अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनका प्रभावको जोखिममा रहेका देशलाई विकसित राष्ट्रले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका प्रभावको जोखिममा रहेका मुलुकहरुको समूह (भी–२०) का अर्थमन्त्रीहरुको बुधबार वासिङ्टनमा भएको बैठकमा उहाँले नेपालजस्ता हिमाली देशलाई जैविक विविधता संरक्षणका निम्ति अनुकूलन कोषबाट सहयोग हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनका प्रभावको जोखिम घटाउन तथा त्यसबाट भएको क्षति परिपूर्ति गर्न अनुकूलन कोष, विकसित राष्ट्र र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललगायत जलवायु परिवर्तनमा कुनै योगदान नगरेका देशलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको वासिङ्टनस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रीले विकसित देशहरुलाई जोखिममा रहेका मुलुकको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धताबाट पछि नहट्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपालजस्ता देशले सामना गर्नुपरेका जलवायु प्रभावजन्य जोखिम घटाउन विश्वसमुदायको साथ र सहयोग अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनका प्रभावका कारण नेपालका निर्धन एवं सीमान्तकृत वर्गले भोग्नुपरेका समस्याबारे जानकारी दिँदै जलवायु परिवर्तनका प्रभाव वृद्धिमा नेपालको कुनै योगदान नरहेको दोहोर्याउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन प्रभावका कारण अनपेक्षित रुपमा नेपालमा वर्षा, बाढी, पहिरो र खडेरी बढिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो । त्यसबाट प्रकृतिक विपत्ति थपिएका र दिगो विकासका प्रयास, मानव स्वास्थ्य एवं जनजीविकामा असर परेको उहाँले बताउनुभयो ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- मानवसेवा आश्रमका लागि आनी छोइङ डोल्मा बेलायतमा
- गङ्गाजमुनामा ‘हनी हन्टिङ’
- डढेलोमा जल्यो सालको पातसँगै उनको मन
- हिरोविहीन फिल्म सफलतातिर
- बागलुङको सय वर्ष पुरानो तामाखानीले पायो अध्ययन अनुमति
- जापानमा ९० लाख घर खाली
- २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.५४ % को अनुमान
- जब आमाहरूले मोबाइल छोडेर टपरी गास्न थाले…
- चिम्टीमा आगलागीः १५० घर खरानी
- अभाव भयो चितवनमा रगत