रञ्जीत रे 
रञ्जीत रे
नेपालको संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको दुई वर्षमा तेस्रो पटक नेपालमा सरकार परिवर्तन भएको छ । २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरिएको थियो । लगभग हरेक दलहरू क्रम परिवर्तन गर्दै र एक आपसमा मिलेर सरकार गठन भइसकेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी पहिलो पटक, नेपाली काँग्रेस र माओवादी दोस्रो पटक, अहिले नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) ।
३२ सिट मात्रै पाएको तीन दलमध्ये सबैभन्दा सानो दलका रूपमा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको माओवादीले सत्ता सन्तुलनमा राखेको थियो। उनले दुई ठुला दलहरूमध्ये एक वा अर्कोसँग गठबन्धन गर्दै आफू प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै यसबाट फाइदा उठाएका थिए।
भारतका ठुला दुई दल भाजपा र काँग्रेस एकसाथ आउनु जस्तै नेपालमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) एक ठाउँमा आउँदा प्रचण्डलाई ठुलो झड्का लागेको छ । राष्ट्रिय रूपमा खस्किँदै गएको जनमतले गर्दा माओवादीलाई एक्लै चुनाव लड्न गाह्रो हुनेछ। प्रचण्ड पछिका दोस्रो स्तरका धेरै नेताहरूले आफ्नो लागि पार्टीमा भविष्य देखेका छैनन् । उनीहरू नेकपा (एमाले) मा आकर्षित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । घटनाक्रमसँगै नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो राजनीतिक स्थिति सुदृढ गर्दै नेपालको सबैभन्दा बलियो नेताका रूपमा देखिएका छन् ।
पाको उमेरका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली काँग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि विभाजित छ । युवा नेताहरूको लागि अवसर नआएमा सन् २०२२ मा देखिए जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता नयाँ शक्तिहरूले काँग्रेसको केही क्षेत्रहरू लिन सक्छन् ।
गठबन्धन सम्झौता सार्वजनिक नभए पनि ओलीले डेढ वर्षपछि देउवालाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मा दिने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालका विगतका अनुभवहरूले यस्ता सम्झौताहरू प्रायः भङ्ग हुने गरेको देखाउँछ। ओलीले अपेक्षा गरेजस्तै धेरै साना वामपन्थी दलका सदस्यलाई स्वीकार गरेमा एमाले संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल बन्न सक्छ । काँग्रेस र एमालेको संसदीय सङ्ख्या १० सिटले मात्रै फरक छ ।
नेपालको संविधानको प्रावधान अनुसार सरकारले बहुमत गुमाएमा र नयाँ गठबन्धन सम्भव नभएमा राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि सबैभन्दा ठुलो दललाई बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
पछिल्लो पटक सन् २०१४ मा काँग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर नयाँ संविधान निर्माणका लागि गठबन्धन सरकार बनाएका थिए। दुई प्रतिद्वन्द्वी एकै ठाउँमा आउनुको स्पष्ट कारण अहिले संविधानमा चित्तबुझ्दो नदेखिएका पक्षहरूको समीक्षा र परिमार्जन नै हो । यद्यपि माओवादीका प्रचण्डले दुई ठुला दलका नेताहरू विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा भएको प्रगतिले उनीहरूलाई एकताबद्ध गरेको तर्क गरेका छन् ।
विशेष गरी तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले गर्दा नै गठबन्धन सरकार बनाउनै पर्ने र यसबाट राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ भन्ने भावना छ। संविधानको धर्मनिरपेक्षताका प्रावधानहरूमा पनि केही परिमार्जन हुनसक्ने अनुमान छ । नयाँ गठबन्धनसँग संविधान संशोधनका लागि आवश्यक बहुमत भए पनि संविधानका केही भाग छनोट गरी परिमार्जन गर्न खोज्दा अरू भागलाई पुनः परिमार्जन गर्नुपर्ने माग हुन सक्छ ।
यसअघि नै राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पुनर्स्थापनाको लागि राजतन्त्रवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कडा रूपमा माग गरिरहेको छ । ठुलो आन्दोलनपछि नयाँ संविधान निर्माण भयो र नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो। विशेष गरी यदि संविधानको मूल विशेषताहरू पुनः केही परिमार्जन गर्न खोजियो भने राजनीतिक दलहरूले धेरै होसियारीपूर्वक यसमा अगाडी बढ्नु आवश्यक छ ।
राजनीतिक रङ जस्तोसुकै भए पनि भारतले नेपालका हरेक सरकारसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । तर विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग काम गर्दाको भारतको अनुभव त्यति सन्तोषजनक रहेन । ओलीले नेपालमा आफ्नो स्थानलाई बलियो बनाउन भारत विरोधी राष्ट्रवादलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरेका थिए । विभिन्न व्यापार, यातायात र अन्य सम्झौतामार्फत चीन तर्फ ढल्कने ठुला घटनाक्रम ओलीको अघिल्लो सरकारको समयमा भएका थिए । ओलीको कार्यकालमा भारतसँगको सीमा विवाद पनि ठुलो समस्या बनेको थियो।
ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अफ चाइना) परियोजना अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन हेर्न बाँकी छ । यसअघि काँग्रेस र माओवादी नेतृत्वको सरकारहरूले प्रतिस्पर्धी सर्तहरूमा अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणमा जोड दिएका थिए – जसमा चिनियाँहरू सहमत हुन हिचकिचाउँदै आएका छन्।
तुलनात्मक रूपमा हेर्दा वाम गठबन्धनभन्दा नेपाली काँग्रेससहितको गठबन्धन उपयुक्त हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो पार्टीका रूपमा काँग्रेसले ओलीको केही निरङ्कुश र एकपक्षीय निर्णयमा ब्रेकको रूपमा काम गर्न सक्दछ ।
भारतको दिगो हित भनेको नेपालमा जलविद्युत र यातायात परियोजनाहरू तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु हो, जसमध्ये केहीले राम्रो प्रगति गरेका छन् । छ हजार भन्दा बढी मेगावाटको पञ्चेश्वर आयोजनाजस्ता अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने खाँचो छ । बलियो नेताहरू भएका दुई ठुला दलहरूले कुनै पनि ठुला परियोजनाहरू सुचारु गराउन सक्छन्। पञ्चेश्वर त्यस्तै एउटा परियोजना हो किनभने यसले ऐतिहासिक रूपमा ओलीको समर्थन पाएको छ र सो आयोजना देउवाको आफ्नै ‘गरिब सुदूरपश्चिम’ क्षेत्रमा अवस्थित छ।
नेपालमा बढ्दो अमेरिका-चीन द्वन्द्वलाई नयाँ सरकारले कसरी व्यवहार गर्छ भनेर भारतले ध्यानपूर्वक अनुगमन पनि गर्नुपर्नेछ।
यसैबिच राजनीतिक गठबन्धनहरू बन्दै र भत्किँदै जाँदा नेपालको आर्थिक अवस्था भने सन्तोषजनक भइरहेको छैन। यो अल्पविकसित देश दक्षिण एसियाका गरिब देशहरूमध्ये एक हो। विकासशील देश हुन राखिएका लक्ष्यको निर्धारित मितिहरू पछाडि धकेलिँदै आएको छ । नेपाली युवाहरू भारत र खाडीमा काम खोजिरहेका छन् । नेपालको करिब एक तिहाइ जनसङ्ख्या वैदेशिक रोजगारीमा छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक विकासलाई गति दिनु नै नयाँ सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हुनुपर्छ र यसमा भारतको पूर्ण समर्थन पनि हुनुपर्छ ।
( भारतको इकोनोमिक टाइम्समा प्रकाशित नेपालको लागि भारतका पूर्व राजदूत रञ्जित रेको लेख)
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
