरित दर्ता भएका उद्योग निर्वाध सञ्चालनमा छन् । मापदण्ड नपुगेपनि कागजमा भएको मापदण्डका आधारमा बगरमाथि उनीहरुले कव्जा जमाएका छन् । सामान्य मापदण्ड समेत पालना नगर्ने उद्योगलाई पनि राज्यले कारबाही नगर्दा यसको मारमा परेका सर्वसाधारणले समेत आवाज उठाउन छाडेका छन् ।
पछिल्लो समय सरकारले मापदण्ड मिचेर सञ्चालनमा रहेका क्रसर एवम बालुवा प्रशोधन उद्योग तत्काल बन्द गराउन कात्तिक २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएपछि स्थानीय प्रशासनले मंसिर पहिलो साताबाट सञ्चालित कुनै उद्योगपनि मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारको निर्देशनपछि सबै उद्योगहरु तत्काल सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले बताए । ढकालका अनुसार आयोजना आफैले सञ्चालन गरेका बाहेक सबै व्यवसायिक उद्योगहरु बन्द गरिएको हो ।
मुलुकभर मापदण्ड मिचेर उद्योग सञ्चालन भएपछि मापदण्ड खुकुलो बनाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अगुवाईमा उद्योग बन्दको नाटक गरेको जानकारहरु बताउँछन् । हालको मापदण्डले नदिमा एक्साभेटर नै चलाउन नसक्ने अबस्था भएकाले सञ्चालित उद्योगलाई वैधानिकता दिन मापदण्ड नै परिवर्तन गर्ने बहाना खोज्न हाल बन्दको नाटक गरिएको गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती अधिकारीले बताए अनुसार सिधै मापदण्ड परिवर्तन गर्दा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले तत्काल कारबाही गरे जस्तो गरेर बजारमा गिट्टी बालुवाको अभाव सिर्जना गराउने र तीनै उद्योगलाई सहज बनाउने सोचमा मन्त्रीहरु रहेका छन् । विशेष गरी सरकारका मन्त्री र उच्च अधिकारीसम्म पहुँच रहेका व्यवसायीकै योजनामा हाललाई मापदण्डको बहाना देखाएर उद्योग बन्द गर्ने र उनीहरुकै चाहना अनुसार नीति बनाएर सहज रुपमा बगरमा हाली मुहाली गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न मन्त्रीहरु लागेको गृहका ती अधिकारीको दाबी छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
