स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री शतिशकुमार सिंहले प्रदेश सरकारअन्तर्गत उपभोक्ता समितिबाट हुने कामलाई कार्यविधि बनाएर हटाउने बताउनुभएको छ।उहाँले उपभोक्ता समितिबाट हुँदै आएका विकास निर्माणमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गुनासो आएकाले यो प्रणालीलाई कार्यविधि बनाएर विस्तारै हटाउने बताउनुभएको हो। उहाँले मधेस प्रदेश प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा साना विकास निर्माणका योजना सञ्चालन नगर्ने जानकारी दिनुभयो। उपभोक्ता समितिबाट हुने कामलाई बोलपत्र आह्वान प्रक्रियाबाट सञ्चालन गरी सुशासन कायम गर्नमा जोड दिने उहाँले बताउनुभयो।
नवगठित प्रदेश सरकारले विगतका योजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोष खारेजका सम्बन्धमा गरेको निर्णयको सम्मान गर्दै सांसदहरुले आफ्नो संसदीय क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको खर्च सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायबाट खर्च गराउने प्रावधान रहेकाले त्यसमा भेदभाव नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। मधेस प्रदेश सरकारले संसदीय क्षेत्र विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले रु पाँच करोड तथा समानुपातिक सांसदले रु एक करोड ५० लाख परिचालन गर्न पाउने निर्णय गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारका निकाय तथा कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती रोक्न छुट्टै अनुगमन निकाय गठन गरी सुशासनमा जोेड दिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले चालू आर्थिक वर्ष समाप्तिको समय भएकोले वर्तमान सरकार बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउन व्यस्त रहेको बताउँदै मधेस प्रदेशका एक सय ३६ वटै पालिकामा किसानका लागि विशेष कृषि प्याकेज ल्याउने जानकारी दिनुभयो। धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको जानकी मन्दिरको योजनाबद्ध विकास गरिने उहाँको भनाइ थियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- सार्कको विकल्पमा उदाएको बिम्स्टेकको छैटौँ सम्मेलन बैङ्ककमा जारी
- नेपाली चलचित्रका लागि अविष्मरणीय वर्ष ‘२०८१’
- चितुवाको निसानामा बालबालिका, डेढ महिनामा एकको मृत्यु, दुई घाइते
- चन्दा सङ्कलन गरी पदमार्ग निर्माण
- म्यान्मा भूकम्प प्रभावितलाई सहायता निरन्तर जारी : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ
- तीनकुने घटनामा दिवङ्गत पत्रकार रजकलाई लुम्बिनीमा श्रद्धाञ्जली
- बिपी राजमार्ग : वैकल्पिक सडक निर्माण गरिँदै
- किच्चकबधमा उत्खननका क्रममा ‘दरबारको जग’ भेटियो
- म्यान्मामा भूकम्पः मृतक सङ्ख्या दुई हजार नाघ्यो, एक हप्ताको राष्ट्रिय शोक घोषणा
- नागरिकतासहित तीनवटा विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइयो
