स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
रूस्तम अलि शिरत
सन् १९९० को दशकमा सुरु भएको अफगानी कट्टरपन्थी तालिबानसँगको चीनको सम्बन्ध अहिले नयाँ रूपमा अगाडि बढेको छ। प्रारम्भमा यो सम्बन्ध हिचकिचाहटमा आधारित देखिन्थ्यो तर अहिले तालिबानसँग चीनको संलग्नता निरन्तर बढ्दै गएको छ । सन् २०२१ जुनमा अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट बाहिरिएपछि यो सम्बन्ध व्यावहारिकता र अवसरको रूपमा परिणत भएको छ। काबुल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता र तालिबानको शासनलाई “स्वतन्त्र विकासको नयाँ युग र अराजकताबाट व्यवस्थाको नयाँ सुरुवात”का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
तालिबान नियन्त्रित अफगानिस्तानमा चीनको प्राथमिकता
तालिबान सत्तामा फर्किए पछि अफगानिस्तानमा चीनको आकाङ्क्षा बढेको छ । चीनको यी आकाङ्क्षाहरूलाई तीन भागमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ: यातायात, सुरक्षा र खनिज, तेल एवं ग्याँस जस्ता स्रोतहरूमा पहुँच।
चीनले अफगानिस्तानलाई आफ्नो विश्वव्यापी पूर्वाधार विकास रणनीतिको महत्त्वाकाङ्क्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को महत्त्वपूर्ण पात्रको रूपमा हेरेको छ । सन् २०१६ मा चीन र अफगानिस्तानले बीआरआईमा सहमति जनाएका थिए, जसलाई तालिबान शासनले पनि समर्थन गरेको छ । चीनले चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपिइसी) र गवादर बन्दरगाहको फाइदा उठाउँदै मध्य एसिया हुँदै पश्चिमतर्फ बीआरआई विस्तार गर्न खोजेको छ । यो विस्तारले पूर्वाधार विकास, स्रोत निकासी, बजार पहुँच र आकर्षक मध्य एसियाली क्षेत्रको प्रवेशद्वारको सुनिश्चित गरेको छ। सन् २०२३ अगस्टमा तालिबान शासनका उपप्रधानमन्त्री मौलवी अब्दुल कबीरले बीआरआई र चीनसँगको “व्यावहारिक सहयोग” को लागि आफ्नो समर्थनको पुन:पुष्टि गरेका थिए । कार्यवाहक वाणिज्य मन्त्री हाजी नुरुद्दीन अजीजीले अक्टोबर २०२३ मा बेइजिङमा भएको बेल्ट एन्ड रोड फोरममा बीआरआई र सीपीईसी छलफलमा यो भावनालाई प्रतिध्वनि दिएका थिए ।
अफगानिस्तान भित्र पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक आन्दोलन (इटिआईएम)को उपस्थिति चीनको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। चीनले इटिआईएमलाई दक्षिण र मध्य एसियामा आफ्ना बीआरआई परियोजनाहरूका लागि पृथकतावादी खतराको रूपमा हेर्ने गरेको छ । साथै चीनले तालिबानलाई यस समूहका गतिविधिहरू रोक्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयले २०२३ अप्रिलको विज्ञप्तिमा अफगानिस्तानलाई इटिआईएमको साथै आतङ्कवाद विरुद्ध थप निर्णायक कारबाही गर्न आग्रह गरेको थियो । साथै सो विज्ञप्तिमा चिनियाँ नागरिकहरूको सुरक्षामा जोड दिन पनि आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ- “अफगानिस्तानलाई आतङ्कवादीहरूको आश्रय स्थल बन्नबाट रोक्नको लागि सुरक्षा सहयोग र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउन आह्वान गरिएको छ ।”
मे २०२३ मा चिनियाँ विदेश मन्त्री किन ग्याङले तालिबानका कार्यवाहक विदेश मन्त्री अमिर खान मुत्ताकीसँगको भेटमा अफगानिस्तानले आतङ्कवादसँग लड्न र चिनियाँ कर्मचारी र संस्थाहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएका थिए ।
चीनले अफगानिस्तान र पाकिस्तानसँग त्रिपक्षीय वार्ता गर्दै क्षेत्रीय स्थिरता र सहयोगलाई बढाउन खोजेको छ । यी उच्च स्तरीय बैठकहरूले तालिबान र पाकिस्तान बिचको सम्बन्धमा कुनै पनि चिसोपन आउन नदिन खोजेको छ । साथै तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) बाट बिआरआई र सीपीईसीलाई खतरामा पार्न सक्ने र सीमामा हुने अन्य गतिविधिहरू रोक्न खोजेको छ ।
सन् २०१३ सम्ममा अफगानिस्तानमा भएको विदेशी लगानीमा चीनको ७९ प्रतिशत स्वामित्व थियो । तर सन् २००८ मा हस्ताक्षर भएको आइनाक तामा खानीका सर्तहरूमा असहमति उत्पन्न भएपछि चिनियाँ लगानीको गति सुस्त भयो। सन् २०२१ मा तालिबानले देश कब्जा गरेपछि चिनियाँ व्यवसायीहरू खानी र अन्य व्यावसायिक अवसरहरूको खोजीमा काबुल पुगे । अफगानिस्तानमा चिनियाँ उद्यमीहरूको आगमनलाई अल जजीराले “गोल्ड रश” भनेको थियो। भीड यति धेरै थियो कि अफगानिस्तानको चिनियाँ दूतावासले अफगानी खानी र पेट्रोलियम मन्त्रालयले उत्खनन अनुमति जारी गर्नका लागि “अत्यन्त कठोर” मापदण्डका राखेको हुँदा “जथाभाबी रूपमा” अफगानिस्तान भ्रमण नगर्न चिनियाँ कम्पनीहरू र नागरिकहरूलाई चेतावनी दिएको थियो । तैपनि जनवरी २०२३ मा तालिबानले उत्तरी अफगानिस्तानको अमु दर्या बेसिनबाट तेल निकाल्न ५४ करोड डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सोही वर्षको अप्रिलमा तालिबान खानी तथा पेट्रोलियम मन्त्रालयले लिथियम र अर्को दुर्लभ खनिजको उत्खननको लागि एक चिनियाँ कम्पनी १० अर्ब डलर लगानी गर्न इच्छुक रहेको घोषणा पनि गर्यो।
सन् २०२२ नोभेम्बरमा चीनले आधिकारिक रूपमा पाइन नट हवाई कोरिडोरलाई पुनर्जीवित गर्यो, जसको परिणामस्वरूप चीनमा एक हजार टन भन्दा बढी निर्यात भयो । यसबाहेक सन् २०२२ डिसेम्बरमा चीनले ९८ प्रतिशत अफगानी उत्पादनहरूमा शून्य आयात कर लागू गर्यो । लोगरको ऐनाक तामा खानीको काम पुनः सुरु गर्नु र अमु दर्या बेसिनमा नयाँ तेल र ग्यास निकासी ठेक्का प्राप्त गर्नुले अफगानिस्तानमा स्रोत उत्खननमा चीनको गहिरो संलग्नताको उदाहरण हो ।
चीनले तालिबान नियन्त्रित अफगानिस्तानमा सक्रिय रूपमा आर्थिक अवसर खोजिरहेको छ । स्रोतसाधनको अभाव भएका उद्योगहरूले अफगानिस्तानलाई बीआरआई र सीपीईसी परियोजनाहरूमा एकीकृत गर्न चीनको इच्छालाई बढाइ रहेका छन् । सुरक्षा चिन्ताहरूले गर्दा तालिबान शासनलाई चीनको सहयोग आवश्यक छ, जसले उनीहरूलाई बेइजिङसँगको संलग्नतामा बढवा दिइरहेको छ ।
बद्लिँदो स्वरूप: चीन, रुस र पश्चिमी देशहरू
चीनले तालिबान सरकारलाई औपचारिक रूपमा मान्यता नदिए पनि त्यस दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। चीनले तालिबान राजदूतलाई आफ्नो देशमा मान्यता दिई बेइजिङमा रहेको अफगानिस्तानको दूतावास प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ । २०२३ सेप्टेम्बरमा चीनको नयाँ राजदूतले तालिबानका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कुटनीतिक प्रमाणपत्र पेस गरे। त्यस्तै २०२४ जनवरीमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले अन्तरिम तालिबान प्रशासनद्वारा नियुक्त बेइजिङका लागि तालिबान राजदूतबाट कूटनीतिक प्रमाण पत्र ग्रहण गरे।
तालिबानसँगको सम्बन्धमा चीनको व्यवहारिक दृष्टिकोणले आफ्नो स्वार्थ सुरक्षित गर्ने चाहना झल्काउँछ तर औपचारिक मान्यता भने भविष्यको कुरो हो । आधिकारिक मान्यताले तालिबान शासनलाई वैध बनाउँदै अन्य राष्ट्रहरूको निर्णयलाई पनि यसले प्रभाव पार्ने हुँदा अफगानिस्तानमा चीनको प्रभाव बलियो बन्न सक्छ । यसको विपरीत महिला र गैर-पश्तुन जातीय समूहहरूप्रति तालिबानको दमनकारी नीतिहरूलाई वैधानिकता दिने पहिलो राष्ट्रको रूपमा देखा पर्नबाट जोगिनको लागि आधिकारिक मान्यता रोक्ने चीनको रणनीतिक विकल्प हुन सक्छ । तालिबानका लागि चीनको समर्थनमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक फाइदाहरू छन् । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा भिटो शक्ति रहेको चीनको तालिवानका लागि समर्थन सधैं खाचो पर्दछ । अफगानिस्तानमा रहेको चिनियाँ लगानीहरू र उनीहरूविरुद्ध आउन सक्ने र प्रस्तावित प्रतिबन्ध चीनले रोक्न सक्छ ।
चीन जस्तै रुसले पनि तालिबानलाई मस्कोमा रहेको अफगानिस्तानको दूतावास व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिएको छ । यद्यपि रुस-तालिबान सम्बन्ध कम सौहार्दपूर्ण देखिन्छ । सन् २०२३ अप्रिलमा रुसले अफगानिस्तानमा शान्तिका लागि आयोजना गरेको क्षेत्रीय परामर्शमा तालिबान बाहेक अन्य क्षेत्रीय देशहरूलाई आमन्त्रित गरेको थियो । तालिबान शासनको नीतिहरूको विरोध नगर्ने “सरकारी काममा गैर-हस्तक्षेपको सिद्धान्त”मा प्रतिबद्ध चीनको विपरीत रुसी अधिकारीहरू भने तालिबानलाई जातीय र लैङ्गिक समावेशी सरकार गठन गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । साथै, अफगानिस्तानमा सक्रिय रहेको इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रान्तद्वारा हमलाको दाबी गरिएको मस्कोको क्रोकस कन्सर्ट हलमा भएको भयानक आतङ्कवादी घटनाले रुसी-तालिवानी सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाएको छ ।
चीन र रुसको विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली सङ्घले अफगानिस्तानका दूतावासहरू सञ्चालन गर्न तालिबानहरूलाई अनुमति दिएका छैनन् । यसका बाबजुद अफगानिस्तानको तालिबान नियन्त्रित केन्द्रीय बैङ्कले प्रत्येक १० देखि १४ दिनमा आठ करोड डलरको आर्थिक सहयोग संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्दछ । मानव अधिकार र महिला अधिकार सम्बन्धी तालिबान शासनको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूसँग विवादको महत्त्वपूर्ण बिन्दु बनेको छ ।
तालिबानले स्वैच्छिक रूपमा उदारवादी आदर्शहरू, मानव अधिकारको सम्मान वा महिला र गैर-पश्तुन जातीय समूहहरूप्रति समावेशी नीतिहरू अपनाउने अपेक्षा गर्नु अवास्तविक देखिन्छ। पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय प्रतिरोध मोर्चा (एनआरफ) र अफगानिस्तान फ्रिडम फ्रन्ट (एएफएफ) जस्ता सशस्त्र प्रतिरोधी समूहहरूले काबुल र अन्य सहरहरूमा आक्रमण गर्ने तयारी गरी रहेका छन् । कुनै समय तालिबानसँग शक्ति बाँडफाँडको प्रबन्ध मिलाउने आशा गरेका राजनीतिक शक्तिहरूबिचको विवाद बढ्दै गएको छ । यी समूहहरूले वर्तमान शासनबाट बाहिर निस्कने मार्गको रूपमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र चुनावको वकालत गर्दै अमेरिका र युरोपियन युनियनलाई सहयोगी देशको रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । यी प्रजातान्त्रिक प्रतिरोधी आन्दोलनहरूलाई समर्थन गर्दा अमेरिका र ईयूका लागि अफगानिस्तानको भविष्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गर्न र मानव अधिकारको प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा प्रभाव पार्न रणनीतिक माध्यमको रूपमा उपयोग हुन सक्छन् ।
हाल भारतमा निर्वासित अफगानी पत्रकार रूस्तम अली शिरत साउथ एशियन विश्वविद्यालय नयाँ दिल्लीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधिका शोधार्थी हुनुहुन्छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- मानव बेचबिखनको शैली फेरियो : ‘कहाँ जाने बहिनी भनेर सोध्यो भने दार्जिलिङ घुम्न जान हिँडेको भन्छन् ’
- केन्याको विद्यालयमा आगलागी हुँदा १७ बालबालिकाको मृत्यु
- आशा जगाउँदैछ कृषि औजार कारखाना
- हेर्ने कथाका पात्र ‘प्रकाश तामाङ’ को घर निर्माण सुरु
- प्रतिद्वन्द्वी ट्रम्पसँग हुने बहसको तयारीमा ह्यारिस
- दलालको फन्दामा परेर बेचिएका चेलीहरु जो उद्धारपछि बन्दैछन् आत्मनिर्भर
- यातायात कार्यालय झापाद्वारा ९३ करोड राजस्व सङ्कलन
- इराकको कुर्द क्षेत्रमा ड्रोन आक्रमण, तीन जनाको मृत्यु
- मेलम्ची बाढिपीडितले पाएका छैनन् अनुदानबापतको रकम
- मासिँदै कालीगण्डकीको जलसभ्यता
