स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS ऊर्जालाई किफायती तवरले प्रयोग गरी ऊर्जाको खपत कम गर्न, ऊर्जाको आयात कम गर्न, ऊर्जाको पहुँच वृद्धि गर्न, कार्बन उत्सर्जन कम गर्न तथा ऊर्जा सुरक्षामा वृद्धि गर्न ऊर्जा दक्षतामा जोड दिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको आयोजनामा यहाँ सम्पन्न सरोकारवादाहरूबीच ‘ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी क्रियाकलापहरूको समन्वय, योजना र कार्यान्वयन अवधारणा’ विषयक दुईदिने कार्यशालामा सहभागीहरूले सबै जनतामा ऊर्जाको समुचित पहुँच तथा ऊर्जा सुरक्षामा योगदानबाट मात्रै देशले ऊर्जा दक्षता क्षेत्रको विकासमा सामूहिक प्रयासबाट मात्रै फड्को मार्ने गर्न सक्ने धारणा राखेका थिए।
कार्यशालामा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कार्यहरू अझ चुस्तदरुस्त रुपमा अगाडि बढाउन सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति २०७५ कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय, प्राज्ञिक, निजी तथा वित्तीय क्षेत्र र मिडियाका प्रतिनिधिहरूले प्रस्तुति दिएका थिए। राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीतिको प्रमुख लक्ष्य ऊर्जा दक्षतामा वार्षिक सुधारको औसत दरलाई सन् २०३० सम्ममा दुई गुणा पुर्याउने रहेको छ, जुन गत नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म युएईको दुबईमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) मा पनि घोषणा भएको थियो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ सालमा जारी गरेको श्वेतपत्रमा पनि ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा सुरक्षालाई महत्वपूर्ण रुपमा उठान गरेको छ। सो श्वेतपत्रले स्पष्ट रुपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन गर्नका लागि मार्गदर्शन समेत गरेको छ। त्यस्तै, औद्योगिक विकासमा टेवा पुर्याउनाका साथै ऊर्जा दक्षताको प्रवर्द्धनका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीति २०७६ ले पनि अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन एकद्वार प्रणालीमार्फत अवलम्वन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
हालै सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा पनि ऊर्जा दक्ष उपकरणहरू प्रयोग र ऊर्जा दक्ष भवनका निर्माणमा जोड दिइएको छ। समग्र क्षेत्रहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताका आयामहरूको कानुनी ब्यवस्था गर्न ल्याउन लागिएको नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र संरक्षण विधेयकमा पनि नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न तथा समुचित स्रोत र साधनको विनियोजनको व्यवस्था गरिएको छ। यी विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाअनुसार आगामी दिनमा ऊर्जा दक्षताका क्षेत्रमा गरिने कार्यका बारेमा सहभागीहरूले विभिन्न सुझाव दिएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले समग्र देशको औद्योगिक विकास, व्यापार तथा रोजगारको सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न ऊर्जाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि नेपाल सरकारले हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई जिम्मेवार निकाय तोकिएको जानकारी दिनुभयो।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले नेपालमा सन् १९८० को दशकदेखि नै ऊर्जा दक्षताका काम सुरु भए पनि सन् २०१८ मा रणनीति लागू भएपछि धेरै काम हुन सकेको उल्लेख गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र संरक्षण विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि यस क्षेत्रमा मुलुकले धेरै फड्को मार्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
