सन्तोष गौतम समुन्द्री सतहदेखि चार हजार छ सय मिटर उचाइमा रहेको कोरला नाकाको नेपालतर्फ खानेपानी र शौचालय अभाव हुनाका साथै फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती बढेको हो । कोरला नाका घुम्न गएकी पोखराकी रक्षा श्रेष्ठले व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय नहुँदा झाडी खोज्नुपर्ने समस्या रहेको गुनासो गर्नुभयो ।
“एउटा सार्वजनिक शौचालय भए पनि फोहोर भएकाले प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको रहेछ,” उहाँले भन्नुभयो “पानीको पनि सुविधा नभएकाले झाडी खोज्नुपर्दा असहज भयो ।” नेचुङमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपीका अनुसार असोज महिनायता दैनिक तीन सय वटाको हाराहारीमा बस, जिप र मोटरसाइकलमा हजारौँ आन्तरिक पर्यटकहरु कोरला नाका घुम्न पुगेका छन् ।
छोसेरदेखि माथि कोरलातर्फ विदेशी पर्यटकलाई निषेध गरिएको छ । आन्तरिक पर्यटकहरुलाई पनि नेचुङभन्दा माथि क्यामेरा लैजान र कोरोला नाकामा चीनतर्फ फर्किएर तस्बिर खिच्न रोक लगाइएको छ । सुक्खा मरुभूमिजस्तै समथर फाँट, पृष्ठभूमिमा देखिने हिमाल र सीमापारि चीनले बनाएका संरचना हेर्न तथा किनमेलका लागि नेपालीहरु कोरला नाका पुग्ने गर्छन् । मोटरसाइकल चढेर कोरला नाका पुगेका पोखराका सौरभ गौतमले सूचनामूलक होडिङ बोर्ड र फोहोर फाल्ने डस्टबिन राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले सुरक्षा निकाय र आपत्कालीन आश्रयका लागि कोरलामा बनाएको १० कोठे प्रिफेक प्रविधिको अस्थायी संरचनाको भवनमा गत हप्ता अध्यागमन कार्यालय स्थापना भएको छ । अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्नुअघि कोरला नाकामा मोबाइल, इन्टरनेट र विद्युत् सुविधा विस्तार भएको थियो ।
कोरलामा ब्यवसाय गर्दै आएका लोमान्थाङ–१ छोसेरका छिरिङ ल्यामो गुरुङले खानेपानी र शौचालयको अभाव खड्किएको बताउनुभयो । “चीनले कहिलेकाहीँ ट्याङ्करमा दिने पानीले पुग्दैन्,” उहाँले भन्नुभयो, “१० किलोमिटर तलबाट गाडीमा पिउने पानी ओसार्ने गरिएको छ ।”
कोरोना महामारी फैलिएपछि विसं २०७६ देखि कोरला नाका पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । चार वर्षपछि २०८० कात्तिक २७ गते कोरला नाका सञ्चालन भएको थियो । त्यसअघिको वर्ष कोरला नाकामा वर्षमा दुईपटक अन्तरदेशीय व्यापार मेला हुने गरेको थियो । विसं २०३२ देखि कोरला नाका आवत–जावतमा कडाइ गरिएको थियो ।
विसं २०५८ सम्म रोकतोक नरहेको सीमा विसं २०५९ देखि चीनले तारबार गरेर मेलाबाहेकको अवधिमा बन्द गर्दै आएको थियो । नाका सञ्चालनको व्यावसायिक योजना बनाउन र भौतिक संरचनाको आवश्यकता देखिएको गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिका सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
चीनलाई सुरक्षाप्रति विश्वस्त बनाउन नाकामा सुरक्षा र राज्यका निकायको नियमित उपस्थितिका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम तत्कालै अघि बनाउन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कोरलामा बन्दरगाहा निर्माणका लागि सरकारले एक हजार रोपनी जग्गाको व्यवस्थापन पनि गरिरहेको छ । तर स्थायी भौतिक संरचना बनाउन बजेट व्यवस्थापन तथा काम सुरु भएको छैन ।
कोरलाको चीनतर्फ निर्माण भएको भवनभित्र पसलहरु छन् । भवन पछाडि ठूलो बस्ती बसेको छ । चीनले कोरलासम्म कालोपत्र सडक निर्माण गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको प्रवेश अनुमतिपत्रका आधारमा मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका बासिन्दा चिनियाँ बजारमा किनमेलका लागि जाने गर्छन् । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र, घरपझोङ र थासाङ गाउँपालिकाका बासिन्दाका लागि पनि प्रवेशपत्र वितरणको काम भइरहेको छ ।
हालसम्म करिब तीन हजारजनाले प्रवेश अनुमतिपत्र लिएका प्रशासनले जनाएको छ । छोसेरका व्यवसायीहरुले नेपालतर्फ त्रिपालको अस्थायी टहरा बनाएर चिया तथा खाजा पसल सञ्चालन गरेका छन् । चिया तथा खाजा पसल खुलेपछि पर्यटक र व्यापारीलाई सहज भएको छ । अस्थायी टहरा नहुँदा चिसो बतास चल्ने सो ठाउँमा चिसोले पाँच मिनेट टिक्न पनि मुस्किल पर्ने गरेको थियो ।
चिनियाँ बजारबाट स्थानीयवासीले दैनिक उपभोग्य, मदिरा, फर्निचर र कपडाजन्य सामान किनेर ल्याउने गरेका छन् । नेपालतर्फबाट चामल, फापरको पीठो, चिउरा, चाउचाउ, जडीबुटी, पस्मिनालगायत सामान निकासी गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।
हाल चीनबाट आयात मात्र भएको छ । नेपाली सामान चीनतर्फ निकासी हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु आठ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको नेचुङ भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा रु एक लाख १० हजार राजस्व उठेको जनाएको छ ।
कोरलाबाट ल्याएको सामान जाँचपास गराउन १३ किलोमिटर तल नेचुङमा रहेको भन्सार कार्यालय र प्रहरी चेकपोष्टमा ल्याउनुपर्दा झन्झट भएको उहाँले व्यवसायी मीना गुरुङले बताउनुभयो । अध्यागमन कार्यालयसँगै भन्सारसम्बन्धी सेवा र सुरक्षा पोष्ट पनि कोरलामै राख्नुपर्ने ब्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
अध्यागमन कार्यालयको कात्तिक १४ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उहाँले कोरलालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकाका रुपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको, हिन्दू धर्मावलम्बीहरुलाई मानसरोवरको तीर्थयात्रा र बौद्ध धर्मावलम्बीलाई लुम्बिनी आवतजावतको व्यवस्था मिलाइने बताउनुभएको थियो ।
उहाँले नेचुङमा निर्माण भएको सशस्त्र प्रहरी बलको (बिओपी)को भवनको पनि उद्घाटन गर्नुभएको थियो । जोमसोमदेखि कोरला नाकासम्म एक सय दश किलोमिटर दुई लेनको कच्ची सडकको पहुँच पुगेको छ । ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम सडक स्तरोन्नति थालिएको आठ वर्षमा पनि पूर्णता पाएको छैन । पोखरासम्मकै सडकलाई सहज बनाउन सरकारले प्राथमिकता दिएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभएको थियो । लोमान्थाङको लुङ्कुफाँटमा नेपाली सेनाको क्याम्प राखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत वर्ष प्रदेश सरकारको रु ५० लाख बजेटबाट बनेको भवनमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना भएको बताउँदै थप आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय तथा साझेदारी गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभएको थियो । चीनको कोरला र भारतको त्रिवेणी नाका जोड्ने सडकलाई गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखाका रुपमा प्राथमिकता दिएर स्तरोन्नतिको काम भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सन्तोष गौतम का अन्य पोस्टहरु:
