विश्व

युरोपेली आयोगले स्पेन सरकारले अघि बढाएको आप्रवासी नियमितीकरण योजनाले अन्य सदस्य राष्ट्रहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। आयोगले यस्तो कदमले युरोपेली सङ्घभित्रको आवतजावत र आप्रवासन व्यवस्थापनमा असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउनुपर्ने जनाएको हो।

स्पेन सरकारले करिब पाँच लाख अवैध रूपमा बसोवास गरिरहेका आप्रवासीहरूलाई कानुनी मान्यता दिने योजना स्वीकृत गरेको छ। स्पेनको सरकारका अनुसार यस कदमले देशभित्र श्रम बजार व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा दायराको विस्तार तथा अवैध बसोवासको समस्या समाधानमा सहयोग पु-याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, युरोपेली सङ्घका आन्तरिक मामिला तथा आप्रवासन आयुक्तले युरोपेली संसदमा बोल्दै एक सदस्य राष्ट्रले आफ्नै आवश्यकता अनुसार नीति निर्माण गर्न सक्ने भए पनि …

अल्बानियाको राजधानी तिरानामा सरकारमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथितिको विरोधमा हजारौँ नागरिक सडकमा उत्रिएका छन्। मङ्गलवार साँझ भएको यस विरोध प्रदर्शनले उग्र रूप लिँदा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबिच भीषण झडप भएको छ। मुख्य विपक्षी दल ‘डेमोक्रेटिक पार्टी’ को आह्वानमा भएको यस आन्दोलनले प्रधानमन्त्री एडी रामाको सत्तालाई ठुलो चुनौती दिएको छ।

हिंसात्मक झडप र पछिल्लो अवस्था

प्रदर्शनका क्रममा आक्रोशित भीडले प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसद भवनलाई लक्षित गरी ‘मोलोटोभ ककटेल’ (पेट्रोल बम), पटाका र धुवाँका गोलाहरू प्रहार गरेका छन्। भीडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्याँस र पानीका फोहोरा प्रयोग गरेको थियो।यस झडपमा कम्तीमा १६ जना घाइते भई अस्पताल भर्ना भएका छन् भने प्रहरीले १३ …

हङकङका प्रखर लोकतन्त्रवादी नेता तथा सञ्चार उद्यमी जिम्मी लाई लाई चीनद्वारा लादिएको राष्ट्रिय सुरक्षा कानून अन्तर्गत २० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ।

बेइजिङका कट्टर आलोचक मानिने ७८ वर्षीय लाईलाई विदेशी शक्तिसँग मिलेमतो गरेको र देशद्रोही सामग्री प्रकाशन गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो। यो कानून अन्तर्गत हालसम्म दिइएको यो नै सबैभन्दा लामो सजाय हो।

लाईका साथै उनका पूर्व सहकर्मी र कार्यकर्ताहरूलाई पनि ६ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय दिइएको छ। सजाय सुनाइँदा लाई शान्त देखिए पनि उनका समर्थकहरू भावुक बनेका थिए।

 उनका परिवारले यो फैसलाको कडा निन्दा गर्दै लाई जेलभित्रै “सहिद बनेर मर्ने” भन्दै चेतावनी दिएका छन्। यो फैसलाले एक …

दार्जिलिङका एक निर्वाचित नेताले भुटानका राजा जिग्मे खेसर नाम्ग्याल वाङचुकलाई सम्बोधन गर्दै नेपालीभाषी ‘राजनीतिक बन्दी’ हरूलाई क्षमादान गर्न अपिल गरेका छन्। वर्षौँदेखि कारागारमा रहेका ती बन्दीहरूको रिहाइका लागि पुनः माग उठाइएको हो।

गोरखाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) सभाका निर्वाचित सदस्य तथा इन्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रन्टका अध्यक्ष अजय एडवर्ड्सले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत खुला पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। द टेलिग्राफ इन्डिया पत्रिकाका अनुसार हालै हिरासतमा श बहादुर गुरुङको मृत्यु भएको समाचारसँगै उक्त पत्र सार्वजनिक गरिएको हो।

शबहादुर गुरुङलाई भुटानमा नेपालीभाषी अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारको माग गर्दै गरिएको प्रदर्शनमा सहभागी भएको आरोपमा सन् १९९० मा पक्राउ गरिएको थियो। सञ्चारमाध्यमका अनुसार दीर्घरोगी गुरुङको ६५ वर्षको उमेरमा …

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच सोमबार भएको टेलिफोन संवादपछि दुई देशबिच लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको व्यापार सम्झौताको औपचारिक घोषणा भएको छ। यस सम्झौताले विगत एक वर्षदेखि दुई देशबिच रहेको व्यापारिक तनावलाई मत्थर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस व्यापार सम्झौताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भारतबाट अमेरिका निर्यात हुने सामानहरूमा लगाइने करमा गरिएको भारी कटौती हो। ट्रम्प प्रशासनले भारतीय उत्पादनहरूमा लाग्ने ‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ’ लाई २५ प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशत मा झारेको छ।

ट्रम्पका अनुसार यसका बदलामा भारतले केही महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरू जनाएको छ। भारतले रुसबाट कच्चा तेलको आयात रोक्ने र त्यसको सट्टा अमेरिका तथा भेनेजुएलाबाट ऊर्जा आयात बढाउने सहमति गरेको …