स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS दाङको लमहीमा एकदिने टिमुर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। १२ जेठमा लुम्बिनी प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्था र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा टिमुर सम्मेलन भएको हो।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले टिमुरलाई व्यावसायीकरण गरेर जनताको जीवनस्तर बदल्न सकिने बताउनुभयो। “हामीले अरुले गरेको विकास र प्रविधिलाई हेर्न, रमाउन र किनेर खानमात्र जानेका छौँ। हिजो स्वतस्फुर्तरूपमा जङ्गलमा उम्रेका टिमुर खाने गरेका थियौँ, अहिले त्यति पनि गर्नसकेका छैनौँ। यो सम्मेलनले टिमुरको महत्व र त्यसको व्यवसायीकरणमा लाग्न सन्देश प्रवाह गर्ने छ”, सभामुख घर्तीले भन्नुभयो। विगतको वस्तु विनिमयको समयमा समेत टिमुरको महत्व निकै रहेको स्मरण गर्दै उहाँले यसलाई थप व्यावसायीकरण गर्न सरकारले आउने नीति तथा कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिलामन्त्री चेतनारायण आचार्यले टिमुरखेतीलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो। “लुम्बिनी प्रदेशका छवटा पहाडी जिल्लामा टिमुरखेतीको सम्भावना रहेको र त्यहाँ उत्पादित टिमुरको बजारीकरण गर्ने र किसानलाई लाभ पुग्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक छ। प्रदेश सरकारले लुम्बिनीलाई टिमुरको हबका रूपमा विकास गरेर जनतालाई उत्पादनमा जोड्ने नीतिसहित बजेटको व्यवस्थापन गर्ने छ”, मन्त्री आचार्यले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो।
कार्यक्रममा कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री भण्डारीलाल अहिरले प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्ने माध्यम टिमुरलाई बनाउनेगरी मन्त्रालयले योजना बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
सहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री भूमिश्वर ढकालले टिमुरलाई व्यावसायीकरण गर्न प्रदेश सरकारले नीतिगतरूपमा व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। उहाँले कृषि र वनको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो।
यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री दीपेन्द्रकुमार पुनले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिको मुख्य स्रोत टिमुरलाई बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। “टिमुरको महत्व निकै छ, यसलाई व्यावसायीकरण गर्न व्यवसायी सुरक्षित हुनुपर्छ”, मन्त्री पुनमगरले भन्नुभयो, “उत्पादनको समस्या छैन, बजारको समस्या हो। बजारको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्दछ। त्यसका लागि टिमुरको न्यूनतम मूल्य तोक्न सरकारले नीतिगत प्रयास गर्नेछ।”
सामाजिक विकासमन्त्री रत्न खत्रीले टिमुरलाई व्यावसायीकरण गर्न कानुनी जटिलता हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। समृद्ध लुम्बिनी प्रदेश बनाउने अभियानलाई सफलता प्राप्त गर्न टिमुर सम्मेलनले ऊर्जा प्रदान गरेको उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रमका अध्यक्षसमेत रहनुभएका वन तथा वातावरणमन्त्री अर्जुनकुमार केसीले टिमुरलाई व्यावसायीकरण गरेर किसानको जीवनस्तर सुधार्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कानुनी बाधा अड्चन सरलीकृत गर्नेसमेत बताउनुभयो।
लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले टिमुर बीउको गुणस्तर मापन नहुनु, सङ्कलन प्रविधि नहुनु, अस्थिर भाउ, प्रशोधन प्रविधिको अभाव, दिगो सङ्कलन विधिको ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्नु, वन विनास र डेढेलो, रोग कीराको पहिचान र नियन्त्रणजस्ता कारणले टिमुरको व्यावसायीकरण हुन नसकेको बताउनुभयो।
एक हजारदेखि दुई हजार पाँच सय मिटर उचाइमा फल्ने टिमुर लुम्बिनीको पूर्वीरुकुम, रोल्पा र प्युठानमा बढी पाइन्छ भने पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी दाङलगायत जिल्लामा पनि टिमुर फल्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो।
कृषि समिति सभापति विश्वप्रेम पाठकले लुम्बिनीमा चार हजार टन जडीबुटीबाहिर निकासी हुने गरेको बताउनुभयो। टिमुर व्यापारी प्रेमप्रसाद शर्माले टिमुरलाई बहुउपयोगी जडीबुटीका रूपमा नीतिगत व्यवस्था नगर्दासम्म समस्या यथावत रहने बताउनुभयो। विभिन्न रोगले टिमुर उत्पादन घटिरहेको भन्दै उहाँले यस विषयमा सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। टिमुर खरिद बिक्री, ओसारपसारमा चुनौती रहेकाले सरकारले त्यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
- नेपाल प्रिमियर लिगको खेल तालिका सार्वजनिक
- राष्ट्र बैंकले ३७ अर्ब २२ करोड ३८ लाख सरकारलाई बुझाउने
- पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने सरकारको निर्णय
- दमननाथ ढुङ्गानाको निधन
