स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भ्रष्टाचारका कसुर र बिगो रकममा वृद्धि भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त आर्थिक वर्षमा छ सय ३९ जना भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरे वापत दुई अर्ब ७८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बिगो माग दावी गरेको छ।
आयोगले बिगो माग दाबी गर्दै ६ सय २९ जना विरुद्ध एक सय ३१ वटा मुद्दा दायर गरेको हो। यी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामा सरकारी कर्मचारी, विचौलिया/मतियार, निर्वाचित/मनोनित पदाधिकारी र भूतपूर्व मन्त्री रहेको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। दायर मुद्दामा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीको ३५ वटा, गैरकानूनी लाभहानिको ३४ वटा, घुसको ३२ वटा, विविध १२ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको सात वटा, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको छ वटा र राजस्व हिनामिनाको पाँच वटा मुद्दा दायर गरिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को यो संख्या र रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा भने बढी हो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४४३ जनाले भ्रष्टाचारजन्य कसुर १ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११४ वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो। जसमध्ये घुस/ रिसवतसँग सम्बन्धित ७० वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीसँग सम्बन्धित २० वटा, गैरकानुनी लाभहानिसँग सम्बन्धित १२ वटा तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन/नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र/राजस्व हिनामिनालगायतका विविध विषयसँग सम्बन्धित ३/३ वटा मुद्दा रहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विस्तृत अनुसन्धान भएका उजुरीहरू मध्ये आयोगको निर्णयानुसार सम्बद्ध निकायहरूलाई सुझाव दिइएको संख्या ८८ वटा, तामेली गरिएको उजुरीहरूको संख्या २६४ वटा र मुल्तबीमा राखिएका उजुरीको संख्या ५ वटा रहेको छ।
यसैबीच गैरकानुनी काम गर्ने र रकम वृद्धि हुनुमा आयोगले प्रचारप्रसार तथा सचेतना कार्यक्रम गर्दा नागरिकहरू चेतनशील हुदै गएको परिणाम भएको जनाएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारी भन्नुहुन्छ, ‘सेवाग्राही चेतनशील हुँदा उजुरी बढ्दा सो परिणाम देखिएको हो जसले प्रशासनिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने सहज हुन्छ,’ सहायक प्रवक्ता भण्डारीले भन्नुहुन्छ,‘ आयोगले प्रचार प्रसार गर्यो कहाँ भ्रष्टाचार अनियमितता भएको छ भन्नु भन्ने सूचना सबैलाई दियो , प्रचार प्रसार सँगै उहाँहरूले भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी गर्नु भयो यो भन्दा अगाडि पनि भ्रष्टाचार हुन्थ्यो कति उजुरी गर्ने आँउथे/आउथेनन्।’
अर्को तर्फ भने कुनै वर्ष धेरै ÷कुनै वर्ष थोरै रकम तथा उजुरी आउनुमा भने वार्षिक विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमले प्रभाव पार्ने आयोगले बताएको छ। सहायक प्रवक्ता भण्डारीले बजेट पर्याप्त हुँदा पर्याप्त प्रचारप्रसार हुन्छ र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको विषयमा जानकारी पाई , भ्रष्टाचार नगर्ने तथा उजुरी बढ्ने हुन्छ।
आयोगले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अन्त्य गर्न अझै पनि उचित कदम चाल्न नसकेको यस क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्। कसुरको आधारमा भन्दा पनि पहुँचको आधारमा भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ गर्ने परिपाटीका कारण धेरै रकम भ्रष्टाचार गर्ने तथा नीतिगत भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता गर्ने व्यक्तिहरूलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिन नसकेको उनीहरूको भनाई छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा मुलुक सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको साथ पाई आर्थिक अनियमितता गर्ने व्यक्तिहरू प्रशस्त भए पनि तिनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन।
यसैबीच गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अदालतबाट प्राप्त एक सय ४८ वटा (३१.१९ प्रतिशत) मुद्दामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा अदालतबाट प्राप्त फैसला भएका मुद्दाका संख्या एक सय १३ जना रहेको र भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको मुद्दाको संख्या ८१ (७१.६८ प्रतिशत) वटा रहेको थियो।
सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी, गैरकानूनी लाभहानिका साथै आर्थिक कारोबार/घुस लेनदेन गर्दा रंगेहात पक्राउ समेत गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारले ३८ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो। जसमा सरकारी कर्मचारी २६ जना र क्रमशः छ/छ जना बिचौलिया/मतियार र निर्वाचित/मनोनित पदाधिकारी रहेका छन्। समीक्षा अवधिमा कुल रंगेहात कारबाहीको संख्या २५ वटा रहेको थियो।
कारबाही अगाडि बढाउने क्रममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका आयोग र आयोग मातहतका कार्यालयमा आएको उजुरीलाई समेत हेर्ने गरेको पाइन्छ। गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट १६ हजार एक सय ४८ तथा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका आठ हजार ९३ वटा गरी कुल २४ हजार दुई सय ४१ वटा उजुरीहरू प्राप्त भएको थियो। जसमध्ये १७ हजार ९८ वटा उजुरी फछर्यौट गरिएका छन्, जुन कुल उजुरीको सङ्ख्याको करिब ७० दशमलव ५३ प्रतिशत हो। आयोगले पत्रपत्रिका, लिखित निवेदन, इमेल, सामाजिक सञ्जाल , मोबाइल, टेलिफोनमार्फत उजुरी लिने गरेको छ। सोही क्रममा गत आर्थिक वर्षमा लिखित निवेदनमार्फत चार हजार चार सय ९५ वटा, इमेलमार्फत दुई हजार सात सय ५७ वटा, अन्य स्रोतबाट दुई हजार सात सय १७ वटा, हुलाक सेवाबाट दुई हजार सात सय ६० वटा, आयोगको वेबसाइटबाट दुई हजार एक सय ६५ वटा, टेलिफोनबाट सात सय ५० वटा, पत्रपत्रिकाबाट दुई सय ९० वटा, फेसबुकबाट ९३ वटा, भाइबरबाट १५ वटा र मोबाइल एसएमएसबाट चार वटा गरी कुल १६ हजार एक सय ४८ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेको छ। मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने क्रममा उजुरी लिनेको साथै आयोगले स्टिङ अप्रेसन समेत सञ्चालन गरेको थियो।
यसैबीच आयोगले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भने स्थानीय तहमा हुने गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तुलनामा स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने गरेको जनाएको छ। ‘कानुन निर्माण नहुदाँ यी समस्या देखिएको हुनसक्छ अर्कोतर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू समेत नयाँ अनुभव भएको हुँदा उनीहरूले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमामा संलग्न हुने पुगेको छन, प्रवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो।
प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ अनुरूप मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्ने काम गर्दै आएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- सगरमाथा आरोहण गर्नेहरूबाट उठ्यो ५० करोडभन्दा बढी राजस्व
- गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै भारतले रोक्यो नेपाली चिया
- रक्सी कलेजोका लागि सबैभन्दा खतरनाक
- १२० हिउँ चितुवा फेला परे डोल्पामा
- जितगढी विजय उत्सव: नेपालले विश्व विजेता अङ्ग्रेजलाई पराजित गरेको दिन
- मुस्ताङ पुगे चार लाख पर्यटक
- पदयात्रा जाँदै हुनुहुन्छ? यी कुराहरूको तयारी गर्नुहोस्
- अमेरिका र बेलायतद्वारा इरानको ड्रोन कार्यक्रममा व्यापक प्रतिबन्धको घोषणा
- आधुनिकताले खायो परम्परागत उत्पादन
- बजार नखोजी दाताका भरमा बनेको मेन्था प्रशोधन केन्द्र बन्द
