दिनेश बिष्ट/धनगढी 
दिनेश बिष्ट
भारत उत्तरप्रदेशमा भएको चुनावबाट हिन्दू कट्टरपन्थी नेता योगी आदित्यनाथ फेरि मुख्यमन्त्री बन्दैछन्। उत्तरप्रदेशतिर जोडिएका नेपाली भूमिका हिन्दुहरू पनि दंग छन् तर त्यसको अप्रत्यक्ष असरका बारेमा भने कसैले सोचेको छैन। सन् २०१७ योगी मुख्यमन्त्री बन्नु अघिसम्म नेपालतिरका बुढा गाईगोरु उत्तरप्रदेश (युपी)का बुचडखानामा खपत हुन्थे। तर जब युपीमा हिन्दु सरकार आयो नेपालका गाईगोरु त्यता जान बन्द मात्र भएन युपीतिरबाट गाईगोरु नेपालतिर धपाइन थालेका छन्। परिणामत् आज पश्चिम नेपालमा छाडा गाईबस्तुको बिगबिगी छ। करौडौ लगानी गर्दा पनि तिनको नियन्त्रण भएको छैन र त किसान रूदै बसेका छन्।
सन् २०१७ को शुरूमा भारतको उत्तरप्रदेश लगायत सात राज्यमा सम्पन्न निर्वाचनमा अधिकांश राज्यहरूमा भारतीय जनता पार्टीले बहुमत हासिल गरेको थियो। उत्तरप्रदेशमा समेत भारी बहुमत ल्याउन सफल भाजपाका तर्फबाट प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिन्दू कट्टरपन्थी नेता योगी आदित्यनाथ नियुक्त गरिए।
योगीजी मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त हुनेबित्तिकै उनले राज्यमा गाई–गोरुको व्यापार र गौवधमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाए। राज्यमा सयौंको संख्यामा रहेका वधशाला (बुचडखाना) जर्बजस्ती बन्द गर्न लगाईए र भाजपाका अनेक थरिका युवा राजनीतिक संगठनहरू मोचा बनाएरै गोरक्षाका लागि तैनाथ गराइए।
योगीजीको यो कदमका कारण पूरा उत्तरप्रदेशमा छाडा गाईगोरुको समस्या बढ्न लाग्यो। समस्याले विकराल रूप लिन लागेपछि २०१८ अप्रिल २ का दिन उत्तरप्रदेशको सीतापुर जिल्लामा पर्ने सेमरी गाउँमा सयौँ किसान र कृषि श्रमिकहरू भेला भएर यो समस्याबाट मुक्ति पाउनका लागि उपाय खोज्न छलफल गरे। कुनै उपाय नदेखेपछि छाडा चौपायालाई नेपालको सीमा कटाएर छाडिदिने भयानक निर्णय लिए उनीहरूले।
यही योजना मुताबिक केही दिन भित्रै सयौं किसानहरू मिलेर ३७ हजार भारतीय रूपैयाँ जम्मा गरे र २२ वटा ट्रयाक्टर भाडामा लिए। त्यसमा २ सय ५५ छाडा चौपायालाई लोड गरेर नेपाली सीमातर्फ अघि बढाइयो। ती ट्रयाक्टरहरूको सुरक्षाका लागि १०० जनाभन्दा बढी हतियारधारी मानिसहरू सवार ४० भन्दा बढी मोटरसाइकल अघि–पछि तैनाथ गरिए। बाटोमा आउने कुनै किसिमको अवरोधको पनि सामना गर्न उनीहरू तैयार थिए।
ठाउँ–ठाउँमा विरोधको सामना गर्दै त्यो समूह नेपाल–भारत सिमानामा पर्ने कतर्नियाघाट वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रमा आइपुग्यो र ती सबै चौपायालाई त्यही जंगलमा छाड्न खोजियो। सो क्षेत्रले भारतको दूधवा राष्ट्रिय निकुञ्ज र नेपालको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेको छ। सो क्षेत्रको नजिकै पर्ने भारतको गाजियापुरको ग्रामीण क्षेत्रका केही स्थानीयहरू यसको विरोधमा उत्रिए। उनीहरूले त्यहाँ छाडा छोडिएका केही गाई–गोरुलाई नजिकैको रेलवे ट्रयाकमा समेत बाँधिदिए। त्यसक्रममा ट्रेनले किचेर ३० भन्दा बढी चौपाया त्यहीँ मारिए भने दुई पक्षबिच झडप हुँदा केही घाइतेसमेत भए। बिस्तारै झगडा त्यो मत्थर हुँदै गयो तर भारतबाट छाडा चौपाया त्यसरी नेपालको सीमामा ल्याएर छाडिदिने क्रम भने मत्थर भएन।
योगी सरकारको प्रतिबन्ध पछि नेपालबाट भारततर्फ हुने पशु र चौपाया निर्यात पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि नेपालमै छाडा चौपायाको समस्या बढ्न थालिसकेको थियो। प्रतिबन्धपछि त झनै उत्तरप्रदेशका विभिन्न गाउँ मिलेर योजनावद्ध तरिकाले नै छाडा पशुहरूलाई नेपालतर्फ व्यवस्थापन गर्न लागियो। त्यही समयदेखि भारतबाट ठूलो सङ्ख्यामा गाईगोरु नेपाल भित्रिन थालेका हुन्।
सन् २०१८ मा नेपालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै पश्चिम नेपालका सीमावर्ती क्षेत्र, गाउँ र त्यहाँका सडकहरू छाडा गाई–गोरुले भरिभराउ भइसकेका थिए। त्यसले यहाँका किसानहरू ठूलो मर्कामा परिरहेका थिए भने सडक दुर्घटना पनि निकै बढाएको थियो।
त्यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवार रहेका अधिकांश दलका नेताहरूले छाडा गाईगोरु व्यवस्थापनलाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाएका थिए। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि शुरूको केही समय छाडा गाईगोरु व्यवस्थापनमा गम्भीर भएर लागेको देखियो। तर जति प्रयास गर्दा पनि यो समस्या कम गर्न उनीहरू असफल भए।
धनगढी उप–महानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर वडुले छाडा पशु–चौपाया व्यवस्थापनका लागि निर्वाचित भएपछि आफूले धेरै प्रयास गरेको बताउनुहुन्छ। उपमहानगरपालिकाको लगानीमा धनगढीमा व्यवस्थित गौशाला बनाइएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो ‘गाईगोरु हेर्नका लागी हेरालू समेत राखेका छौँ, सायद हाम्रो नगरपालिकाले जति अन्य कुनै स्थानीय निकायले गौशाला बनाएको छैन होला, हामीले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि धेरै काम ग¥यौँ तर जति गरे पनि भारतबाट भित्रिने गाईगोरु र यहाँका नागरिकले समेत आफैँ छोडिदिने प्रवृत्ति अन्त्य भएन र पूर्ण रूपमा त्यसको व्यवस्थापन गर्न उपमहानगरपालिका असफल भयो।’
उप–महानगरपालिकाको वडा नं. ७ देवरियामा ३ सय बढी गाईगोरु अटाउने गौशाला निर्माण गरि सञ्चालनमा ल्याइएको र ३ नम्वर वडामा पनि मुठीदानबाट सञ्चालनमा आएको गौशालालाई आवश्यक सहयोग उपलव्ध गराइरहेको उप–नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत टङ्क विष्टले जानकारी दिनुभयो। उप महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा त्यस्ता चौपायाको आहाराका लागि मात्रै ७ लाख ५६ हजार र यो आर्थिक वर्षमा २ लाख २२ हजार खर्च गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेव र १९ वडाको बागफाँटामा ८५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेर गौशाला निर्माण गरिएको छ। धनगढी र भिमदत्त मात्रै होइन कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका अधिकांश स्थानीय निकायले छाडा पशुहरूको व्यवस्थापनका लागी लाखौँ रकम खर्च गरेका छन्। केही स्थानीय तहले पक्की गौशाला बनाए त केहीले कच्ची तारबार लगाएर भए पनि गौशाला सञ्चालनमा ल्याए, तर यी गौशाला प्रभावकारी बन्न नसकेको स्थानीयहरूको गुनासो छ।
किसानलाई चिन्ता
छाडा पशुले खेतबारी खाइदिदा पश्चिम र सुदूरपश्चिमका सीमावर्ती क्षेत्रका किसानहरू ज्यादै चिन्तित छन्। कैलालीको जानकी गाउँपालिका ७ का सीताराम चौधरीले भन्नुभयो “खेतमा लगाएको गहुँ बाली भर्खर खेतमा हरियो पर्न थालेको के थियो। बेवारिसे पशु चौपायाबाट बचाउनै मुस्किल भएको छ।’ दिनरात नभनी एक–दुईजना मान्छे २४सै घण्टा आफ्नो खेतबारीको रेखदेखमा खटिनैपर्ने अवस्था रहेको धनगढी–१४ का कृषक चेतराज फुलाराले बताउनुभयो।
यहाँका स्थानीयले समेत आफ्ना पशु–चौपाया बुढो वा काम गर्न नसक्ने भएपछि छाडा छोडिदिने गर्नाले समस्या झनै बढेको भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता राजेन्द्र पाण्डेयले बताउनु भयो। नगरपालिकाले गाईगोरु सडकमा छोड्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्न सकिने नियम बनाए पनि त्यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। घरमा पालेका गाईगोरुको कानमा ट्याग लगाउने नियम बनाएर नगरपालिकाले विभिन्न वडामा १५ हजारभन्दा बढी गाईगोरुमा ट्याग पनि लगायो। तर नगरपालिकाका सडकमा अहिले जताततै त्यस्ता गाईगोरु छाडा छाडिएको देखिने गरेको उहाँले बताउनु भयो, ‘नगरपालिका तथा वडा कार्यालयमा ट्याग लगाएका गाईगोरुको पूर्ण विवरण तथा पाल्ने व्यक्तिको नामको तथ्यांक छ’, उहाँले भन्नुभयो ‘यद्यपि ट्याग लगाएका गाईगोरु सडकमा छोड्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन।’
खुला सिमानाका कारण भारतबाट छाडा चौपाया आउने क्रम नरोकिँदा यसको व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती देखिएको बताउँदै व्यवस्थापनका लागि ठुलो जनशक्ति र लगानी आवश्यक भएको प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो।
चौपायाका कारण दुर्घटना
सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक कार्यालय अत्तरियाका अनुसार सडकमा छाडा घुम्ने चौपायाकै कारण गत दुई वर्षयता २८ वटा सवारी दुर्घटना भएको जनाएको छ। यो दुर्घटनमा परी दुई व्यक्तिको मृत्यु समेत भएको र धेरै व्यक्ति घाइते भइसकेको छन्। ”कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका मुख्य र सहायक सडक वरपर ६ हजार भन्दा बढी छाडा चौपाया रहेको अनुमान छ’, कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक प्रविण धितालले भन्नुभयो, ‘ट्राफिक प्रहरीले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न छाडा छोडिएका पशु चौपायाको घाँटीमा ‘रिफ्लेप्टिक स्टिकर’ लगाउन थालेको छ।’ तर यो स्टिकर गाईगोरुको घाँटीबाट चुँडिने समस्या देखिँदा त्यति प्रभावकारी नभएको पनि वहाँले जानकारी दिनुभयो।
प्रदेश सरकारको एक करोड
गत २०७६ सालमै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छाडा चौपायाहरूको उचित व्यवस्थान गर्ने निर्णय गरेको थियो। छाडा पशु व्यवस्थापनका लागि प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्ले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो।
त्यसपछि प्रदेश सरकारले प्रदेशका फरक–फरक ८ ठाउँमा गौशाला निर्माण गरेको जनाएको छ। धनगढीको चटकपुर, कञ्चनपुरको बेलौरी, शुक्लाफाँटा, ब्रह्मदेव, कृष्णपुर, कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका लगायतमा १५/१५ लाखको लागतमा प्रदेश सरकारले गौशाला निर्माण गरेको भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र प्रमुख हेमराज अवस्थीले बताउनुभयो।
‘प्रदेश सरकारले गौशाला निर्माणमा १ करोड लगानी लगाएको हो’ उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले संरचना निर्माण गरेर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएका हौँ, हामीले मिलेर लगानी गरे पनि सोचे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेन, यो खुला सिमानाकै कारण सिर्जित समस्या हो।’
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
दिनेश बिष्ट/धनगढी का अन्य पोस्टहरु:
