स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS काठमाडौँ महानगरपालिकाले चारवटा सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका ६१ सटरमा ताला लगाएको छ। कामपा शिक्षा विभाग, प्रमुखको सचिवालय र महानगर प्रहरी बलसहितको टोलीले आज विद्यालयमा पुगेर व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाइएका सटर तथा टहरामा ताला लगाएको हो।
यसरी ताला लगाइएका सटरहरुमध्ये रामशाह पथमा रहेको पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयका १७, बागबजारस्थित सहिद शुक्र माविका २२, विजय स्मारक मावि डिल्लीबजारका आठ र पदमकन्या मावि डिल्लीबजारले भाडामा लगाएका १४ वटा सटरमा ताला लगाइएको शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो। शैक्षिक क्रियाकलापका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाउँ भाडामा लगाएर आय गरेका सटरमा ताला लगाएर चाबी प्रधानाध्यापकलाई बुझाइएको दाहालले बताउनुभयो।
यसैगरी व्यवसायीलाई आफ्ना सामान लैजान सात दिनको समय दिइएको छ। “कामपाभित्रका ३७ वटा विद्यालयले सटर वा विद्यालय परिसरमा टहरा बनाएर भाडामा लगाएको देखिएको छ। यी सबै सटर र टहरा शैक्षिक क्रियाकलापका लागि प्रयोगमा ल्याइनेछन्”, दाहालले भन्नुभयो, “विद्यालयलाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत महानगरपालिकाले प्रदान गरिरहेको छ। विद्यालयले माग गरेकोभन्दा धेरै कार्यक्रम पठाएको छ।”
महानगर प्रमुखको सचिवालय सदस्य सस्मित पोखरेलले विद्यालयले स्थान अभाव देखाउँदै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा असहज भएको गुनासो गरिरहे पनि आफूसँग भएको स्थानलाई प्रयोगमा ल्याउने विषयमा कहिल्यै कुरा नगरेको बताउनुभयो। पोखरेल भन्नुहुन्छ, “विद्यालयमा विज्ञान र कम्प्युटर ल्याब बनाउनुपर्ने छ। पढ्ने संस्कृति बसाउन पुस्तकालय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले भाडामा लगाइएका स्थान खाली गरेर शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि उपयोग गर्छौँ।”
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- सार्कको विकल्पमा उदाएको बिम्स्टेकको छैटौँ सम्मेलन बैङ्ककमा जारी
- नेपाली चलचित्रका लागि अविष्मरणीय वर्ष ‘२०८१’
- चितुवाको निसानामा बालबालिका, डेढ महिनामा एकको मृत्यु, दुई घाइते
- चन्दा सङ्कलन गरी पदमार्ग निर्माण
- म्यान्मा भूकम्प प्रभावितलाई सहायता निरन्तर जारी : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ
- तीनकुने घटनामा दिवङ्गत पत्रकार रजकलाई लुम्बिनीमा श्रद्धाञ्जली
- बिपी राजमार्ग : वैकल्पिक सडक निर्माण गरिँदै
- किच्चकबधमा उत्खननका क्रममा ‘दरबारको जग’ भेटियो
- म्यान्मामा भूकम्पः मृतक सङ्ख्या दुई हजार नाघ्यो, एक हप्ताको राष्ट्रिय शोक घोषणा
- नागरिकतासहित तीनवटा विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइयो
