स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ को आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र’ स्थापना गर्ने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्द्धन, जनचेतना अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी तयारी, चुनौतीको पहिचान, रोकथाम, प्रतिक्रिया तथा पुनः लाभलगायत कामको सम्पर्क निकायका रुपमा कार्य गर्न तथा डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान गर्न केन्द्रको स्थापना गर्न लागेको हो। गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा केन्द्रका प्रमुख अनिलकुमार दत्तले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, केन्द्र सञ्चालन गर्न १२ कर्मचारीको संरचना बनेको छ, केही दिनमै कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी छ।” पछिल्लो समयमा विभिन्न देशमा साइबर असुरक्षा बढ्दै गएको र नेपालको सन्दर्भमा अझै बढी असुरक्षा बढ्दै गएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ।
“साइबर असुरक्षा बढिरहेको छ, नेपालको सन्दर्भमा सबैलाई कम्प्युटर कसरी चलाउने भन्ने थाहा छैन, जता पनि वाइफाई फ्री छ, अब यसलाई व्यवस्थित गर्न ठाउँठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ,” प्रमुख दत्तले भन्नुभयो। केन्द्रले संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको चौबिसै घण्टा अनुगमन, साइबर घटना तथा जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, आकस्मिक रुपमा आइपर्ने साइबर जोखिमलाई समाधान गर्नका लागि प्राविधिक जनशक्तिसहितको आकस्मिक सहायता समहूको गठन गर्ने र आकस्मिक रुपमा आइपर्ने साइबर जोखिमलाई समाधान गर्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्न लागेका उहाँले बताउनुभयो।
प्रमुख दत्तले भन्नुभयो, “डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ मा रहेका आठवटा क्षेत्रमध्ये एउटा डिजिटल फाउन्डेसन छ, त्यो अन्तर्र्गत डाटा सेन्टर बनाउने, डिजिटल हस्ताक्षर, कागजलेस गभर्मेन्ट र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको थियो, सोही अनुसार गत आर्थिक वर्षको सुरुमा अध्ययन गरियो। उक्त अध्ययनको रिपोर्टका आधारमा कार्यालय स्थापनाको तयारीमा छौँ।” चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यमा पनि साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख थियो।
अहिले मन्त्रालयमा सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रविधि आकस्मिक अनुगमन केन्द्रलाई पनि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमै राखिने भएको छ। तत्कालका लागि सानो ठाउँबाट केन्द्र सञ्चालन गरे पनि विस्तारै देशैभरि हेर्ने गरी भवनमै कार्यालय राख्ने मन्त्रालयको योजना छ केन्द्रले आवश्यकताअनुसार संवेदनशील सूचना पूर्वाधारका धनी, अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायक तथा साइबर सुरक्षा परीक्षकलाई निर्देशन दिनेछ। यस्तो निर्देशनको पालना गर्नेसम्बन्धी संवेदनशील सूचना पूर्वाधारका धनी तथा अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।
साइबर सुरक्षा केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार साइबर सुरक्षा सेवा प्रदान गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ। अनुमतिपत्रको किसिम, प्रत्येक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक योग्यता, अनुमतिपत्र दस्तुर, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, अनुमतिपत्रका सर्त र सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।
त्यसैगरी, केन्द्रले प्रत्येक आर्थिक वर्षको समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूले गरेको काम कारबाही सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ। साइबर सुरक्षा जोखिम अनुगमन गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था वा सार्वजनिक सुरक्षा वा अत्यावश्यक सेवालाई पार्न सक्ने साइबर सुरक्षाका घटनाको प्रतिकार्य गर्नेलगायत केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बिजुली निकासी गर्न खै त प्रसारण लाइन?
- कर्जा असुली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको हो: गभर्नर
- मनोरञ्जन क्षेत्रका महिला जोखिमपूर्ण अवस्थामा
- ऊर्जा सुरक्षाका लागि ऊर्जा मिश्रण
- अभिनय सिकेर बोक्सीको घरमा काम गरेकी हुँ: केकी
- व्यवस्थालाई नै भारी बोकाएर खराब बनाउने काम नगरौँः मन्त्री शर्मा
- भयावह बन्दै डढेलो
- भरतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त हुन पाउने अधिकारलाई मान्यता
- चारदिनसम्म पुरिएका ऋषि जो खुट्टा गुमाएको दिन सम्झनै चाहदैँनन्
- आलमसहित चारलाई जन्मकैद
