स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS जनगणनाले पहाडमा गाउँका गाउँ खाली भइरहेको देखाएको छ तर गप्फड सरकार भने खोला–नदीका किनारमा उपयोगहीन रहेका बाँझो जग्गाको वैज्ञानिक भू–उपयोग गर्ने गुड्डी हाकी रहेको छ। र, दुई वर्षभित्र सुकुम्वासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान कार्यक्रम ल्याएको छ।
सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलले चैत ६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्वजनिक गरेको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’मा वातावरणको सुरक्षा गर्ने र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख गर्ने क्रममा यस्ता गफ दिएको छ।
सरकारको योजनामा भूमिको डिजिटल नापी पूरा गर्ने, भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा भू–उपयोग गर्नेसमेत रहेको छ। साथै, जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने रहेको छ। “भूमिमा किसानको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्नेछ”, सरकारको योनजामा भनएिको छ, “आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।”
सरकारले निर्माण भइसकेका संरचनाको सम्भव सुधार र उपयुक्त विकल्पको योजनासहित भू–उपयोग नीति र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने भएको छ भने पहाडी क्षेत्रको कृषिमा क्षति पुर्याइरहेका जनावरको व्यवस्थापनका लागि वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन गर्ने रहेको छ।
“जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, जलवायु सङ्कटले अल्पविकसित तथा हिमाली देशमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे संवेदनशीलता जगाउनेछ”, सरकारको योजनामा भनिएको छ, “सरोकारवाला मुलुकको सञ्जाल निर्माणको पहल गर्न र जलवायु वित्त परिचालन गर्न ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ विषयमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने, चुरेको संरक्षणमा जोड दिँदै ‘वातावरण नबिग्रिँने, विकास पनि नरोकिने’ विधि अपनाउनेछ।”
सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाई जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउने र जाजरकोट, रुकुम, बझाङलगायत स्थानमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने रहेको छ।
इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून
सरकारले विद्युतीकरणमार्फत आमनागरिकको जीवन सहज तुल्याउन इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने भएको छ। सङ्कल्प’मा मुलुकको औद्योगीकरणमा टेवा पुर्याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने उल्लेख गरिएको छ।
आधुनिक सञ्चारमार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।
सरकारले एकीकृत ऊर्जा नीति बनाउने र स्थानीय अवरोध तथा वन–जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरणलगायत विद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा आउने समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई नै स्रोत उपलब्ध गराई जिम्मेवार बनाउने रहेको छ।
सरकारको योजनामा भनिएको छ, “संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक २०८० लाई समयानुकूल बनाइ पारित गर्ने, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र हाइड्रोजन इनर्जीजस्ता उर्जाका नयाँ क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरिनेछ।”
विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा सहज पहुँचको नीति अवलम्बन गर्ने र आवासीय क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन ‘गतिशीलताको सिद्धान्त’का आधारमा महसुल दर निर्धारण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।
“विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चार्जिङ स्टेसनको विस्तार गर्ने, प्रसारण एवं वितरण लाइन तथा सवस्टेशनलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिइ गुणस्तरीय र निर्वाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ”, न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा भनिएको छ।
इन्टरनेटलगायत सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधार तयार गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने र डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेसमेत सरकारको योजना छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- चोरले सुन निलेपछि…
- संरक्षण नहुँदा तालको अस्तित्व नै लोप हुने खतरा
- खडेरीले सुक्न थाल्यो मकै, वर्षा नहुँदा चिन्तित् छन् किसान
- चितवनका बजारका तरकारी विषालु
- नेपालको किताब पसलमा जापानी विदेशमन्त्री
- धान खेतमा केरा
- नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२%
- रियल म्याड्रिडलाई ३६ औं ला-लिगा उपाधि
- वर्षामा तरकारी गाईभैँसीलाई खुवाउनु पर्ने बाध्यता
- सरकारले अनुदान नबढाउँदा निराश छन् मौरीपालक किसान
