हुमा रहमान विशेष गरी सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा भएको झडपपछि दुई पक्षबिच बढेको तनावलाई हेर्दा भारत र चीन बिचको हालैको सीमा सम्झौताले एउटा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक सफलतालाई दर्साउँछ । भारतको पूर्वी लद्दाखमा सुरु भएको सैन्य गतिरोध समाधान गर्न वर्षौँको वार्तापछि भएको यो सम्झौताले दुई एसियाली दिग्गजहरू बिचको द्विपक्षीय सम्बन्धको जटिलता देखिन्छ । दुई देशले वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा पूर्ण असंलग्नता, सामान्यता र शान्तिको पुनर्स्थापना गर्न २१ चरण वार्ता गरेका थिए । सम्झौताले विवादित सिमानामा गस्ती पुनः सुरु गर्न अनुमति दिनुका साथै दुवै देशहरूलाई सर्तहरूको पालना सुनिश्चित गर्दछ ।
भारत, चीन र पाकिस्तान बिचको त्रिकोणीय कूटनीति जटिल भएको बेला सन् २०२१ मा भारत-पाकिस्तान युद्ध विरामका कारण भारतले वास्तविक नियन्त्रण रेखा र चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा ध्यान केन्द्रित गरायो । यस सम्झौताले गर्दा भारत आफ्नो सीमा खतराको विशुद्ध सुरक्षा भन्दा आर्थिक सम्बन्धको पुनः सुरुवात गर्ने जस्ता अन्य विचारहरूमा केन्द्रित भएको छ। यद्यपि यस सम्झौताले चीन भारत दुई मोर्चाको खतरामा भारतको धारणालाई आश्वस्त पारे पनि भारत र पाकिस्तानबिचको तनाव अझै कायम रहनेछ।
सम्झौताका सर्तहरू
सम्झौता अनुसार दुवै देशहरूले कुनै पनि अर्को टकराबको जोखिमबाट बच्न वास्तविक नियन्त्रण रेखाका विवादित क्षेत्रहरूबाट सेना फिर्ता गर्नु पर्नेछ । साथै सम्झौताले यथास्थिति कायम राख्न र वास्तविक नियन्त्रण रेखामा कुनै पनि एकपक्षीय परिवर्तनहरू रोक्नको लागि संरचित गस्ती व्यवस्थाहरूको रूपरेखा पनि दिन्छ। सम्झौताले स्थानीय सैन्य कमान्डरदेखि कूटनीतिक च्यानलसम्म विभिन्न तहमा वार्ताको माध्यमबाट भविष्यमा हुने कुनै पनि असहमति वा स्ट्यान्ड-अफहरू समाधान गर्ने ढाँचालाई रूपरेखा गर्दै सेना फिर्ता र गस्ती गतिविधिहरूको स्थिति प्रमाणित गर्न निरन्तर निगरानी प्रणालीको लागि पनि आह्वान गर्दछ। साथै यसले क्षेत्रीय विवाद समाधान हुन नसकेको स्वीकार गर्दै लामो समयदेखि रहेका समस्याहरू समाधान गर्न निरन्तर कूटनीतिक संलग्नताको लागि ढोका खोल्छ ।यो भारत र चीनद्वारा दुवै देशहरू ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भाग लिनु भन्दा पहिले घोषणा गरिएको थियो।
भारतको सीमा सुरक्षामा प्रभाव
तनाव बढ्दै गएको र ज्यान गुमाउने अवस्थालाई निम्त्याएको गतिरोध डि-एस्केलेसनतर्फ उन्मुख भएकोमा राहतको अनुभूति भए पनि विशेष गरी सीमा विवादमा बेइजिङप्रति भारतीय अविश्वासका कारण सम्झौताको स्थायित्वमा शङ्का छ । तसर्थ, सम्झौताले भारत र चीनका विगतका ऐतिहासिक गुनासोहरूलाई पूर्ण रूपमा सुल्झेको सङ्केत गर्दैन । विशेष गरी सम्झौताका सर्तहरू विस्तृत रूपमा सार्वजनिक नभएकोले वार्ता अझै जारी हुन सक्छ भन्ने सुझाव दिन्छ ।
यद्यपि समग्रमा सम्झौताले भारतको चीनलाई खतराको रूपमा हेर्ने धारणामा परिवर्तनको सुझाव दिन्छ। एक स्थिर सिमानाले देशको आर्थिक वृद्धिलाई बढवा दिन्छ । चीन भारतको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार हो । दुई देशबिचको व्यापार सन् २०२० मा ६५ बिलियन अमेरिकी डलरबाट बढेर सन् २०२४ मा ११८ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ। भारतको पारस्परिक आर्थिक निर्भरतालाई हेर्दा औद्योगिक वस्तुहरू, इलेकट्रोनिक्स, मेसिनरी र औषधिहरूका लागि भारत चिनियाँ आयातमा निर्भर गर्दछ । वास्तवमा दुवै देशहरूले यस सम्झौताको साथ उनीहरूले रणनीतिक चिन्ताहरू भन्दा अस्थायी शान्ति खोज्न व्यावहारिक कारणहरूलाई प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने सङ्केत गरेका छन् । चीनको लागि यसले वास्तविक नियन्त्रण रेखाको साथमा समाधान नभएको द्वन्द्व सुल्झाउन, सुस्त घरेलु अर्थतन्त्र र चिनियाँ सामानहरूमा भएको पश्चिमी प्रतिबन्धहरूमा आर्थिक र कूटनीतिक दबाब फैलाउन सक्छ । भारतसँगको सम्बन्धलाई सहज बनाएर चीनले नयाँ दिल्लीलाई चिनियाँ लगानीमा थप प्रतिबन्ध लगाउन वा विद्यमान नीतिहरूलाई कडा बनाउनबाट रोक्न खोजेको छ । सम्झौताले पश्चिम देशहरूलाई आर्थिक विचारहरूमा कुरा गर्दा ब्लक राजनीति शून्य हुन्छ भन्ने सङ्केत गर्छ ।
अमेरिका र त्रिकोणीय अवस्था
सीमा सम्झौताले संयुक्त राज्य अमेरिका र भारत बिचको उदीयमान सम्बन्धमा सम्भावित प्रभावको रूपमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ । सन् २००० को प्रारम्भदेखि विशेष गरी क्वाड र आइटुयुटु जस्ता पहलहरूमा अमेरिका-भारत साझेदारी गहिरो भएको छ। रक्षा, प्रविधि र आर्थिक मामिलामा उनीहरूको सहकार्यले चीनको क्षेत्रीय प्रभावप्रति साझा चासो झल्काउँछ । चीनसँगको यो सम्झौताले भारतको आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने चाहना, आफ्नो बलियो छिमेकीसँग सम्बन्ध सुमधुर राख्ने र आफ्नो सिमाना सुरक्षित गर्ने आत्मविश्वासका साथै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अभ्यास गर्ने भारतको इच्छा देखाउँछ । भारतले अमेरिकासँग काम गरिरहन आफ्नो चाहाना देखाए पनि चीनसँगको सीमा सङ्कटको यो सम्झौताले आफ्नो बहुसङ्ख्यक परराष्ट्र नीति कायम राख्ने इच्छा देखाउँछ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले चिनियाँ र भारतीय सेना सीमाबाट फिर्ता भएकोमा प्रशंसा गरे पनि भारत-चीन सीमा विवाद समाधानमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको बताएको छ । जे होस् भारत-चीन सम्बन्धमा भएको सुधारले दक्षिण एसियामा द्वन्द्वको जोखिम कम भएकोले वासिङ्टनलाई विश्वका अन्य क्षेत्रहरूमा चीनको भूमिकामा ध्यान केन्द्रित गर्न पाउँदा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पनि फाइदा पुग्न सक्छ ।
पाकिस्तानको बारेमा के हो ?
भारत चीन सीमा सम्झौताको पाकिस्तानमा मिश्रित प्रभाव परेको छ । नयाँ दिल्ली र बेइजिङबिचको तनाव कम भएसँगै यस क्षेत्रमा शान्तिको वातावरण हुन्छ, जुन इस्लामाबादका लागि राम्रो हो । तर चीनसँगको भारतको वार्ताको सफलताले भारत-पाकिस्तान सम्बन्धमा सुधार भएको सङ्केत गर्दैन । एलओसी मा कुनै पनि समान सीमा सम्झौताको सम्भावना बहु आयामिक र धेरै गहिरा चुनौतीहरूले भरिएको छ, मुख्य रूपमा कश्मीर र सीमापार आतङ्कवादको क्षेत्रीय विवादको वरिपरि घुमेको छ ।
द्विपक्षीय सम्बन्धसँग सम्बन्धित नभएको भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरको हालैको एससीओ बैठकको लागि इस्लामाबादको भ्रमणको बावजुद जम्मू र कश्मीर विवाद र अन्य लामो द्विपक्षीय मुद्दाहरू समाधान गर्न उद्देश्यपूर्ण संलग्न भएको कुनै सङ्केत देखाएको छैन । रणनीतिक रूपमा भारतले आईएनएस वर्षाको निर्माण, पूर्वी तटमा के-फोर नौसेना क्षमताहरूको विकास र अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिसँगको संलग्नताको बाबजुद भारतलाई पाकिस्तानबाट पर्न सक्ने खतराहरूले चिन्ता बढाउँछ। जे होस् वास्तविक नियन्त्रण रेखामा भएको कम तनावले भारतलाई चीन र पाकिस्तानबाट आगामी दिनमा आउन सक्ने दुई-पक्षीय चुनौतीको खतरालाई कम गर्दछ। यसले गर्दा अप्रत्यक्ष रूपमा एलोसीमा आउने जोखिमहरू लागि भारत अझ राम्रोसँग तयार हुन सक्छ।
अन्तमा भर्खरैको भारत-चीन सीमा सम्झौता छोटो अवधिको लागि सकारात्मक पहल हो जसले डि-एस्केलेसन र सामान्य गस्ती गतिविधिहरू पुनः सुरु गर्नको लागि एक रूपरेखा प्रदान गर्दछ । यद्यपि, दिगो शान्ति र स्थायित्वको दीर्घकालीन सम्भावनाहरू अन्तर्निहित मुद्दाहरूको सम्बोधनमा भर पर्नेछ । साथै द्वन्द्व समाधान र सहयोगको लागि दिगो रूपरेखा निर्माण गर्न निरन्तर प्रयासहरूमा निर्भर हुनेछ । यो सम्झौता भारत-चीन सम्बन्धमा नयाँ युगको अग्रदूत हो वा लामो समयदेखि चलिरहेको प्रतिद्वन्द्वीको अर्को अन्तराल हो कि भनेर विश्वले पर्खिरहेको छ ।
स्रोत : https://southasianvoices.org
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
