स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै विश्वव्यापी जलवायु सङ्कट, हिमाली क्षेत्रको सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीको असन्तुलन र नयाँ पुस्ताको अपेक्षाबारे नेपालको स्पष्ट अडान प्रस्तुत गरेका छन्। न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा शुक्रबार बिहान सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिलाई बदलिँदो हिमाली जलवायुको विश्वव्यापी चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे।
सम्बोधनका क्रममा उनले जलवायु परिवर्तनले कुनै भौगोलिक वा राजनीतिक सीमा नचिन्ने उल्लेख गर्दै भने, “जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्।”
नेपाल–भारत–चीन ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’को प्रस्ताव
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिसको जीवन निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यो क्षेत्रलाई कुनै एउटा देशको भूभाग मात्र नभई सम्पूर्ण पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको हिस्सा भएको बताए। हिमनदी पग्लिने, पर्माफ्रस्ट अस्थिर हुने र हिम-पहिरो तथा बाढीको जोखिम बढिरहेकाले नेपाल, भारत र चीनबिच त्रिदेशीय सहकार्य अनिवार्य रहेको उनले स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाहले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न औपचारिक प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यस त्रिदेशीय संयन्त्रमार्फत भू-उपग्रहका तथ्याङ्क तथा प्राविधिक विशेषज्ञता आपसमा साटासाट गर्ने, जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको निरन्तर निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउने र विपद्का बेला सीमापार सहायता समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विपत्ति आइपर्दा सीमापार सहायता समन्वय गर्न आग्रह गर्दै हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमारेखा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको साझा प्रयोगशाला बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
जलवायु न्याय र दायित्व: “हामीले ननिम्त्याएको सङ्कटको मूल्य तिरिरहेका छौँ”
नेपालले विश्वव्यापी हरित-गृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान गरे तापनि जलवायु सङ्कटको सबैभन्दा ठुलो मूल्य चुकाउनुपरेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे। नेपालमा हालैका विपद्हरूमा १४ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको सन्दर्भ जोड्दै उनले हिमनदी पग्लिनु र नदीको प्रवाह अनिश्चित हुनुले नेपालका विकासका उपलब्धिहरू नै जोखिममा परेको बताए।
जलवायु न्याय आर्थिक सहयोग वा अनुदानमा मात्र सीमित नभई क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने र निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिने भन्ने विषयसँग जोडिएको उनको भनाइ थियो। उनले उत्सर्जनमा बढी योगदान पुर्याउने र वित्तीय क्षमता भएका विकसित मुलुकहरूले आफ्नो दायित्व पूर्ण रूपमा निभाउनुपर्नेमा जोड दिए।
विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली र बहुपक्षीयतामाथि प्रश्न
अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति व्यवस्था र युद्ध सामग्रीको सहज पहुँचप्रति कडा टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान विश्व व्यवस्थाको असन्तुलन उजागर गरे। नेपालजस्ता विकासशील मुलुकका किसानले समयमै मल, सडकका लागि बिटुमिन र परिवारका लागि खाना पकाउने इन्धन नपाउने तर युद्धका हतियार भने केही घण्टामै संसारको जुनसुकै कुनामा पुग्ने अवस्थाप्रति उनले आपत्ति जनाए।
“हामीले युद्धका लागि निर्दोष र छरितो ढुवानी प्रणाली तथा खाना र कृषि सामग्रीका लागि अस्तव्यस्त ढुवानी प्रणाली भएको विश्व बनाएका छौँ। ७२ घण्टामा हतियार संसारको जुनसुकै ठाउँमा पुर्याउन सक्ने विश्वले किसानलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्नुको कुनै बहाना हुन सक्दैन,” प्रधानमन्त्री शाहले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले साना तथा विकासशील मुलुकहरूको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्ने भन्दै न्यायपूर्ण बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था हुने पर्नेमा पनि जोड दिए ।
स्वच्छ ऊर्जामा नेपालको प्रयास र आन्तरिक प्राथमिकता
अल्पविकसित देश भए तापनि नेपालले वातावरण संरक्षणमा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी योगदान गरिरहेको उनले बताए। नेपालको कुल भूभागको करिब आधा हिस्सा वनले ढाकेको, स्वच्छ जलविद्युत्को तीव्र विकास भइरहेको र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग युरोपका केही भागसरह तीव्र गतिमा बढिरहेको तथ्याङ्क उनले महासभामा प्रस्तुत गरे।
आन्तरिक राजनीति र नयाँ पुस्ताको अपेक्षाबारे बोल्दै उनले नेपालको नयाँ पुस्ताले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेको बताए। आफ्नो सरकारको मुख्य प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा र युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउने राज्य निर्माण गर्नु रहेको उनको भनाइ थियो। साथै, विपत्तिहरूसँग जुध्न तत्कालीन राहतभन्दा पूर्वतयारी र उत्थानशीलतामा जोड दिनुपर्ने उनले बताए।
राष्ट्रसङ्घ प्रमुखसँग भेट र ऐक्यबद्धता
महासभालाई सम्बोधन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए। भेटका क्रममा महासचिव गुटेरेसले नेपालको भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेपालको साथमा रहेको प्रतिबद्धता जनाए। महासचिव गुटेरेसले राष्ट्रसङ्घमा सहभागी युवा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रशंसा समेत गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- आँसु र सम्झनाबिचको दसैँ: बाढीले खोसेको खुसी र रसाएका आँखा
- युइएफए च्याम्पियन्स लिग: रियल मड्रिडद्वारा आरबी लाइपजिग ४-१ ले पराजित
- एनपिएलका सबै खेललाई आइसिसीको ‘लिस्ट ए’ मान्यता
- टीकाको दोस्रो दिन: मान्यजनबाट आशीर्वाद लिने क्रम जारी
- यु-१९ महिला विश्वकपका १५ खेल नेपाली मैदानमा
- आज बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- भक्तपुरको ब्रह्मायणी मन्दिरमा मध्यरातिदेखि नै जात्रा र पूजाअर्चना
- च्याम्पियन्स लिग: रोमाञ्चक भिडन्तमा पीएसजीद्वारा बार्सिलोना ४-२ ले पराजित
- ‘परिवर्तनका लागि सोचसँगै व्यवहार बदलौँ’: प्रधानमन्त्री बालेनको दसैँ शुभकामना
- दसैँ टीकाको उत्तम साइत बिहान १०:२६ बजे
