स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा सञ्चालित क्रसर उद्योगले विवरण उपलब्ध गराउन अटेरी गरेका छन्। गाउँपालिकाअन्तर्गतको राप्ती नदी र विभिन्न खोलाबाट हुनसक्ने नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन कार्य रोक्ने उद्देश्यले क्रसर उद्योगले विवरण उपलब्ध गराउन भने पनि अटेरी गरिरहेका जनाइएको छ।
नदी र विभिन्न खोलाबाट हुनसक्ने नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्नका लागि विवरण सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि क्रसर उद्योगले विवरण उपलब्ध नगराएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटाले बताउनुभयो।
“क्रसर उद्योगको क्षमतासहितको विवरण र नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित गराउन पटक पटक पत्र काटिसकेका छौँ, अहिलेसम्म एउटा उद्योगले मात्र विवरण उपलब्ध गराएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेर अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ स्टक गरेको पाइएमा कारबाही गर्नेछौँ।”
राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा छवटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये महालक्ष्मी क्रसर उद्योगले मात्रै क्षमतासहितको विवरण उपलब्ध गराएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालनका लागि अनुमति मागेका क्रसर उद्योगलाई गाउँपालिकाले निश्चित राजस्व लिएर सञ्चालन अनुमति दिने गरेको उहाँको भनाइ छ।
अधिकांश क्रसर उद्योगले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेकाले विवरण उपलब्ध गराउन अटेरी गरेको हुनसक्ने आशङ्का बढ्दै गएको देवकोटाले बताउनुभयो। उहाँको अनुसार पछिल्लो पटक यही चैत ७ गते गाउँपालिकाअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा रहेका क्रसर उद्योगलाई सात दिनभित्र आ–आफ्नो उद्योगको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएका थियो।
गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त पौडेलले नदीजन्य पदार्थको चोरी–निकासी रोक्न जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले केही दिनअगाडि घाटगद्दीको निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको बताउनुभयो। “नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का पाएको कम्पनीले गरेको उत्खनन र घाटगद्दीको अनुगमन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सबै क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्ने तयारीमा छौँ। अनुगमनका क्रममा कुनै कैफियत पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ।”
क्रसर उद्योगले अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएको जनगुनासो आएको उहाँको भनाइ छ। नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का पाएका कम्पनीलेसमेत जथाभावी रूपमा उत्खनन र पायक पर्ने स्थानमा भण्डारण गर्ने गरेको पाइएकाले सचेत गराइएको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो।
विगतका वर्षमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नलाग्दा अवैध उत्खनन तथा चोरी–निकासी भई राजस्व सङ्कलनमा कमी भए पनि राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षदेखि ठेक्का प्रक्रियाबाट राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ। चालु आवमा गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने विभिन्न पाँचवटा घाटमा नदीजन्य पदार्थको एकमुष्ट ठेक्का लगाइएको छ।
नवलपरासीको सरवल गाउँपालिका–१ स्थित चुर कन्स्ट्रक्सन एन्ड ढकाल सप्लायर्सले पाँचवटै घाटको नदीजन्य पदार्थको एकमुष्ट ठेक्का सम्झौता गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार राप्ती सोनारी–२, ४, ५, ६ र ९ मा पर्ने बग्दैलाघाट, सिधनियाघाट, आलिनगरी, खल्लाटपरी घाट र जलालाघाटको ठेक्का सम्झौता भएको हो।
चालु आवमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि समयमै बोलपत्र आह्वान गरी रू आठ करोड ६७ लाख ९६ हजार नौ सयमा ठेक्का सम्झौता भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले जानकारी दिनुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- डढेलोका घटनाः चैतमा १४२४ र वैशाखमा ३२७०
- स्थानीय जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि १३ मिलियन यूरो
- उच्च रक्तचाप रोग नभएर रोगको कारक
- ‘ड्रोन’ले धपाउला त हात्ती?
- देश विकास र समृद्धिका निम्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र विद्युत्: प्रधानमन्त्री
- टपरी गाँस्ने प्रतियोगितामा टीकादेवी भट्टराई प्रथम
- दश महिनामा २१ अर्ब राजस्व सङ्कलन
- तोसिबाले जापानमा चार हजार रोजगारी कटौती गर्ने
- दुई दिन गर्मी बढ्ने, सावधानी अपनाउन आग्रह
- कसरी बच्ने ‘लु’ बाट?
