स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS नेपालको बजेट प्रणालीमा पारदर्शिता, जनसहभागिता र बजेटको नियन्त्रण प्रणाली सन्तोषजनक नरहेको तथा संसद्को भूमिका अति नै कमजोर रहेकोमा सम्बद्ध क्षेत्रका पदाधिकारीहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
नेपालमा बजेट पारदर्शिताका समस्याहरू तथा सुधारका क्षेत्रहरू विषयमा बहु सरोकारवालाहरूबिच भएको छलफलमा महालेखापरीक्षक तोयम रायाले महालेखापरीक्षकको २०५५ सालदेखि को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन नसकेकोमा असन्तोष प्रकट गर्नुभएको छ ।
महालेखापरीक्षक रायाले लेखापरीक्षण कार्यमा नागरिक सहभागिताको दायरालाई विस्तार गर्दै लैजान र लेखापरीक्षकहरूको सम्बन्धमा आम नागरिक र निकायहरूबाट प्राप्त हुने गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न आफू लागिपर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
महालेखापरीक्षकको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रमाथि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले हस्तक्षेप गरेको र सो ले गर्दा बेरुजु सम्परीक्षण कार्य २ वर्षदेखि रोकिँदा मन्त्रालयहरूमा बेरुजुको समस्या झन् थपिएर गइरहेको बताउँदै नागरिक समाजले संसद् र महालेखा बिचमा उत्पन्न असमझदारी हटाउन सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्नुभएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष ५० देखि ६० हजार पृष्ठको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने गरेको र सो दस्ताबेजहरूको सदुपयोग गर्न राज्यका अरू निकायहरू चुकिरहेको उल्लेख महालेखापरीक्षक रायाले गर्नुभएको छ ।
छलफलका क्रममा संसद् सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काले नेपालमा बजेट तर्जुमा, पारित, कार्यान्वयन र निगरानीका चारै चरणमा संसदीय भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको तथ्य यथार्थ रहेको बताउनुभयो ।
सचिव खड्काले सांसदहरूलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, खुल्ला बजेट र बजेट प्रणाली तथा सांसदहरूको सशक्त निगरानी भूमिका बारे व्यापक प्रशिक्षणको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । साथै उहाँले बजेट बनाउने संसद्को दायित्व भएको तर नेपालमा बजेटमाथि अर्थ मन्त्रालयको मात्र एकलौटी नियन्त्रण रहेको र संसद् केवल अनुमोदन भूमिकामा सीमित भएकोले संरचनागत सुधार नै आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
छलफलमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका पूर्व सचिव सुरेश प्रधानले बजेट पारदर्शिता बढाउन मात्र होइन समग्र बजेट प्रणालीमा बहु आयामिक सुधार ल्याउन मिडिया र नागरिक समाजको गहिरो संलग्नता बढेर जानुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानले नेपालमा बजेट प्रणालीको प्रभावकारिताका लागि दुई सय भन्दा बढी कानुनहरू बाधक रहेको र कानुनी जन्जालले गर्दा सुधार कार्यले गति पाउन नसकेको बताउनुभयो ।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका उपसचिव निर्मल ढकालले नेपालमा बजेट र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कानुन, कार्यविधि र ऐन सबै भए पनि यी कानुनहरू कार्यान्वयनका क्रममा कमजोर देखिएको बताउनुभयो ।
साथै ढकालले सो कानुनहरू कार्यान्वयनमा चुक भएकाले यी सबै परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । नागरिक समाज र अभियन्ताहरूले यस्ता काम नलाग्ने कानुनहरू परिमार्जन गर्ने कुरामा आवाज उठाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
छलफलमा बोल्दै वरिष्ठ पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले संसद्ले पास गरेको बजेट तथा यससम्बन्धी दस्ताबेजहरूको बारेमा धेरै सांसदहरू नै अनविज्ञ रहेको बताउनुभयो । उहाँले सांसदहरू नै बजेटसम्बन्धी जानकारीहरूबाट पूर्ण रूपमा सबलीकरण नहुँदा कार्यान्वयन र अनुगमनमा नै समस्या आएको बताउनुभयो । तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई व्यापक रूपमा बजेटसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा बुढाथोकीले जोड दिनुभयो ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- नेपाली चलचित्रका लागि अविष्मरणीय वर्ष ‘२०८१’
- चितुवाको निसानामा बालबालिका, डेढ महिनामा एकको मृत्यु, दुई घाइते
- चन्दा सङ्कलन गरी पदमार्ग निर्माण
- म्यान्मा भूकम्प प्रभावितलाई सहायता निरन्तर जारी : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ
- तीनकुने घटनामा दिवङ्गत पत्रकार रजकलाई लुम्बिनीमा श्रद्धाञ्जली
- बिपी राजमार्ग : वैकल्पिक सडक निर्माण गरिँदै
- किच्चकबधमा उत्खननका क्रममा ‘दरबारको जग’ भेटियो
- म्यान्मामा भूकम्पः मृतक सङ्ख्या दुई हजार नाघ्यो, एक हप्ताको राष्ट्रिय शोक घोषणा
- नागरिकतासहित तीनवटा विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइयो
- मकै छोडेर कफीखेतीमा महाभारतका किसान
