स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
राफिया जाकरिया
विश्व आर्थिक मञ्चले भर्खरै जारी गरेको विश्वव्यापी लैंगिक अन्तर प्रतिवेदन, २०२२ मा पाकिस्तान अन्तिमबाट दोस्रो स्थानमा छ। प्रतिवेदनले शैक्षिक उपलब्धि, आर्थिक सहभागिता, स्वास्थ्य र राजनीतिक सशक्तिकरणलगायतका क्षेत्रमा लैङ्गिक अन्तर कति ठूलो छ भनेर मापन गरेको छ। यो सूचकांकमा समावेश भएका १४६ देशहरूमध्ये, पाकिस्तान १४५ औं स्थानमा छ, जुन अफगानिस्तान भन्दा अलिकित मात्र राम्रो छ। समाचारले कसैलाई अचम्म पार्दैन। पाकिस्तान अस्तित्वमा आएदेखि नै पुरुषको देशमा नारी हुनुको डर र असुविधाप्रति विलाप हुँदै आएको छ। असमानता ठूला छन् – र यदि कसैलाई कति ठूलो छ भनेर वास्तवमै बुझ्ने चाहना छ भने, त्यसका लागि यो प्रतिवेदन उपयोगी छ। यदि तपाईं संख्यामा हेर्न चाहानुहुन्छ भने यो साँच्चै नै कुरुप छ। शिक्षाको क्षेत्र नै लिनुहोस: पाकिस्तान विश्वको १६ देशहरू मध्ये एक हो जहाँ माध्यमिक विद्यालयको भर्नामा १० प्रतिशत भन्दा धेरै लैंगिक अन्तर छ। पाकिस्तानमा महिलाहरूको लागि शिक्षा तथ्याङ्कहरू अन्यत्र सबै ठाउँको भन्दा खराब अवस्थामा छन् – हामी सब–सहाराका अफ्रिकी देशहरूकै बराबरीमा छौं।
पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई शिक्षामा लैङ्गिक समानताको उदाहरणको रूपमा राखिएको छ भन्ने कुरा यो पनि ज्ञात हुन लायक छ । शिक्षामा पुरुष र महिलाहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्ने धेरै राष्ट्रहरू छन्, उदाहरणका लागि दक्षिण अमेरिकाका देशहरू। यी परिसूचकहरू पश्चिमा देशहरूको सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्ने हिसाबले डिजाइन गरिएको छ भन्ने आरोप लगाउनेहरूका लागि दक्षिण अमेरिकाका कथित गरिब देशहरूको लैङ्गिक समानता उदाहरणीय हुन सक्छ। स्पष्ट रूपमा, वास्तविक तथ्यांक पश्चिमा लोकतन्त्रिक राष्ट्रहरूको अनुकुलता अनुसारको पूर्वाग्रही छैन।
’स्वास्थ्य र जीवनयापन’ खण्डको तथ्याङ्कले पाकिस्तानको अझ कुरुप चित्र प्रस्तुत गर्दछ। जबकी विश्वका धेरैजसो देशहरूले आफ्नो लैङ्गिक अन्तरलाई समाप्त पारिसकेका छन् र धेरैजसो वास्तवमा पूर्ण लैङ्गिक समानताको अवस्थामा पुगेका छन्, पाकिस्तान फेरि एउटा डरलाग्दो कथाको उदाहरण पनि हो। यस क्षेत्रमा चीन, भारत, अजरबैजान र कतारसँगै पाकिस्तानमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी लैंगिक अन्तर छ। विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम) का अनुसार यस लैंगिक अन्तरको एउटा कारण यस्ता देशहरूमा “छोराको प्राथमिकता“ हो। अर्थात् कन्या भ्रूण हत्या गरेर वा कन्या शिशुको बेवास्ता एवं हेरचाहको कमीले गर्दा पाँच वर्षको उमेर नपुग्दै नै तिनीहरूको मृत्यु हुन्छ, जसले पुरुष र महिलाको जन्मको प्राकृतिक अनुपातलाई कृत्रिम रूपले बदलिदिएको छ।
पाकिस्तान अस्तित्वमा आएदेखि नै पुरुषको देशमा नारी हुनुको डर र असुविधाप्रति विलाप हुँदै आएको छ। यस्ता देशहरूमा महिला र पुरुषबीचको अप्राकृतिक अनुपात हुन्छ। प्रतिशत आफैले यथार्थ तस्विर खिच्न सक्दैन; वास्तविक प्रभाव संख्यामा हुन्छ – लाखौं महिलाहरू ’हराइरहेका’ छन्, मारिएका छन् वा उनीहरूलाई बाँच्ने मौका मिल्नुअघि नै मर्ने अनुमति दिइन्छ। पाकिस्तान, भारत र चीनमा ’बेपत्ता’ महिलाको संख्या सन् २०२० मा करिब १४ करोड २६ लाख रहेको अनुमान गरिएको थियो। यो संख्या, पहिलेको प्रतिवेदन अनुसार, “सन् १९७० मा बेपत्ता महिलाहरूको संख्या अनुमान गरिएको भन्दा दोब्बर हो, त्यसबेला यो संख्या ६ करोड १० लाख थियो।”
आर्थिक सहभागिता र अवसर पछाडिको कहानी शाब्दिक रूपमा घातक नभए पनि उत्तिकै निराशाजनक छ। यस श्रेणीमा उल्लेख्य राम्रो अवस्थामा देखिएकाहरूमा बुरुन्डी र बार्बाडोस जस्ता देशहरू समावेश छन् जसमा आर्थिक सहभागिताको सन्दर्भमा लैंगिक अन्तर कम छ। अफगानिस्तानले यस श्रेणीमा सबैभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको छ र पाकिस्तान त्यसभन्दा केही मात्र राम्रो छ।
यद्यपि विश्वव्यापीरूपमा लैंगिक अन्तरले गर्दा यो सूचकांकमा सबै देशमा विभेद पनि उत्तिकै देखिएको छ। सबैभन्दा कम अंक प्राप्त गर्नेमा पाकिस्तान र अफगानिस्तानसँगै इरान, भारत, इजिप्ट र साउदी अरेबिया रहेका छन्। दु:खद् पक्ष, सन् २०२२ को प्रतिवेदन अनुसार: “पाकिस्तान त्यस्तो देश हो जहाँ महिलाहरूको उच्च, व्यवस्थापकीय र विधायिका भूमिकाहरूमा ४.५ प्रतिशत छ, जुन जमैकाको तुलनामा धरै सानो हिस्सा हो। जमैकामा त्यस वर्गका कामदारमध्ये महिलाहरूको हिस्सा ५६.६ प्रतिशत छ। वा, टोगो, जहाँ उच्च भूमिकामा महिलाको हिस्सा सबैभन्दा बढी ७०.१ प्रतिशत छ। ।
अन्तत: महिलाहरू राजनीतिक सशक्तिकरणबाट पनि वञ्चित भइरहेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा, यस सूचकाङ्कमा चारवटै श्रेणीमा लैङ्गिक अन्तर धेरै फराकिलो रहेको भनिन्छ, जसमा कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरिन्छ – शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य र आर्थिक अवसरहरू। यसको अन्य विधामा तुलनात्मक रूपमा पाकिस्तानले सबैभन्दा तल्लो तहमा हुनभन्दा केही राम्रो गरेको छ। पाकिस्तान ९५ औं स्थानमा रहेको छ। तर, सासद र मन्त्री पदहरूमा रहेको लैङ्गिक अन्तरलाई हेर्दा महिलाहरू कट्टरपन्थको अधीनमा रहेका छन् र मतदानको अधिकारबाट समेत वञ्चित गरिएकाले त्यहाँ सुधारको ठूलो सम्भावना छ।
पाकिस्तानले जहिले पनि लैंगिक सूचकाङ्कमा कमजोर अंक ल्याउने तथ्यबाट केही कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। पहिलो, पाकिस्तानमा महिलाहरू सहित कसैलाई पनि महिलाको निराशाजनक स्थितिको बारेमा वास्तै छैन भन्ने देखिन्छ। वास्तवमा, शिक्षित र कामकाजी महिला समेत पुरुषबाट उत्पीडित छन्। उनीहरूको परिवार र सामान्यतया समाजबाट यति उत्पीडित हुन्छन् कि उनीहरूमा आफ्ना निन्दकलाई चुनौती दिने उर्जा समेत बाँकी छैन। त्यहाँका महिला सांसदहरूपनि उनीहरूका श्रीमान्, बुवा, काका–भतिजा वा यस्तै अन्य कोहीले महिला कोटामा नियुक्त गरेकाहरू हुन्। शायद महिलाको अवस्थाप्रति सरोकारको भावभंगी सिर्जना गर्न अनगिन्ती संसदीय आयोग गठनको माग गर्नेबाहेक यी सांसदहरूले उनीहरूको देशका महिलाको अवस्थामा सुधारका लागि गरेको योगदान नगण्य छ। यस्तो उदासीनताको नतिजास्वरूप कहिलेकाहीं विदेशी सरकारहरूलाई पाकिस्तानका असहाय महिलाहरूलाई मद्दत गर्ने परियोजनाहरूको लागि पैसा दिन मनाउन प्रयोग गरिन्छ।
पाकिस्तानका धेरैजसो शिक्षित महिलाहरूलाई थाहा छ कि उत्पीडनबाट सुरक्षा पाउन र आकर्षक पदहरूमा नियुक्ति पाउन सरकार वा शक्तिशाली परिवारको सम्बन्ध हुनुपर्छ, तसर्थ महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने विषय केवल स्वैरकल्पना मात्र हुन्छ। यो अवस्थालाई राम्रो बनाउने काममा सक्षम हुनुको सट्टा, जो पुरुषबाट उत्पीडित नभई काम गर्नका लागि विदेश जान सक्छन्, तिनले यस मुलुकलाई जीवित नर्क बनाइरहेका छन्। यसरी, पाकिस्तानले धेरै उत्कृष्ट प्रतिभाहरू गुमाइरहेको छ। पाकिस्तानमा यससँग लड्नेहरूलाई उनीहरूको साहसको लागि तथा यदि पाकिस्तानी पुरुषले महिलालाई बाधा खडा नगरेको भए महिलाले धेरै प्रगति गर्ने थिए भन्ने तथ्यलाई प्रतिनिधित्व गरेकोमा विशेष श्रेय दिनुपर्छ।
पाकिस्तानमा संवैधानिक कानून र राजनीतिक दर्शनकी प्राध्यापक तथा अधिवक्ता राफिया जाकरियाको द डनमा प्रकाशित आलेखको भावानुवाद।
प्रस्तुतिः मनोजराज रेग्मी
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीको भाका सारियो
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
