सुनिता न्यौपाने काठमाडौं, नेपाल — हातमा हतकडी लगाइदै गर्दा कुशल कार्कीले आफू अपराधी नभएको बताए । उनी सरकारको आलोचना गर्ने गरेको स्वीकार्छन् । त्यो कानूनी अपराध हो ?
दुई सन्तानका बाबु समेत रहेका रेष्टुरेन्ट कर्मचारी कार्की दुई अपरिचित व्यक्तिहरू त्यहाँ पुग्दा मःम बनाइरहेका थिए । उनीहरूले एउटा सानो काम भएको भन्दै सँगै साइबर ब्यूरो जान निर्देशन दिए । “उनीहरुले सामान्य केस हो । एकैछिनमा घर फर्किन सक्नुहुन्छ भनेका थिए”, उनले भने।
तर साइबर ब्यूरोमा पुगेपछि उनको फोन जफत गरियो र पक्राउ पुर्जी जारी गरियो । उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत “सम्मानित व्यक्तिहरूको बारेमा गलत सुचना प्रवाह” गरेको आरोपमा १० दिन हिरासतमा राखियो । उनले फेसबुकमा पोष्ट गरेको उक्त भिडियोमा युवाहरुको समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका गठबन्धन साझेदार शेरबहादुर देउवाविरुद्ध नारा लगाएको देखाइएको थियो ।
यो घटना भदौ २० मा भएको थियो । उनी अहिलेसम्म आफ्नो मोबाइल फिर्ता नपाएको बताउँछन्।
कार्कीको फेसबुक पेजमा ७७,००० भन्दा बढी फलोअर्स छन् । सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै प्रश्न गर्ने र जनताको हितमा काम गर्ने नयाँ नेताहरूलाई समर्थन गरेकोले आफू माथि ज्यादती भएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, उनका वकिल गणेश दत्त देवकोटा पनि कार्कीले अभियोग लगाइनु पर्ने कुनै अपराध नगरेको बताउँछन् ।
देवकोटा भन्छन् “उनी भिडियो पोष्ट गर्ने प्रत्यक्ष स्रोत होइनन् । उनी आफैले बनाएको भिडियो पनि होइन् । अर्काले बनाएको भिडियोलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो फेसबुकमा पोष्ट गरेका मात्र हुन् । उनले मात्र नभइ अनेकौँ मानिसहरुले उक्त भिडियो पोष्ट गरेका छन् ।”
पछिल्लो समय नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूको आलोचना गरेको कारण साइबर अपराधको आरोपमा मानिसहरूलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने र दोषी ठहर गर्ने जस्ता कार्य भइरहेका छन् ।
साइबर ब्यूरोका अनुसार गत वर्ष ११ जनालाई विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरोधी पोस्ट गरेको आरोप लगाइएको थियो । थुप्रैलाई पक्राउ गरिए पनि मुद्दा चलाइएको थिएन । आरोप लागेका सबैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्थापित दलहरुको विरोध र नयाँ दलहरुको समर्थन गर्ने गरेको देखिन्छ । उनीहरूमध्ये दुई जनाको भने दशौँ हजार फलोवर्स छन् ।
काठमाडौंस्थित काम गर्ने रेष्टुरेन्टमा बसेर मोबाइलमा भ्रष्टाचारविरोधी फेसबुक पोष्ट हेर्दै कुशल कार्की ।
प्रजातन्त्रका पक्षमा वकालत गर्ने गैरसरकारी संस्था फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल संविधानले सुरक्षित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाबजुद पनि सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको बताउँछन् ।
“यसले सार्वजनिक सहभागीता कमजोर बनाउँछ र प्रजातन्त्रलाई नोक्सान पुर्याउँछ”, उनी थप्छन्,“एउटा नागरिक दमनमा पर्ने बित्तिकै हजारौँ नागरिकको मुख थुनिन्छ । यसले हजारौँ मानिस सेल्फ सेन्सरसिपमा पर्छन् । अन्ततः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ।”
तुलनात्मक रूपमा इन्टरनेटसँगको नेपालको सम्बन्ध नयाँ छ । सन् २००४ मा कुल जनसंख्याको ०.४५ प्रतिशत मात्रको यसमा पहुँच थियो । अहिले लगभग आधा जनसङ्ख्याले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । ती जनसंख्यामध्ये ८७.७५ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन् । त्यसमध्ये फेसबुक सबैभन्दा लोकप्रिय छ ।
इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै जाँदा राजनीतिक अभिव्यक्तिहरू पनि अनलाइन मै प्रष्फुटन हुन्छन् ।
नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेल भन्छन्, “मानव अधिकारमा नागरिकलाई विद्रोह गर्ने अधिकार समेत हुन्छ भनिएको छ। नागरिकले जहाँ बोल्दा आफ्नो आवाज सुनिन्छ जस्तो लाग्छ त्यहि बोल्छन् । सामाजिक सञ्जाल उदाहरण मात्र हो ।”
त्यस्ता अभिव्यक्तिले सरकारलाई डिजिटल स्पेस माथि अधिक नियन्त्रण गर्न थप बल पुगेको छ।
२०८० कार्तिकमा सरकारले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आयोजना गरेको र्यालीभन्दा ठीक अघि टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । र्यालीले राजतन्त्र र देशलाई हिन्दू राष्ट्रको रूपमा पुनर्स्थापनाका साथै संघीयता हटाउन आह्वान गरेको थियो । सामाजिक सद्भावमा परेको नकारात्मक प्रभावका कारण उक्त एपमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको सरकारको तर्क थियो।
अन्ततः र्याली भयो । प्रहरी रेकर्ड अनुसार लगभग ९ हजार मानिसहरू सो र्यालीमा सहभागी भएको देखिन्छ । धेरै मानिसहरू उक्त प्रतिबन्ध प्रसाईंको सामाजिक सञ्जाल पोष्टहरू रोक्न लक्षित रहेको बताउँछन् ।
२०८० कार्तिकमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई स्थानीय कार्यालयहरू खोल्न, गलत सूचना र हानिकारक सामग्रीलाई सम्बोधन गर्ने सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकाको पालना गर्न आह्वान गरेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुर सामाजिक प्लेटफर्ममा गलत सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्ति र अन्य हानिकारक सामग्रीबाट जोगाउन नियामक ढाँचा आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा वकालत गर्ने एक समूहले काठमाडौंको माइतिघर क्षेत्रमा आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता दुर्गा प्रसाईं रिहाइको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । प्रसाईंमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल मार्फत चरित्र हत्या गरेको आरोप लागेको थियो । याम कुमारी कंडेल, जिपिजे नेपाल
टिकटक माथिको प्रतिबन्ध भदौ २०८१ मा फुकुवा गरिएको थियो । निर्देशिका आउन भने अझै बाँकी छ ।
सेन्टर फर रूल अफ ल-नेपालका वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरे सरकारले मानहानीजस्ता विषयमा देवानी कानुन अनुसार नभई विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत सजाय दिने नियत राखेर मुद्दा चलाएको बताउँछन् । उक्त कानुन अनुसार केही अभिव्यक्तिहरूका लागि पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय हुनसक्छ । तर कानुनमा भएको केही अस्पष्टताका कारण त्यसको कार्यान्वयन पूर्वाग्रहपूर्ण हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।
गैर-नाफामुखी संस्था डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देल ती चिन्ताहरू कानुनसङ्गत भएको बताउँछन् ।
“सामाजिक सञ्जालले मिसइन्फर्मेसन र डिस्इन्फर्मेसन फैलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो डेमोक्रेसीको सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । अनुसन्धानहरुले सही सूचना भन्दा गलत सूचना चार गुणा ज्यादा फैलिने देखाएका छन् ।” उनी भन्छन्।
साइबर ब्युरोले पक्राउ गरेका व्यक्तिहरूले भने उनीहरुका कार्य अपराध नभएको बताउँछन् ।
कार्कीको गिरफ्तारीको केही दिन अघि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई भ्रष्ट भएको आरोपसहितको फेसबुक फोटो पोस्ट गरेका कारण अस्पतालका कर्मचारी रमेश बहादुर रावतलाई हिरासतमा लिइएको थियो ।
बागमती प्रदेशको बाह्रविसेमा पक्राउ परेका रावतलाई बिहान दुई बजे ९० किलोमिटर (झण्डै ५६ माइल) टाढाबाट काठमाडौँको साइबर ब्युरोमा ल्याइएको थियो । रावतलाई “सम्मानित व्यक्तिहरूको चरित्र हत्या” को आरोप लगाइएको थियो । उनलाई १८ दिनसम्म हिरासतमा राखियो र ५० हजार नेपाली रुपैयाँ धरौटी (करिब ३७२ डलर) मा रिहा गरियो ।
“मलाई लामो समयसम्म जेलमा बस्नुपर्छ भन्ने डर थियो”, रावतले भने ।
काठमाडौंको साइबर ब्यूरो अगाडि पोर्ट्रेटको लागि पोज दिँदै रमेश बहादुर रावत । रावत आफ्नो केसको नयाँ जानकारी लिन साइबर ब्यूरो पुगेका थिए । उनी विरुद्धको कारवाही प्रक्रिया सुरु भएपछि साइबर ब्यूरोले उनको बैंक खाता रोक्का र मोबाइल फोन जफत गरेको छ । सुनिता न्यौपाने, जिपिजे नेपाल
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
