स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
राष्ट्रिय सूचना आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ । आयोगको साउन ५ गते बसेको बैठकले सो आदेश दिने निर्णय गरेको हो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन अनुसार राजनीतिक दलहरु सार्वजनिक निकायभित्र पर्दछन् र सबै सार्वजनिक निकायहरुले सो ऐन अनुसारको दायित्व पूरा गर्नैपर्छ ।
आयोगले सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई सूचना अधिकारीको विवरण अद्यावधिक राख्न पनि आदेश दिएको छ।
राजनीतिक दलहरूको वेबसाइट अध्ययन गर्दा अधिकांश राजनीतिक दलहरूले सूचनाको हक पालनामा उदासीनता देखाएको आयोगले पाएपछि सो आदेश दिएको बताइएको छ ।
आयोगले भनेको छ– ‘देशलाई नेतृत्व दिन, समृद्ध बनाउन, नागरिकलाई बलियो बनाउन प्रतिबद्ध राजनैतिक दलहरूको सूचनाको हक कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धताको अहम् र अग्रणी भूमिका रहन्छ ।’
सबै राजनीतिक दलहरूलाई विगतमा भएका आदेशहरूको स्मरण गराउँदै आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि निम्न आदेश दिएको छ:
– सूचना अधिकारी तोक्ने र त्यस्तो सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर (ल्याण्डलाइन र मोबाइल), इमेल, कोठा नं. सार्वजनिक गर्ने ।
– स्वत: सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरु प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्ने ।
– कुनै पनि नेपाली नागरिक सूचना माग गर्न आएमा सहज र सरल रूपमा स्पष्ट बुझिने गरी बढीमा १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउने ।
सार्वजनिक निकायहरुलाई आदेश
आयोगले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुको अनुगमन गर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसारको दायित्व पूरा नगरेको देखिएको हुँदा त्यस्ता कार्यालयहरुलाई सूचना अधिकारी तोकी निजको विवरणसहित सर्वसाधारणले सहज पहुँचमा हुनेगरी सार्वजनिक गर्न र प्रभावकारी सूचना व्यवस्थापन गर्न विभिन्न आदेश दिएको छ ।
ती सार्वजनिक निकायलाई सो आदेश पालना गर्न गराउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत लेखि पठाएको छ । यसैगरी प्रदेश अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिवमार्फत तथा स्थानीय तहका हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवमार्फत कार्यान्वयन गर्न गर्न आयोगले लेखी पठाएको छ ।
आयोगले सो आदेश दिएका निकायहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय; शिक्षा मन्त्रालय; कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय; रक्षा मन्त्रालय; यातायात व्यवस्था विभाग; वैदेशिक रोजगार विभाग; त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल; राहदानी विभाग; कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय; सडक विभाग; र नेपाल विद्युत प्राधिकरण छन् ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- पदयात्रा जाँदै हुनुहुन्छ? यी कुराहरूको तयारी गर्नुहोस्
- अमेरिका र बेलायतद्वारा इरानको ड्रोन कार्यक्रममा व्यापक प्रतिबन्धको घोषणा
- आधुनिकताले खायो परम्परागत उत्पादन
- बजार नखोजी दाताका भरमा बनेको मेन्था प्रशोधन केन्द्र बन्द
- नेपाललाई जलवायु परिवर्तन जोखिमको क्षतिपूर्ति माग्दै अर्थमन्त्री
- रगत नरोकिएर हैरान बनाउने हिमोफिलिया
- आइसिसी अलराउन्डर नम्बर ११: दीपेन्द्रसिंह ऐरी
- कसरी मरिन २२ वर्षीया भीमा गुरुङ?
- ट्रेड युनियनको विरोधमा स्थानीय बासिन्दा
- हस्तकलाबाट मनग्य आम्दानी गर्दै दाङका महिला
