स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS मलुकभरको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको छाता सङ्गठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) ले जबरर्जस्ती सामुदायिक वन क्षेत्रमा रुख कटान गर्न सुरु गरिएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। विभिन्न विकासका आयोजना निर्माणको क्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अनुमतिबिना रुख कटान गरिएको भन्दै फेकोफनले अनुमतिबिना रुख कटान भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो।
काँकडभिट्टा–लौकाही सडक (पश्चिम खण्ड) विस्तारका क्रममा उक्त कार्यसँग सम्बन्धित आयोजना कार्यालयले सडक सिमानासँग जोडिएका सामुदायिक वन क्षेत्रका रुख सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सहमतिविना काटिएको भन्दै फेकोफनले आपत्ति जनाएको छ। “समूहलाई जानकारी नै नदिई आयोजनाका नाममा कटान गरी काठ दाउरा आयोजना र डिभिजन वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिने कार्य सुरु गरिएको देखिन आएकोले उक्त कार्यप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ,” फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले भन्नुभयो, “उक्त सडक आयोजनाले हाल रुख कटान गर्न सुरु गरिएका क्षेत्र सामुदायिक वन क्षेत्रको सिमानाभित्र पर्दछन् भन्ने कुरा सामुदायिक वनका स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार स्पष्ट नै रहेको छ।”
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहद्वारा वर्षौँदेखि संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका सामुदायिक वन क्षेत्रका रुख सडक आयोजना कार्यालयले कटान गरी काठ दाउरा नियन्त्रण गर्ने कार्य नेपालको वनसम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार पूर्णतः गैरकानूनी रहेको उहाँको भनाइ छ। “अनुमतिबिना रुख काट्नु अन्यायपूर्ण भएकोले तत्काल सामुदायिक वन क्षेत्रमा रुख कटान गर्ने कार्य रोकी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको माग सम्बोधन भएपछि मात्र सामुदायिक वन क्षेत्रका रुख कटान गरिनुपर्छ,” भण्डरीले भन्नुभयो, “रुख कटानपछि प्राप्त भएका काठ दाउरा सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गर्न आयोजना कार्यालय र वन कार्यालय समक्ष हार्दिक आग्रह गर्छौँ। ”
वन नियमावली २०७९ को नियम १०३ (३) बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेको वनको हकमा आयोजनाले वन पैदावार कटान, मुछान तथा सङ्कलन गर्दा सम्बन्धित उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिका प्रतिनिधि समेतको रोहवरमा उक्त कार्य गरी सम्बन्धित उपभोक्ता समूहलाई वन पैदावार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही बमोजिम आयोजनाले कटान गरेका काठ दाउरा सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गर्न फेकोफनको आग्रह छ। वन ऐन २०७६ को दफा ४२(८) बमोजिम आयोजनाका कारण हुन गएको अन्य क्षतिवापत प्रभावित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई क्षतिपूर्तिसमेत उपलब्ध गराउन र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १०(५) बमोजिम आयोजनाले गर्ने वातावरणीय क्षतिवापत क्षति न्यूनीकरणका कार्य गर्दा प्राभावित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत् सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
“काकडभिट्टा–लौकाही सडक आयोजना (पश्चिम खण्ड) का लागि नेपाल सरकारले विश्व बैंकबाट आर्थिक स्रोत प्राप्त गरेको र विश्व बैंकबाट लगानी गरिने कुनै पनि आयोजनामा विश्व बैंकको सामाजिक र वातावरणीय सुरक्षा मापदण्डको अक्षरशः पालना हुनुपर्दछ,” अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो, “सोको पालना नभएमा यस विषयमा प्रभावित वन उपभोक्ता समूहको तर्फबाट विश्व बैंकको गुनासो सुनुवाइ र छानबिन संयन्त्रमा निवेदन गर्न बाध्य हुनेछौँ र यस्तो अवस्थामा आयोजनाको भविष्य नै जोखिममा पर्ने भएकोले यसतर्फ नेपाल सरकार, आयोजना कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ।”
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- नासाको अध्ययनले पृथ्वीका नदीहरूको नयाँ विश्वव्यापी लेखाजोखा प्रदान गर्ने
- सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ निर्माण सम्पन्न, वैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रू’
- बिजुली निकासी गर्न खै त प्रसारण लाइन?
- कर्जा असुली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको हो: गभर्नर
- मनोरञ्जन क्षेत्रका महिला जोखिमपूर्ण अवस्थामा
- ऊर्जा सुरक्षाका लागि ऊर्जा मिश्रण
- अभिनय सिकेर बोक्सीको घरमा काम गरेकी हुँ: केकी
- व्यवस्थालाई नै भारी बोकाएर खराब बनाउने काम नगरौँः मन्त्री शर्मा
- भयावह बन्दै डढेलो
- भरतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त हुन पाउने अधिकारलाई मान्यता
