स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
संकटग्रस्त देशहरूमा विद्यालय जाने उमेरका २२ करोड २० लाख बालबालिकाको शैक्षिक सहायता आवश्यक रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा नयाँ प्रतिवेदनले जनाएको छ। यो संख्या सन् २०१६ मा ७ करोड ५० लाख थियो।
तीमध्ये, ७ करोड ८२ लाख बालबालिका त दीर्घकालीन द्वन्द्व र आपतकालीन कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेको संयुक्त राष्ट्र संघले जुन २१, २०२२ मा प्रकाशित आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ।
ग्लोबल इस्टिमेटः नम्बर अफ क्राइसिस अफेक्टेड चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट इन नीड अफ एजुकेसन सपोर्ट ( शैक्षिक सहायताको आवश्यकता रहेका संकटग्रस्त बालबालिका र किशोरकिशोरीसम्बन्धी विश्वव्यापी अनुमान ) शीर्षकको विश्लेषण अनुसार विद्यालय जानबाट वञ्चित बालबालिकामा लगभग ५४ प्रतिशत बालिका छन्, १७ प्रतिशत बालबालिका समस्याग्रस्त परिस्थितिका कारण र १६ प्रतिशतचाहिँ जबरजस्ती विस्थापित भएका कारण स्कुल जादैनन्।
आपतकालीन अवस्थामा रहेका तथा दीर्घकालीन संकट भोगिरहेका मुलुकहरूका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी शिक्षा कोष- एजुकेसन क्यान नट वेट (इसीडब्लु) को प्रतिवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्व, जबर्जस्ती विस्थापन, जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्रकोप तथा दीर्घकालीन सङ्कटका कारण गुणस्तरीय शिक्षाबाट बालबालिका वञ्चित हुनु परेको डरलाग्दो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार स्कुल जाने सङ्कटग्रस्त क्षेत्रकाका करिब ११ करोड ९६ लाख बालबालिका सिकाइमा पनि गम्भीर समस्या छ, उनीहरू स्कुल गए पनि सामान्य गणित वा पाठ पठनमा समेत समस्या देखिएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक वा माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने २ करोड ४२ लाख बालबालिका गणित वा पढाइमा सामान्य सिकाइ हासिल गर्दैछन् तर अझै पनि सङ्कटबाट प्रभावित छन् र तिनीहरूलाई सहयोग चाहिएको छ।
प्रतिवेदनले यो पनि उल्लेख गरेको छ कि पूर्ण रूपमा विद्यालयबाट वञ्चित रहेका बालबालिकामध्ये ८४ प्रतिशत वा ६ करोड ५७ लाख दीर्घकालीन सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन्। यी ६ करोड ५७ लाख मध्ये करिब दुई तिहाइ अफगानिस्तान, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, इथियोपिया, माली, नाइजेरिया, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सुडान, पाकिस्तान र यमनमा बस्छन्।
गैरसरकारी संस्था सेभ द चिल्ड्रेनको अर्को रिपोर्टका अनुसार अफ्रिका आसपासका क्षेत्रका बालबालिका सिकाइ सङ्कटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।
शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्त (युएनएचसीआर) को हालैको रिपोर्ट अनुसार सन् २०१९–२०२० मा विश्वभरका शरणार्थीहरूका लागि माध्यमिक तहको शिक्षामा कुल भर्ना ३४ प्रतिशत थियो।
विश्लेषणका अनुसार महामारी अघि, सङ्कटबाट प्रभावित बालबालिका मध्ये ९ प्रतिशतले मात्र गणितमा न्यूनतम कुशलता हासिल गरेका थिए र संकटग्रस्त बालबालिकामध्ये १५ प्रतिशतले मात्र प्रारम्भिक कक्षामा पढ्नमा न्यूनतम प्रवीणता हासिल गरेका थिए।
कोभिड १९ महामारी र युक्रेनमा भएको युद्धका कारण लामो समय सम्म विद्यालय बन्द हुँदा विश्वव्यापी संकट बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
पछिल्लो अध्ययनले उपलब्ध तथ्याङ्कको विश्लेषणका आधारमा समस्याग्रस्त परिस्थिति भएका बालबालिका, जबर्जस्ती विस्थापित बालबालिका र बीचमा नै विद्यालय छाड्नेहरूको अध्ययन गरेर स्थितिमा सुधार गर्नका एउटा नयाँ पद्धतिको प्रस्ताव गरेको छ।
यस दबाबपूर्ण विश्वव्यापी शिक्षा सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न इसीडब्लु र रणनीतिक साझेदारहरूले जेनेभामा जुन २१, २०२२ मा #२२२मिलियनड्रिम श्रोत परिचालन अभियान (#222MillionDreams resource mobilisation campaign) शुरु गरेका थिए।
इसीडब्लुले दाताहरू, निजी क्षेत्र, परोपकारी संस्थाहरू र अत्यधिक आयश्रोत भएका व्यक्तित्वहरूलाई संस्थाको लगानी बढाउनको लागि तुरुन्तै थप स्रोतहरू परिचालन गर्न आह्वान गरेको थियो जसले ४० भन्दा बढी संकटप्रभावित देशहरूमा ५० लाख भन्दा बढी बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ।
प्रस्तुतिः मनोजराज रेग्मी
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
