ध्रुवहरि अधिकारी 
संसद्को गणित अनुसार बहुमतको सरकार गठन गर्न ७६ स्थान आवश्यक पर्नेमा ताजा आँकडाले लेबरको संख्या प्रारम्भमा ७० को हाराहारी मात्र देखाएकोले अल्बेनिजीलाई साना दल र स्वतन्त्रहरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था पर्नसक्ने भनिएको छ तर जे होस्, उनी अष्ट्रेलियाका ३१ औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिने कुरा पक्का छ।
—
आउँदो तीन वर्ष संघीय सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर लेबर पार्टीले पाएको छ जसको नेतृत्व ५९ वर्षीय एण्टनी अल्बेनिजीले गरिरहेका छन्। नौ वर्षसम्म सरकारमा रहेको पार्टी लिबरलले शनिवार भएको चुनावमा बहुमत गुमाएको छ; प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले पराजय स्वीकार गरेका छन्। उनी पार्टीनेताको पद पनि छोड्दै छन् यद्यपि व्यक्तिगतरूपमा मोरिसन यसपल्ट पनि विजयी उम्मेदवार नै हुन्।
संयोग हो, अल्बेनिजी र मोरिसन दुबैलाई सिड्नी शहरकै
मतदाताले दुई अलग निर्वाचनक्षेत्रबाट चुनेका छन्। स्थानीय टिप्पणीकारहरूका अनुसार, सैद्धान्तिक आधारमा अल्बेनिजी केन्द्रबाट अलिकति देब्रे ढल्केको लेबर पार्टीका नेता हुन् भने मोरिसनले केन्द्रबाट थोरै दाहिने झुकाउ भएको लिबरल पार्टीलाई हाँकेका थिए। मोरिसन परिवार, परम्परा, मूल्य, मान्यतामा विश्वास गर्ने राजनीतिज्ञ हुन् भने अल्बेनिजी आफूलाई गणतन्त्रवादी, पिछडिएको समुदायको निकट, आदिवासीहरूको भूमिका विस्तार गर्न वचनबद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता ठान्दछन्।
मोरिसनका पिता प्रहरी सेवामा थिए भने अल्बेनिजी विपन्न नागरिकलाई दिइने आवासमा आमाले मात्र हुर्काएका छोरा हुन्। बालककालमै आमाले छोरालाई ‘तँ गर्भे टुहुरो होस्’ भनेकी थिइन्।
सन् २०१९ को चुनावमा ‘चमत्कारिक’ हिसाबले आफू विजयी भएका मोरिसनले यसपल्ट भने सहजताका साथ चुनाव जित्ने आशा गरेका थिए। कोभिड-१९ को प्रभावकारी नियन्त्रणबाट धेरै मानिसको ज्यान बचाएको, नागरिकलाई राहत-रकम उपलब्ध गराएको र रोजगारीका अवसर बढाउन सफल भएको समेतका कारणले आफू लोकप्रिय रहेको उनको मूल्याङ्कन थियो; तर यस कुराले चुनावका दिनमा महत्त्व पाएन। उता, तीन वर्षअघि जीतको संघारमा पुगेको लेबर यसपल्ट हार स्वीकार गर्न तयार थियो तर साबिकका नेता बील शर्टनको दाँजोमा आकर्षक व्यक्तित्व नमानिएका अल्वेनिजी नेता भएको बेलामा चाहिं लेबर विजयी हुन पुगेको छ। यस कोणबाट हेर्नेहरूले निर्वाचन परिणामलाई अप्रत्याशित मानेका हुन सक्छन्।
विदेशी मोर्चा
संसद्को गणित अनुसार बहुमतको सरकार गठन गर्न ७६ स्थान आवश्यक पर्नेमा ताजा आँकडाले लेबरको संख्या प्रारम्भमा ७० को हाराहारी मात्र देखाएकोले अल्बेनिजीलाई साना दल र स्वतन्त्रहरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था पर्नसक्ने भनिएको छ तर जे होस्, उनी अष्ट्रेलियाका ३१ औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिने कुरा पक्का छ। शपथको कार्यक्रम छिटै पनि होला, किनभने उनले मङ्गलवार नै ‘क्वाड’ को बैठकमा सहभागी हुन जापान जानुपर्ने छ। अमेरिका, जापान, भारत र अष्ट्रेलिया सामूहिक सुरक्षाको सन्दर्भमा आबद्ध चार देश हुन् जो चीनको प्रभावक्षेत्र विस्तार हुन नदिन प्रतिबद्ध छन्। टोकियोमा तीन देशका नेताहरूसँग भेट्ने पहिलो अवसरको उपयोग गर्दैछन्। अर्को शब्दमा, उनले आफ्नो कार्यकालको थालनी परराष्ट्र सम्बन्धको मोर्चाबाट गर्दैछन्। देशभित्रको मोर्चामा चाहिं उनले मूलतः दुई चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छः महँगीले जनताको जीवनस्तर कष्टकर गराएको कुरा र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित आगलागी एवं बाढी-पहिरोसँग सम्बन्धित समस्या। सफा इन्धनको जोहो गर्दै जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्ने परिस्थिति छ।
औसत नागरिक किन आशावादी छन् भने अल्बेनिजीसँग साबिकमा केभिन रडको सरकारमा मन्त्री र उप-प्रधानमन्त्रीसम्म भएर करिव छ वर्ष काम गरेको अनुभव छ। २३ वर्ष संसद्-सदस्य रहिसकेका नेता हुन्। हो, उनीसँग गृह, अर्थ र परराष्ट्रजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव भने छैन। लेबरकी उपनेतृ तथा वैदेशिक मामिलाकी विज्ञ पेन्नी वोङ अल्बेनिजीको जोडदार समर्थक हुन्। मलेसियाली मूलकी अष्ट्रेलियाली नागरिक वोङ समलिङ्गी सम्बन्धका अभियन्ताहरूप्रति उदारभाव राख्छिन् जुन चर्चाको विषय रहँदै आएको छ।
एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा महत्वपूर्ण स्थान भएको अष्ट्रेलिया अमेरिकाको निकटतम् सहयोगी राष्ट्र हो। यसलाई अमेरिकाले हिन्द-प्रशान्त (ईण्डो-प्यासिफिक) भनिने इलाकामा रहेका स-साना टापूराष्ट्रहरू समेट्दा बन्ने ‘प्रशान्त परिवार’ मूलीको रूपमा हेर्दै, सहयोग गर्दै आएको छ। व्यापारको मामिलामा भने अष्ट्रेलिया चीनको निकट छ। भौगोलिक अवस्थितिले पनि अष्ट्रेलियालाई एसिया महादेशबाट टाढा रहन दिंदैन। यसरी, अष्ट्रेलियामाथि एकातर्फ अमेरिकी सुरक्षा प्रणाली र पश्चिमी जीवनपद्धतिसँग निकट रहनु परेको छ भने अर्कोतर्फ उदीयमान चीन, आसियानसँगको समझदारी बिग्रन दिनु नहुने दायित्व छ। सन्तुलन कायम राख्न निरन्तर सावधानीको जरुरत देखिन्छ। विगतमा स्कट मोरिसनको लिबरल सरकार अमेरिकामुखी भएको चीनको अवधारणा रह्यो; त्यसैले आलोचना गरिरहन्छ। एउटा ताजा उदाहरण भएको छ- टापूराष्ट्रमध्ये सोलोमन आइल्याण्डस्। किनभने त्यहाँको सरकारले अष्ट्रेलियासँग परामर्श नै नगरिकन हालसालै चीनसँग सुरक्षा सन्धि गर्यो। चीनले अष्ट्रेलियानजिक सैनिक गतिविधि बढाउन सक्ने जोखिम देखियो भनेर अष्ट्रेलियाले आपत्ति जनायो। अमेरिका पनि सशंकित छ। यसबारे बेइजिङ र क्यानबेरा बीच केही महिनायता भनाभन नै चलिरहेको छ। सोलोमनका प्रधानमन्त्री मनासे सोगाभारे भने सुरक्षासन्धि आफ्नो सार्वभौम अधिकार मान्छन्; हामी हाम्रो हित आफैं हेर्न सक्छौं भन्ने उसको सन्देश छ क्यानबेरालाई। यस्तो दाबीलाई स्वभावतः चीनले पनि समर्थन गर्ने नै भयो। फिजी, भानुआतु, टोङ्गा लगायतका देशहरू सोलोमनको साहसबाट उत्साहित हुने सम्भावना पनि टड्कारो हुँदैछ।
सन्तुलनको प्रश्न
अष्ट्रेलियामा लेबर पार्टीको सरकार गठन भएपछि त्यो चीन निकट हुने हुँदा अमेरिकासँगको सहकार्य केही जटिल हुने अनुमान पर्यवेक्षकहरू गर्दैछन्। पार्टीगत हिसाबले अष्ट्रेलियाको लेबर अमेरिकाको डेमोक्र्याटिक पार्टीकै निकट हुने हो तापनि सामरिक र रणनीतिक कोणबाट नयाँ सरकार चीननिकट हुने स्थिति देखिन्छ। साबिकका लेबर प्रधानमन्त्री र हाल पनि प्रभावशाली नेता केभिन रड चिनियाँ भाषामै कुराकानी गर्नसक्ने कूटनीतिक पृष्ठभूमिका नेता हुन्; यिनलाई एण्टनी अल्बनिजीले आफ्नो संरक्षक नै ठान्छन्। एकथरी टिप्पणीकारहरूले नयाँ प्रधानमन्त्रीले त रडलाई राजदूत बनाएर अमेरिका पठाउने अनुमान समेत गरेका छन्। त्यसो भयो भने उनले अमेरिकालाई चीनबारे बढी उत्तेजित हुनबाट रोक्नेछन्। यसबाट एक हदमा चीन पनि आश्वस्त हुनेछ भन्ने तर्क गरिंदै छ।
वरिष्ठ पत्रकार अधिकारीसँग टुइटरमा @dhrubahari संवाद गर्न सकिन्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुवहरि अधिकारी का अन्य पोस्टहरु:
