सेन शेङ र चेन जिशुआई 
हराइरहेकाहरूको खोजीका लागि दुवै देशका अधिकारीहरूले कठिन भूभाग र अन्य चुनौतीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा चीन-नेपाल सीमा क्षेत्रमा उद्धार र राहत कार्यहरू व्यवस्थित रूपमा अघि बढिरहेका छन्।
नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा सेप्टेम्बर ६ को स्थानीय समय अनुसार राति ८ बजेसम्म पहिरो प्रभावित क्षेत्रबाट १,३५३ वटा शव निकालिएको छ। अगस्ट २६ मा चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रको गिरो काउन्टीमा गएको पहिरोको आपतकालीन उद्धार कमान्ड सेन्टरले सेप्टेम्बर ५ को साँझ ६ बजेसम्म ४३ जनाको मृत्यु भएको र ५१९ जना अझै हराइरहेको जनाएको छ।
दुई देशमा मारिएका वा हराएका मानिसहरूको सङ्ख्यामा यति ठुलो अन्तर किन छ? दुवैतर्फ विपद् र उद्धारका चुनौतीहरू कसरी फरक थिए? अनि आगामी दिनमा चीन र नेपालले विपद्को पूर्व सूचना र रोकथामका प्रयासहरूलाई कहाँ सुदृढ बनाउन सक्छन्?
विपद् दुवैतर्फ किन फरक तरिकाले फैलियो र भविष्यमा यस्तै सीमापार जोखिमहरूको सामना गर्न कसरी राम्रो तयारी गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न ग्लोबल टाइम्सले चीन र नेपालका विज्ञहरूसँग कुराकानी गरेको छ।
विभिन्न चुनौतीहरू
गत अगस्ट २६ मा नेपालको लाङटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरी ढलानमा करिब ५,२०० मिटरको उचाइमा रहेको हिमनदी फुटेर बरफ र चट्टानको हिम पहिरो गयो, जसले तीव्र गतिमा गेग्रान बहाव (Debris flow) को रूप लियो। गिरो जाङबो नदीमा ठोक्किएपछि यो बहाव दुई दिशामा बाँडियो; जसमध्ये एउटा लगभग ३ किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रतर्फ गयो भने अर्को तल्लो तटीय क्षेत्रतर्फ बग्दै नेपालभित्र दशौँ किलोमिटरसम्म पुग्यो, सिसिटिभी न्युजले जनाएको छ।
“हामीले घटनास्थलमा अवलोकन गरे अनुसार, यो विपद्मा स्पष्ट रूपमा सीमापार र शृङ्खलाबद्ध (Cascading) विशेषताहरू थिए। यो सुरुमा नेपालमा उच्च उचाइको हिमनदी भत्किएर सुरु भएको थियो, जहाँ खसेको बरफ तीव्र गतिमा तलतिर सर्दा ठुलो मात्रामा हिमनदीको भग्नावशेष, लेदो र ठुला ढुङ्गाहरू बगाएर ल्याएको थियो। यो बहाव बिस्तारै तीव्र गतिको लेदो र पहिरोमा परिणत भयो, जुन नदी उपत्यका भएर तल्लो तटीय क्षेत्रतर्फ बग्दै अन्ततः चीन-नेपाल सीमाको दुवैतर्फ गम्भीर असर पुर्यायो,” चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सेस अन्तर्गतको इन्स्टिच्युट अफ तिब्बतियन प्लेटो रिसर्चका उपनिर्देशक लि जिनले सोमबार ग्लोबल टाइम्सलाई भने।
यो विपद्ले दुवैतर्फ फरक-फरक रूप लिएको लिले बताए। चीनमा, यसको प्रभाव गिरो पोर्ट वरपर केन्द्रित थियो, जहाँ अचानक आएको उच्च-ऊर्जा बहावले पूर्वाधारहरूमा गम्भीर क्षति पुर्यायो। नेपालमा, यो विपद् नदी उपत्यका हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म फैलियो, जसले मानव बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई असर गर्यो। “कुन पक्ष बढी प्रभावित भयो भनेर मात्र भन्नु सही हुँदैन। बरु, एउटै सीमापार विपद्ले फरक भूभाग र पूर्वाधारको स्थितिमा फरक रूप लिएको हो,” लिले भने।
चिनियाँ पक्ष अर्थात् गिरोङमा यसको प्रभाव गम्भीर थियो तर स्रोत र सीमावर्ती कोरिडोर वरपर तुलनात्मक रूपमा केन्द्रित थियो, जहाँ सुरुवाती बरफ-चट्टानको हिम पहिरो र बाढीको तीव्र बहावले अत्यन्तै उच्च ऊर्जा बोकेको थियो, नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत विपद् अध्ययन केन्द्रका निर्देशक बसन्त राज अधिकारीले भने।
रसुवा र नुवाकोट नेपालका सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमध्ये पर्छन्। रसुवामा, यो बहाव ठाडो र साँघुरो उपत्यकामा प्रवेश गर्यो, जसले यसको गतिलाई कायम राख्न र भूक्षयलाई तीव्र बनाउन मद्दत गर्यो। साथै, यसले नदीको च्यानलबाट लेदो, ठुला ढुङ्गा र भग्नावशेषहरू पनि उठाएको थियो, अधिकारीले स्पष्ट पारे।
“थपिएका सामग्रीहरूले बहावको मात्रा र विनाशकारी क्षमतालाई बढाइदिए। नुवाकोटमा उपत्यका फराकिलो हुँदै जाँदा बहावको गति सुस्त भयो, तर बाढी र लेदोको थुप्रो ठुलो क्षेत्रमा फैलियो, जसले बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र पूर्वाधारहरूलाई प्रभावित बनायो।”
सार्वजनिक रिपोर्टहरू अनुसार नेपालमा विपद्बाट प्रभावित भोटेकोशी नदीका दुवै किनारमा घना बस्ती भएका सहरहरू रहेका विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। यो नदी उपत्यका विश्वभरका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रसिद्ध हिमाली ट्रेकिङ रुटको घर पनि हो।
गिरो पोर्ट वरपरको साँघुरो खोँच र गहिरो रूपमा पुरिएका पूर्वाधारहरूले पहुँच, उत्खनन र पीडितहरूको पहिचानलाई अत्यन्तै कठिन बनाएको छ, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान विभागका सहायक प्राध्यापक एवं हिमाली हिमनदीविज्ञ मोहन बहादुर चन्दले ग्लोबल टाइम्सलाई भने। “अस्थिर ढलानहरूले द्वितीयक विपद्को निरन्तर जोखिम पनि निम्त्याइरहेका छन्,” उनले थपे।
अधिकारीले पनि गिरोङको ठाडो र साँघुरो उपत्यकाले बहावको ऊर्जालाई केन्द्रित गरेको टिप्पणी गरे, जबकि पोर्ट वरपरका अस्थिर ढलान, गहिरो भग्नावशेष, चट्टान खस्ने समस्या र सीमित पहुँचले खोजी तथा उद्धार कार्यलाई जटिल बनाएको छ।
अघिल्ला प्रतिवेदनहरू अनुसार, गिरोङमा राष्ट्रिय राजमार्ग ७ को ३ किलोमिटर खण्ड खोल्न सात दिन र सात रात लागेको थियो, जहाँ कामदारहरूले सबैभन्दा कठिन बिन्दुमा दुई घण्टामा ५ मिटरभन्दा कम प्रगति गरेका थिए। गिरो पोर्टको मुख्य क्षेत्रतर्फ जाने पहुँच मार्ग सेप्टेम्बर २ को बिहान धेरै हदसम्म पुनः खोलिएको थियो। अत्यन्तै साँघुरो कार्यक्षेत्रका कारण ठुला मेसिनरीहरूलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न पर्याप्त ठाउँ थिएन, भने उपकरणहरूको आवागमन र सञ्चालनका लागि सीमित ठाउँ भएकाले मर्मत कार्य थप सुस्त भएको थियो।
नेपालमा प्रभावित क्षेत्र फराकिलो छ र धेरै टाढासम्म फैलिएको छ, जसले गर्दा क्षतिग्रस्त पुल, सडक, बस्ती र जलविद्युत् आयोजनाहरू दशौँ किलोमिटरसम्म छरिएकाले फरक चुनौतीहरू सिर्जना गरेको चन्दले बताए। त्यसैले उद्धार कार्यका लागि सुरङ्गको काम, हेलिकप्टरको पहुँच र यातायात सञ्जालको पुनर्नवीकरण लगायतका प्रयासहरू एकैसाथ अघि बढाउनु आवश्यक छ।
रसुवामा, ठाडो भूभाग र क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलहरूले बस्ती र जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई अलग्याउन सक्छन्, जसले गर्दा उद्धार कार्य हेलिकप्टर, स्थानीय टोली र वैकल्पिक पहुँचमा निर्भर हुन्छ, अधिकारीले भने। नुवाकोटमा, फराकिला उपत्यकाहरूले बाढी र भग्नावशेषलाई ठुला क्षेत्रहरूमा फैलिन दियो, जसले फराकिलो खोजी क्षेत्र र बढी छरिएको क्षति सिर्जना गर्यो।
विपद् पूर्व सूचना र प्रतिक्रियालाई मजबुत बनाउने
ग्लोबल वार्मिङको पृष्ठभूमिमा, तीव्र बन्दै गएको फ्रिज-थ-चक्र (बरफ जम्ने र पग्लिने प्रक्रिया) ले हिमनदीको स्थिरतालाई कमजोर बनाइरहेको छ र बरफ भत्किने जोखिम बढाइरहेको छ। बरफ भत्किने, लेदो बहाव र हिमनदी ताल विस्फोटन बाढी (GLOFs) समावेश भएका जोखिमका शृङ्खलाहरू पनि अझ बारम्बार र विनाशकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
“विपद् व्यवस्थापन र प्रतिक्रियामा संलग्न विभिन्न निकायहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने एउटा औपचारिक सञ्जाल स्थापना गर्नु अत्यावश्यक छ,” नेपालको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका भूगर्भविद् प्रकाश पोखरेलले ग्लोबल टाइम्सलाई भने। विपद्बाट हुने बढ्दो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न प्राधिकरणले एकीकृत पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने र विपद्को जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा विभिन्न प्रकारका सेन्सरहरू जडान गर्ने योजना बनाइरहेको उनले बताए।
भविष्यलाई हेर्दै, चन्दले चीन र नेपाललाई वास्तविक समयको सीमापार उच्च-हिमाली जोखिम अनुगमन र डाटाहरू आदानप्रदान गर्ने प्रणाली स्थापना गर्न आह्वान गरे। यो प्रणालीमा भूउपग्रह र ड्रोनहरूको निगरानी, भूकम्पीय र भू-सेन्सरहरू, हिमनदी ताल र नदीको स्तर अनुगमन, र ठुला बरफ-चट्टान भत्किने घटनाहरूको स्वचालित पहिचान समावेश हुनुपर्छ।
“संयुक्त जोखिम नक्सा, तल्लो तटीय प्रभावका परिदृश्यहरू, निकासीका ट्रिगरहरू, सञ्चार माध्यमहरू र नियमित सीमापार आपतकालीन अभ्यासहरू समावेश गरिएका स्थापित प्रोटोकलहरू मार्फत पूर्व सूचनाहरू सीमापार तुरुन्तै आदानप्रदान गरिनुपर्छ,” चन्दले भने। “महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, पूर्व सूचना प्रणालीले केही मिनेटको मात्र यात्रा समय भएका तीव्र शृङ्खलाबद्ध घटनाहरूलाई समेट्नुपर्छ, केवल सामान्य, लेदो बहाव र हिमनदी ताल विस्फोटन बाढीलाई मात्र होइन। यो सबै दुवैतर्फका विश्वविद्यालयहरूको संयुक्त अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ।”
यसैबिच, अधिकारीले “हिमालय अनुगमन केन्द्र” (Himalaya Monitoring Center) नामक क्षेत्रीय मञ्च स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे। यो केन्द्रले “चीन, नेपाल, भारत, भुटान, पाकिस्तान र अन्य हिमाली देशहरूलाई एकत्र गरी भूकम्पीय सेन्सर, भूउपग्रह, विश्वव्यापी भूउपग्रह दिशा-निर्देशन प्रणाली (Global Navigation Satellite System) र हाइड्रोमेतेरोलोजिकल नेटवर्कको प्रयोग गरेर हिमनदी, अस्थिर ढलान, उच्च-उचाइका ताल र नदी प्रणालीहरूको संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ,” उनले भने।
यो केन्द्रले वास्तविक समयको सीमापार डाटा आदानप्रदान, साझा जोखिम थ्रेसहोल्ड र तीव्र चेतावनी प्रोटोकलहरू सक्षम बनाउनुपर्छ, ताकि देशहरूले यसको स्रोतमै बरफ-चट्टानको हिम पहिरो र शृङ्खलाबद्ध बाढीहरू पहिचान गर्न सकुन् र विनाशकारी बहाव तल्लो तटीय समुदायहरूमा पुग्नु अघि नै निकासी र आपतकालीन प्रतिक्रिया सुरु गर्न सकुन्, उनले भने।
बरफ-चट्टान हिम पहिरो र लेदो बहावको जोखिमका लागि पूर्व सूचनाको समय केही मिनेट मात्र हुन सक्छ, जबकि परम्परागत एकल-बिन्दु अनुगमनले सम्पूर्ण नदी बेसिनको जोखिमलाई समेट्न सक्दैन, चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सेस अन्तर्गतको इन्स्टिच्युट अफ माउन्टेन ह्याजार्ड्स एन्ड इन्भायरन्मेन्टका अनुसन्धानकर्ता सु पेङचेङले आइतबारको मिडिया ब्रिफिङमा भने।
सुले हिमालयमा सीमापार क्रायोस्फियर जोखिमहरूको गहिरो अनुगमन, एकीकृत स्याटेलाइट-एयर-ग्राउन्ड अनुगमन प्रणाली र बेसिन-व्यापी डाटा साझेदारी र तीव्र पूर्व सूचना च्यानलहरू लगायत सीमापार अनुसन्धान र पूर्व सूचना सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन आह्वान गरे।
“चीन र नेपालले सीमापार बेसिन विपद्को संयुक्त सर्भे, मूल्याङ्कन, अनुगमन र पूर्व सूचनालाई सुदृढ बनाउनुपर्छ र डाटा-साझेदारी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ,” चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सेस अन्तर्गतको इन्स्टिच्युट अफ माउन्टेन ह्याजार्ड्स एन्ड इन्भायरन्मेन्टका निर्देशक काङ सिचाङले सोमबार ग्लोबल टाइम्सलाई भने।
विज्ञ लि जिनले चीन र नेपालले हिमनदी र हिमनदी तालको डाटाबेसमा वर्षौँदेखि सहकार्य गरिसकेको बताए। अझ बढी कुशल र व्यापक डाटा साझेदारीले विपद् प्रतिक्रियामा अझ सुधार ल्याउने उनले बताए।
संयुक्त अनुगमन प्रणालीबाहेक, दुवै पक्षले सीमापार ड्रोन सञ्चालनका लागि एउटा संयन्त्रको खोजी गर्नुपर्छ, रिले भने। ड्रोनहरू द्रुत विपद् प्रतिक्रियाका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् तर हाल सीमापार उडान गर्न अनुमति छैन।
श्रोत:ग्लोबलटाइम्स
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
