राजकुमार पराजुली विपद् व्यवस्थापनका लागि यहाँका स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको योजना तथा बजेट संशोधन थालेका छन् । गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोका कारण जिल्लामा जनधनको क्षति भएपछि राहत तथा पुनर्वासका लागि यहाँका स्थानीय तहले विशेष सभामार्फत योजनागतरुपमा विनियोजत बजेट कटौती गर्न थालेका हुन् । बिहीबार धुलिखेल नगरपालिकाको सोह्रौँ अधिवेशनमा विशेष सभाको आयोजना गरी बाढीपहिरोका कारण नगरका विभिन्न वडामा भएको क्षति र त्यसपछि भएको खोज तथा उद्धार, उपचार र पुनर्निर्माणका लागि नगरले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न चालु आवको ७५ वटा योजनाको बजेट संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
उक्त नगर सभाले नगरको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि (विशेष) विधेयक, नगरको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८१, आर्थिक ऐन तथा राजश्वका दररेट संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको नगर प्रमुख अशोक ब्याञ्जूले बताउनुभयो । “अब हुने कार्यपालिका बैठकमा संसोधित योजनाबारे बृहत छलफल गरी आवश्यक बजेट संशोधन गर्दै लगिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नगर प्रमुख ब्याञ्जूका अनुसार नगरमा विपद्बाट भएको क्षतिको जानकारी गराउँदै धुलिखेललाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ । नगरसभाले अनुमोदन गरेको विधेयकमध्ये विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक–२०८१ महत्वपूर्ण रुपमा छ भने नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति सदस्य रहने गरी वडास्तरमा समेत विपद् ब्व्वस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै सभाले पूर्वाधार, खानेपानी, भवन, आवास तथा सहरी विकास, वडा विशेष अनुदान, नगरस्तरीय भैपरी योजना, समपूरक तथा साझेदारी सङ्घ र प्रदेशका योजनामा विनियोजित बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
यसअघि विशेष अधिवेशनको आयोजना गरी जिल्लास्थित रोशी र बेथानचोक गाउँपालिकाले विपद् प्रभावितको राहत, पुनःस्थापना एवं पुनर्वासका लागि चालु आवको बजेट संशोधन गरी विपद् कोषमा बजेट व्यवस्थापन गरेका छन् । जाडो याम सुरु भइसकेकाले गाउँपालिकाले तत्काल बाढीपहिरो प्रभावितलाई थप राहत प्रदान गर्न गाउँसभाको विशेष अधिवेशनले छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गरेको जनाइएका छन् ।
बेथानचोक गाउँपालिकाले गत मङ्सिर १४ गते विशेष गाउँ अधिवेशनको आह्वान गरी चालु आवमा विनियोजित रु ६४ करोड १२ लाख बजेटमा रु नौ करोड ३१ लख ८७ हजार कटौती गरी विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि छुट्याएको थियो । गाउँपालिकाले चालु आवका लागि १५औँ अधिवेशनद्वारा पारित महत्वपूर्ण योजनाबाहेकका योजना कटौती गरी विपद् व्यवस्थापन योजना तयार गर्न लागिएको अध्यक्ष भगवान अधिकारीले बताउनुभयो । “प्राथमिकीकरणका आधारमा योजना फेरबदल गरेर विपद् प्रभावितको अस्थायी आवास पुनर्निर्माणकार्यमा लागेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार उक्त बजजेटबाट प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माणबारे योजना बनाइनेछ । बाढीपहिरोले उक्त गाउँपालिकामा १२ को मृत्यु भएको थियो भने २३ हजार छ सय स्थानीय प्रभावित बनेको जनाइएको छ । सङ्घीय सरकारद्वारा मृतकका परिवारलाई रु दुई लाखका दरले राहत दिइएको छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ)ले दुई वटा वडाका दुई ६९ परिवारलाई सङ्घीय सरकारबाट घोषित अल्पकालीन राहत (पाँच जनासम्मको परिवारलाई रु पन्ध्र हजार तथा पाँचभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई रु बीस हजार) प्रदान गरिएको छ ।
यस्तै रोशी गाउँपालिकाले बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएपछि १५औँ अधिबेशनले चालु आवको योजनाका लागि विनियोजित बजेटबाट केही प्रतिशत कटौती गरी विपद् व्यवस्थापन गर्न गत कात्तिक ३० गते नै विशेष सभामार्फत निर्णय गरेको थियो । गाउँपालिकाले विपदसँग सम्बन्धित बनाएर दुई सय ६६ योजना संशोधन गरेको छ भने विपद् कोष रु दुई करोड ८० लाखको बन(ाएको जनाएको छ । कोषको रकमले स्थानीय तहमा अत्यावश्यक विपद खर्च, बाढीपहिरोले पु¥याएको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन, राहत वितरणलगायतका विविध शीर्षकमा खर्च गर्नेगरी संशोधन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिकाले गत असारमा पारित बजेटको आकार घटाएको हो । चालु आवका लागि विनियोजित रु ६९ करोड २० लाख ९८ हजारमा रु तीन करोड ४३ लाख घटाएर रु ६५ करोड ७७ लाख ९८ हजार बजेट कायम गरिएको छ । उक्त गाउँपालिकामा बाढीपहिरोले १२ जनाको ज्यान गएको थियो भने चार सय ८२ परी पूर्णरुपमा तथा आठ सय ८३ घर आंशिकरुपमा क्षति पुगेको थियो ।
यस्तै दुई हजार पाँच सय ४४ परिवारको खेतबारीमा क्षति पुगेको जनाइएको छ । एक सय ६० खानेपानी आयोजना, एक पक्की पुल, छ ४७ विद्यालय, चार स्वास्थ्य केन्द्रमा क्षति पुगेको थियो । बाढीपहिरोले भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको डम्फू पार्क, १० श्ययाको अस्पताल, चिस्यान केन्द्रसहितको औद्योगिक ग्राम बगाएको छ ।
बाढीपहिरोका कारण काभ्रेपलाञ्चोकमा ७९ को मृत्यु भएको थियो । यी स्थानीय तह जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये पनौती नगर, रोशी र बेथानचोक गाउँपालिका अतिप्रभावित क्षेत्रमा पर्दछन् । घटनाको करिब तीन महिनाको अवधिमा जिल्लामा मानवीय क्षतिबाहेक अन्य विविध क्षतिबारे पूर्ण बिबरण सङ्कलन हुन सकेको छैन । जिल्लाको बनेपा र धुलिखेल नगरबाहेक ११ स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । तेह्र स्थानीय तहमा कुन तहमा हालसम्म कति क्षति भयो भन्ने आधिकारिक विवरण जिल्लास्थित कुनै पनि सरकारी निकायसँग छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार भने जिल्लामा दुई हजार आठ सय ४४ घर पूर्ण र छ हजार ४६ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । त्यस्तै, तीन हजारदेखि ३५ सय घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै तीन दर्जन सरकारी भवन, तथा साही सङ्ख्यामा सार्वजनिक भवन पूर्णरुपमा क्षति भएको जनाइएको छ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले भने बाढीपहिरोले पु¥याएको जनधनको एकीन विवरण नबुझाएकाले सरकारद्वारा तत्कालीन राहत तथा पुनर्वासका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखीम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत आउने सरकारी राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको जनाएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
राजकुमार पराजुली का अन्य पोस्टहरु:
