रामचन्द्र पौडेल आज मुलुक सामु राजनीतिक र आर्थिक संकट जोडिएर आउन लागेको प्रतीत हुन्छ। संविधान राम्ररी प्रयोगमा नआउँदै यसका प्रावधानहरू उपर चारैतिरबाट आक्रमण हुन थालेका छन्। प्रतिगामी हर्कतहरू सलबलाउँदै छन्। आर्थिक अवस्था अप्ठ्यारो तिर गइरहेको छ। शहरीकरणको प्रवृत्तिले ग्रामीण अर्थतन्त्र कामजोर मात्र होइन, गाउँ रित्तिने क्रम जारी छ। बेरोजगारीको समस्या विकराल बनिरहेको छ। मूल कुरा देशमा निर्यातयोग्य उत्पादनको नितान्त कम छ ।
लोकतन्त्रका प्रमुख संस्थाहरू अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुगेका छन्। अदालत, अख्तियार, प्रशासनयन्त्र अस्तव्यस्त छन्। राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनआस्था अति नै खस्किँदो अवस्थामा पुर्याइएको छ। नेतृत्वको विश्वसनियता र प्रभाव समाजमा शून्यप्राय: भएको छ। निराशा, आक्रोश र आवेगलाई हावा भर्ने काम भइरहेका छन्। देश भू– राजनीतिक चेपुवामा छ ।
देशको भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्ने हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको छ। अहिलेको आम निर्वाचनमा दसौं लाख मतदाता थपिएको अवस्थामा पनि समानुपातिक तर्फको हाम्रो मत अघिल्लो चुनावको ३१ लाखबाट झरेर २७ लाखमा सीमित भएको छ। यत्रो गठबन्धन हुँदा पनि प्रत्यक्षमा ५७ सिट भन्दा माथि उक्लिन सकिएनन्। कांग्रेस मात्र होइन गठबन्धनका सहयोगीहरूको पनि अवस्था राम्रो भएन। विगतमा गठबन्धन सरकारले ओली सरकारका गलत कामलाई सच्याएर देखिने गरी काम गरेको भए त्यस अवधिमा केही उल्लेखनीय काम गरेर जनतामा आशाको सञ्चार गराउन सकेको भए गठबन्धनले दुईतिहाइ मत हात पार्ने थियो। निर्वाचनका क्रममा हाम्रो पार्टीका निकायहरू कतै क्रियाशील देखिएनन्। भातृ संगठनको अत्तोपत्तो कतै भएन। चुनाव केबल उमेदवारको भरमा मात्र सीमित रह्यो। पार्टीको पूरा शक्ति चुनावमा प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थाले दलीय व्यवस्थाको औचित्य माथि प्रश्न उठ्न थालेको त हैन ? यसले राजनीतिलाई व्यक्ति केन्द्रित विकृतिपूर्ण तुल्याएन ?
देशमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएर दुई दुई वटा आम निर्वाचन सम्पन्न हुँदा पनि मुलुकले राजनीतिक स्थिरता र निश्चित गन्तव्य समातेको अनुभव नहुनु आजको मूल राष्ट्रिय समस्या हो। यसको समाधान हामीले नै दिनसक्नुपर्छ तर कसरी ? किन त्यता पट्टी ठोस कदम चाल्न सकिएको छैन् ?
- उच्च नैतिक शक्ति र दृढ इच्छाशक्ति यो चुनौतीको सामनाका लागि पहिलो आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ।
- राष्ट्रिय आत्मबल उठाउन होस् वा राष्ट्र विकासको ठोस गति अघि बढाउन चाहिने पहिलो कुरा देशमा सुशासन र प्रभावकारी प्रशासन नै मूल कुरा हो।
- अहिले देखाएको निराशा र असतुष्टीका जवाफ पनि सुशासन र जवाफदेही शासन नै हो। त्यसका लागि हामी कति तयार छौ ?
हरेक क्षेत्रमा अति राजनीति र अति दलबन्दी भयो। यो दलबन्दीले कुनै पनि क्षेत्रलाई छोडेको छैन। यसको अन्त्य गर्न र जनतालाई राहत दिन हामीहरूले आआफ्ना राजनीतिक लफडावाजी छोडेर विशेष गरि कांग्रेस कम्युनिष्टले आआफ्ना गुटगत स्वार्थ र विवादमा अल्झिनुभन्दा दुवैथरीको साझा सूत्र र सिद्धान्त बन्न सक्ने ‘निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आय’ भन्ने सूत्रमा एकताबद्ध भएर राष्ट्रनिर्माणमा सरिक हुन सक्ने कि नसक्ने ? आज त्यो दिन आइसक्यो कि सकेन ? कोभिडले होस वा रुस युक्रेन युद्धले विश्वलाई जुन साझा सन्देश दिइरहेको छ, त्यसबाट पाठ सिकेर आज हामी सबै मूल मानवीय मुद्दामा एकताबद्ध हुने कि नहुने ? जलस्रोतलगायत प्राकृतिक संसाधन र परराष्ट्र सम्बन्ध सहितका राष्ट्रका मूल मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर राष्ट्र निर्माणको महायज्ञमा एक भएर जुट्ने कि नजुट्ने ?
यहाँ अराजकता र द्वन्द्व का जुन कृत्रिम भुमरी सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेका छन्। के ति प्रयास देश र जनताले भोगिरहेका समस्या समाधान तर्फ उन्मुख हुन ? हामी यसमा खुलेर बोल्न किन सकिरहेका छैनौ ? हामीले तीनलाई चुनौती दिएर कठघरामा उभ्याउन किन सकिरहेका छैनौ ? कुन कमजोरीले हामीलाई छेकेको छ ? के यसरी व्यवस्था बचाउन सकिन्छ ? देश बनाउन सकिन्छ ?
निराशा फैलाउनेलाई जवाफ दिएर पुग्दैन। निराशा हटाउने काम पनि गर्नुपर्छ। निराशा र असतुष्टी कम गर्ने पहिलो काम भनेको भ्रष्टाचार र विकृति माथिको प्रहार र सुशासन र जवाफदेही शासन तिरको अग्रसरता हो। विकासलाई अगाडि बढाउने र बेरोजगारी हटाएर उत्पादन बढाउने काममा जनशक्तिको उपयोगले देश आर्थिक समाजिक समस्या समाधान तिर उन्मुख हुन्छ। अराजकता र द्वन्द्वको भुमरी उठाउन खोज्नेहरू उत्साहित हुन पाउदैनन्। तिनीहरूले खेल्ने ठाउँ साँघुरिदै जान्छ। काम गर्न सकिएन, देशभित्र रोजगारी र गाउँ–गाउँ मै आम्दानीको अवस्था सिर्जना गर्न सकिएन भने तानतुन गरी बटुलिएको गणितीय जनमतले मात्र धेरै दिन धान्न सक्दैन्। सत्ताको बैधतालाई स्थापित गर्नका लागि आर्थिक समाजिक उन्नतीतिर अघि बढनु र शासकिय संस्कृतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ। त्यस्तो परिवर्तन यो संविधानको मूल भावनालाई कार्यान्वयनमा ल्याएर संभव छ। राम्रा घोषणापत्र जारी गराउने, राम्रो वजेट घोषणा गर्ने तर तिनको कार्यान्वयनमा भने अलमल गरेर अब काम चल्दैन्।
मैले सँधै भन्ने गरेको छु – “नेपालको उन्नतिका आधार भनेका कृषिक्रान्ति, पर्यटनको विस्तार, उर्जा शक्तिको विकास र गाउँ– गाउँमा साना ठूला उद्योग व्यवसायको सञ्जाल नै हो”। कृषिक्रान्ति भन्नाले कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण, औद्योगिकरण र यान्त्रिकरण बुझ्नुपर्छ। ठाउँ अनुसार खेतीबाली र त्यसलाई चाहिने मल, बिउ, सिँचाइ, सुरक्षा र वजारको व्यवस्था बुझ्नुपर्छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा धेरै मेहनत गरेर थोरै आम्दानी दिने कृषि पेशाको ठाउँमा थोरै मेहनत र लगानीबाट धेरै आम्दानी दिने आकर्षक कृषि पेशा भनेर बुझ्न पर्छ।
समष्टिका कृषि, पर्यटन र सानसाना व्यवसाय प्रवर्द्धनले हाम्रो खाने लाउने कुरामा गुजारा चलाउने तथा रोजगारीको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन सक्छ। उर्जा शक्तिको विकासले विद्युत निर्यातबाट देशलाई सहजै कै धनी राष्ट्र बनाउन सकिन्छ। प्रविधिको नवप्रवर्तक र प्रविधिमा पहुँचको विस्तार पनि सम्पन्नताको आधार बन्न सक्छ। प्रविधिको पहुँचले रोजगारी सिर्जनामा ठूलो मद्दत पुर्याउँछ। सूचना प्रविधिले सेवा प्रवाहलाई सरल र पारदर्शी बनाउनुको साथै वित्तिय क्षेत्रका अवसरहरूको विस्तार गराउँछ।
आज देशमा देखा परेको प्रतिभा पलायन र श्रम शक्तिको पलायनले राष्ट्र उन्नतिमा वाधा परेको मात्र हैन सामाजिक र सांस्कृतिक विघटनको चुनौतीहरू थपिएका छन्। एकातिर गाउँ रित्तिदै जाने, उत्पादनशील जमिन बाँझिदै जाने अर्को तिर अचाक्ली शहरीकरण आजको अर्को चर्को समस्या हो। त्यसलाई रोकेर देशको सन्तुलित विकास र दिगो विकासका लागि गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा तथा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा देशका कुना कुनासम्म तत्काल पुर्याउनु पर्छ। कोरोना महामारीले जे शिक्षा दियो, त्यसले राज्य समाजिक सुरक्षाका दायित्व र जिम्मेवारीबाट पर पन्छन सक्दैन भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। यो विषय अमेरिका समेतले महसुस गर्नुपरेको छ। राज्यले सर्वत्र हस्तक्षेप नगरेपनि कमजोर वर्गको पक्षमा संरक्षणको नीतिबाट विमुख हुनु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा अब सबैले महसुस गर्नुपर्छ।
सामाजिक न्यायसहितको विकास नै आजको माग हो। सुशासन विना सामाजिक न्याय कायम हुन सक्दैन, आर्थिक उन्नति विना गरिवी निवारण र मानव अधिकारको संरक्षण संभव छैन्। दु्रत आर्थिक विकासको लागि प्रचुर लगानी भित्रिनु आवश्यक छ। यदी हामीले सुशासनद्वारा विश्वसनियता आर्जन गर्न सकेनौ भने बैदेशिक लगानी आउन मुस्किल छ आएपनि हाम्रो आवश्यकता र प्रथामिकताका लागि हैन केबल अरुको प्रयोग र परिक्षणमा मात्र सिमित रहन जान्छ।
त्यसैले सुशासन आजको पहिलो सर्त हो। सुशासन दिन नेतृत्वमा अदम्य नैतिक शक्ति र प्रचुर इच्छाशक्तिको खाँचो छ। अनि पारदर्शी संस्कृतिका बढवा र नागरीक सहभागिता र साझेदारीको प्रयाप्त अवसर प्रदान गरी प्राथमिता निर्धारण गरेर योजना निर्माण र प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने क्षेमता सहितको स्पष्ट विकास दृष्टि र सजगता तथा तत्परता आजको राज्य संचालनका लागि वुनियादी तत्त्व हुन्।
यसका लागि राष्ट्रको आजको कार्यकारी नेतृत्व कर्तव्य प्रतिबद्ध, लगनशील र इमान्दार हुनु नितान्त जरुरी छ। तब मात्र देशमा विश्वास र भरोसाको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ र आम जनतामा आशा र उत्साह पैदा हुन्छ। अनि लोकतन्त्रको संकट दुर हुन जान्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
