स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS भोजपुर नगरपालिका–१२ टक्सारमा सञ्चालित अवैध क्रसरका कारण पिखुवा खोलाको पक्की पुल जोखिममा परेको छ। मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसरले भोजपुर नगरपालिका र रामप्रसाद राई गाउँपालिका जोड्ने पक्की पुल जोखिममा परेको हो।
स्थानीयवासीको गुनासो बढेपछि जिल्ला अनुगमन समितिले क्रसरको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। अनुगमनपश्चात् मापदण्डविपरीत क्रसर सञ्चालन भएको जिल्ला अनुगमन समिति संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कमल थुलुङले जानकारी दिनुभयो।
पिखुवा खोला पुल निर्माणका क्रममा निर्माण व्यवसायी श्यामकुमार श्रेष्ठले विसं २०७६ मा क्रसर सञ्चालन गर्नुभएको थियो। पुल निर्माण सकिएपछि पनि क्रसर निरन्तर सञ्चालन गरिएको हो।
पुलबाट पाँच सय मिटर दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। यहाँ सञ्चालित क्रसर पुलबाट ५० मिटर मात्र नजिक रहेको अनुगमन समिति संयोजक थुलुङले बताउनुभयो।
क्रसर राखेर गरिएको अवैध उत्खननले पुलसँगै पिखुवा जलविद्युत् आयोजना र बेलीब्रिजसमेत जोखिममा छन्। “अनुगमनका क्रममा यहाँ प्राकृतिक स्रोतको दोहन भएको पाइयो”, उहाँले भन्नुभयो, “खोलाले पुलसँगै अन्य संरचना बगाउने खतरा छ। प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुँदा पनि भोजपुर नगरपालिका चुप लागेको देखिन्छ। क्रसरका सामान जफत गरी कारबाही गर्न भोजपुर नरपालिकालाई निर्देशन दिएका छौँ।”
आयोजना सम्पन्न भएपछि क्रसर तत्काल बन्द गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सञ्चालनमै रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो। “पिखुवा खोलामा अवैध क्रसर सञ्चालनमा रहेको देखियो”, प्रजिअ सापकोटाले भन्नुभयो, “सुरुमा पुल निर्माण प्रयोजनका लागि राखिएको क्रसर पुल बनेपछि पनि सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ, यो अवैध हो।”
अवैधरुपमा सञ्चालित क्रसरको सामग्रीको मुचुल्का तयार गरी सात दिनभित्र सूचना जारी गरेर लिलाम बिक्री गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको प्रजिअ सापकोटाले बताउनुभयो।
उत्खननकै कारण खोलाले धार परिवर्तन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। हाल क्रसरमा एक हजार तीन सय घनमिटर गिटी, एक हजार छ सय घनमिटर बालुवा र एक सय ५० घनमिटर ढुङ्गा सञ्चित छ। नगरपालिकाले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ विपरीत क्रसर सञ्चालन गरेको समितिको जिकिर छ।
भोजपुर नगरपालिकाले भने निर्माण प्रयोजनका लागि क्रसर सञ्चालन गरिएकाले हटाउन नसकिने जनाएको छ। कानुनअनुसार क्रसर सञ्चालन गरिएको नगर प्रमुख कैलाशकुमार आलेले बताउनुभयो। केही प्रशासकले अनुगमनको बहानामा विकासमा अवरोध पुर्याउन खोजेको प्रमुख आलेको आरोप छ।
“हामीले जिल्लाका आयोजना सञ्चालन गर्न क्रसर सञ्चालनको अनुमति दिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “केही प्रशासक कुरा नबुझी कामलाई बाधा पुग्ने गतिविधिमा संलग्न हुनुभएको देखियो।”
अनुगमन समितिले रामप्रसाद राई गाउँपालिका–४ स्थित दमाईंटारमा रहेको सिद्धकाली स्याण्ड वासिङ उद्योगको पनि स्थलगत अनुगमन गरेको छ। यो उद्योगलेसमेत मापदण्डविपरीत क्रसर सञ्चालन गरेको समितिको ठहर छ।
अनुमतिबिना क्रसर सञ्चालन गरिएको अनुमगन समितिका सदस्य कपिलदेव अधिकारीले बताउनुभयो। समितिले उद्योगलाई आवश्यक कारबाही गर्न गाउँपालिकालाई लिखित निर्देशन दिएको छ।
रामप्रसादराई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र राईले ‘आइई रिपोर्ट’ तयार गरी रु ३० लाखमा बोलपत्रअनुसार उद्योग सञ्चालनको सम्झौता गरेको बताउनुभयो। गैरकानुनीरुपमा गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित क्रसरलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पहल गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- पानीको अभाव भएपछि दमकलबाटै पानी वितरण
- हमासको नियन्त्रणमा रहेका दुई बन्धकको भिडिओ सार्वजनिक
- लक्ष्मीदेवीका तीन अंग्रेजी कवितासंग्रह एकसाथ लोकार्पण
- संसद् छलेर किन ल्याइयो अध्यादेश? के छ त्यसमा?
- लगानीको किस्तीमा सजाइएका २० परियोजना
- नयाँपुस्ताले त्याग्यो मौलिक सीप
- प्राथमिकतामा बिजुली
- लगानी सम्मेलन: पहिलो दिनमा दुई सम्झौता
- वेस्ट इन्डिज ‘ए’ १० रनले विजयी
- फेरिँदैछ वीरगञ्ज
