स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS चौबीसौँ बुढासुब्बा गोल्डकपको उपाधि काठमाडौँको न्युरोड टिम (एनआरटी)ले जितेको छ। चैत ३ गते धरान रङ्गशालामा भएको फाइनलमा मोरङ फुटबल सङ्घलाई २–१ गोलले पराजित गर्दै एनआरटीले उपाधि हात पारेको हो।
विसं २०६४ मा आयोजित १०औँ संस्करणको बुढासुब्बा गोल्डकपको विजेता एनआरटीले १४ वर्षपछि दोस्रोपटक उपाधि जितेको हो। जितसँगै एनआरटीले रु १० लाख, ट्रफी तथा मेडल पायो भने मोरङले उपविजेतामा चित्त बुझायो। उसले रु पाँच लाख पायो।
फाइनलमा एनआरटीका अफिज ओलावालेले खेलको सातौँ मिनेटमै गोल गरेका थिए। साथै ४४औँ मिनेटमा मोरङका लागि उमेश कार्कीले गोल गर्दै खेल बराबरीमा पुर्याए। खेलको ५१औँ मिनेटमा एनआरटीका सरोज तामाङले गरेको गोल निर्णायक बन्यो।
प्रतियोगीताभरको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी एनआरटीका सनम लिम्बू घोषित हुँदै रु एक लाख प्राप्त पारे। एनआरटी ओफिज ओलावा र सरोज तामाङसँगै मोरङका उमेश कार्की होइस्कोरर घोषित भए। उनीहरूले जनही रु १२ हजार प्राप्त गरे।
यस्तै उत्कृष्ट डिफेन्डर मोरङका महेन्द्र कार्की, उत्कृष्ट स्टाइकर एनआरटीका शिशिर लेखी, उत्कृष्ट मिडफिल्डर एनआरटीका जय गुरुङ, उत्कृष्ट गोलकिपर एनआरटीका पुजन होना, उत्कृष्ट प्रशिक्षक एनआरटीका जीवन सिन्खेमना घोषित हुँदै जनही रु २५ हजार प्राप्त गरे। खेलको प्लेयर अफ दी म्याच एनआरटीका पदम भट्टराई घोषित भए। उनले रु १० हजार प्राप्त गरे।
धरान फुटबल क्लबको आयोजनामा फागुन २६ गते सुरु भएको प्रतियोगिताको समापनका अवसरमा कोशी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री राजेन्द्र कार्कीले खेलकुदको विकासका लागि ऐन, नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा पत्रकार वसन्त बान्तवालाई उत्कृष्ट पत्रकारको रूपमा नगद रु १० हजारसहित सम्मान गरियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- नासाको अध्ययनले पृथ्वीका नदीहरूको नयाँ विश्वव्यापी लेखाजोखा प्रदान गर्ने
- सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ निर्माण सम्पन्न, वैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रू’
- बिजुली निकासी गर्न खै त प्रसारण लाइन?
- कर्जा असुली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको हो: गभर्नर
- मनोरञ्जन क्षेत्रका महिला जोखिमपूर्ण अवस्थामा
- ऊर्जा सुरक्षाका लागि ऊर्जा मिश्रण
- अभिनय सिकेर बोक्सीको घरमा काम गरेकी हुँ: केकी
- व्यवस्थालाई नै भारी बोकाएर खराब बनाउने काम नगरौँः मन्त्री शर्मा
- भयावह बन्दै डढेलो
- भरतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त हुन पाउने अधिकारलाई मान्यता
