स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वातावरण प्रदूषणमा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा जेठ २३ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति भराउने संवैधानिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
“स्वच्छ वातावरणीय अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आयोगले विगतमा गरेका सिफारिस एवं सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणको संवैधानिक तथा कानुनी हकको कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ”, आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वयात्मक पहल हुन, मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिमा जोड दिन, प्रकृतिको अनियन्त्रित र अवैज्ञानिक दोहन र वातावरण प्रदूषण रोक्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी र अर्थपूर्ण कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ।”
आयोगले देशव्यापीरुपमा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, डढेलो, वनविनाश, बाढीपहिरो, तापक्रम वृद्धि, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, पानीको मुहान सुक्ने, प्राकृतिक प्रकोप, विपत्ति, मानवीय क्षति तथा आन्तरिक विस्थापनलगायतका वातावरणीय समस्या देखिँदै आइरहेको जनाएको छ।
वातावरणीय समस्याको न्यूनीकरण तथा समाधान गर्ने एवं सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हकको संरक्षण गर्नु तीनै तहका सरकारको दायित्व हुने र आफ्ना उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्ने असरबारे सजग हुनु निजी क्षेत्रको कर्तव्य भएको आयोगको भनाइ छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
