स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सिन्धुपाल्चोक समन्वय परिषद्ले जिल्लाको १२ वटै स्थानीय सरकारहरूलाई आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सुनिश्चितको विषयमा विभिन्न माग राखी ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा साथै बजेट वितरण गर्दा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी वितरण गर्नुपर्ने माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
आदिवासी जनजाति महासङ्घको सिन्धुपाल्चोक समन्वय परिषद्ले जिल्लाको १२ वटै स्थानीय सरकारको प्रमुखहरूलाई भेटेर सात बुँदे माग राखिएको तथा बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा ध्यानाकर्षणसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सिन्धुपाल्चोक समन्वय परिषद्का सचिव रमेश शेर्पाले जानकारी दिए ।
शेर्पाका अनुसार– ‘स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा जनजातिले मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने नैसर्गिक अधिकारको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जनजातिको अनिवार्य सहभागितामा, परामर्श र मन्जुरी लिएर मात्रै नीति तथा कार्यक्रम र योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रकृतिसँग अभिन्नरुपमा जीवन जोडिएको आदिवासी जनजातिहरूको भूमि, विकास निर्माणको क्रममा अतिक्रमण, विस्थापित र वातावरणीय रोकथाम तथा संरक्षण गर्नुपर्ने लगायतको माग राखिएको छ ।’
साथै, आदिवासी जनजाति महासङ्घको सिन्धुपाल्चोक समन्वय परिषद्ले नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहले सामाजिक न्यायसहितको बजेट विनियोजन गरी आदिवासी जनजातिहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
परिषद्ले जिल्लाका सबै स्थानीय सरकारहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मातृभाषा ऐन/नीति निर्माण तथा मातृभाषा शिक्षा प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सात लाख, सांस्कृतिक पर्व तथा उत्सव प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि दश लाख, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि सात लाख, भवन निर्माणका लागि ५० लाख, ललितकला तथा सिप विकास तालिमका लागि पाँच लाख, लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन कार्यक्रमका लागि दश लाख, विविध विधालाई सम्मान कार्यक्रमका लागि सात लाख र बुद्ध जयन्ती कार्यक्रमका लागि सात लाख बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गरेको हो । स्थानीय सरकारहरुले माथि उल्लेखित बजेट शिर्षकहरुमध्ये आफुले सक्ने कुनै पनि शिर्षकमा बजेट विनियोजन गर्न परिषद्ले अनुरोध गरेको हो ।
सो ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति महासङ्घ सिन्धुपाल्चोक समन्वय परिषद्का अध्यक्ष ताराबहादुर जिरेल लगायत पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
पढ्नुहोस् ज्ञापन पत्र:
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- मानव बेचबिखनको शैली फेरियो : ‘कहाँ जाने बहिनी भनेर सोध्यो भने दार्जिलिङ घुम्न जान हिँडेको भन्छन् ’
- केन्याको विद्यालयमा आगलागी हुँदा १७ बालबालिकाको मृत्यु
- आशा जगाउँदैछ कृषि औजार कारखाना
- हेर्ने कथाका पात्र ‘प्रकाश तामाङ’ को घर निर्माण सुरु
- प्रतिद्वन्द्वी ट्रम्पसँग हुने बहसको तयारीमा ह्यारिस
- दलालको फन्दामा परेर बेचिएका चेलीहरु जो उद्धारपछि बन्दैछन् आत्मनिर्भर
- यातायात कार्यालय झापाद्वारा ९३ करोड राजस्व सङ्कलन
- इराकको कुर्द क्षेत्रमा ड्रोन आक्रमण, तीन जनाको मृत्यु
- मेलम्ची बाढिपीडितले पाएका छैनन् अनुदानबापतको रकम
- मासिँदै कालीगण्डकीको जलसभ्यता
