
वासुदेव न्यौपाने
आधा दशक अघिसम्म नेपाल अन्धकारमय थियो। तर विगत केही वर्षदेखि नेपालले आफूलाई चाहिने बिजुली मात्र उत्पादन गरेको छैन, बरु निर्यात गर्ने बिजुली समेत उत्पादन गर्दै आएको छ। तर गर्मीमा भने नेपालले भारतबाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ, किनकी नेपालका नदीनालामा सुख्खा याममा जलप्रवाह कम हुन्छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, नेपालले भारतलाई २०७९ सालको असार मसान्तदेखि भदौ मसान्तसम्म रु ७ अर्ब १९ करोडको विद्युत निर्यात गरेको छ। लोडसेडिङ अन्त्य भएको सुरुका ३ वर्षमा प्राधिकरणले ६५३ मेगावाट विद्युत आयात गरेको भए पनि हाल सुख्खा याममा हुने आयात समेत घट्दै गइरहेको प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक रुपमा बताउने गर्नुभएको छ।
नेपालका सम्पूर्ण नदिनालालाई कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली गरी चारवटा बृहत् जलाधार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। यी सबै बृहद् जलाधार क्षेत्रका कतिपय नदिनालाबाट बिजुली उत्पादन भएर प्रयोगमा आइरहेको छ, भने कतिपयमा विद्युत गृहहरू निर्माणकै क्रममा रहेका छन्।
अध्ययनका अनुसार नेपालमा प्राविधिक रूपमा निर्माण गर्न सकिने विद्युत गृहहरूबाट ४५,६०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ, भने देशका ४ मुख्य बृहत् जलाधार मध्ये गण्डकी बृहत् जलाधार क्षेत्रमा मात्र करिब ६ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको छ।
गण्डकी बृहत् जलाधार भित्र पर्ने मर्स्याङ्दी जलाधार क्षेत्र देशैभरिमा सबैभन्दा धेरै विद्युत उत्पादन गृह भएका जलाधार क्षेत्र मध्ये एक पर्दछ। विद्युत विकास विभागको २०२० को तथ्याङ्कअनुसार मर्स्याङ्दी नदि र यसका सहायक नदीहरूमा आठवटा विभिन्न क्षमताका विद्युत गृहहरूको सञ्चालनमा छन भने १७ वटा विद्युत गृहले निर्माणका स्वीकृति लिएका छन्। त्यसैगरी पाँचवटा विद्युत गृह निर्माणका लागि अनुमति माग गर्दै आवेदन प्राप्त भएको छ। १३ वटा विद्युत गृहको निर्माणको लागि सर्भे लाइसेन्स जारी गरिएको छ, भने पाँच वटा विद्युत गृह नेपाल सरकारको योजना बैङ्कमा रहेका छन्।
जम्मा ४ हजार ७४ वर्ग कि मि क्षेत्रफल भएको मर्स्याङ्दी जलाधार क्षेत्रले देशको कुल विद्युत उत्पादनमा हाल १७% को योगदान गरिरहेको छ। निर्माण अनुमोदित प्राप्त , सर्भे का चरणमा रहेका, नेपाल सरकारसँग योजना बैङ्क मा भएको सबै योजनाहरू निर्माण भए भने मर्स्याङ्दी जलाधार क्षेत्रले मात्र देशको कुल विद्युत उत्पादनमा ५.५ प्रतिशत योगदान गर्नेछ। देशको कुल भूभाग मध्ये २.२४ प्रतिशत मात्र भूभाग ओगट्ने मर्स्याङ्दी जलाधार क्षेत्रले देशभरीको विद्युत उत्पादनको ५.५% योगदान दिएको अवस्थामा यसले आर्थिक समृद्धिमा मात्र टेवा गर्ने छैन , थुप्रै जोखिमहरू समेत साथसाथै लिएर आउनेछ।
सन २०१७ मा जारी भएको जलवायु परिवर्तरन र जलविद्युतसम्बन्धी एक अनुसन्धान (Adaptation to climate change in the hydroelectricity sector in Nepal) ले नेपालका मर्स्याङ्दी जस्ता जलाधारहरूमा निर्माण हुने हाईड्रोपावरहरूले ४ वटा विभिन्न जोखिमहरूको सामना गर्नु पर्ने जनाएको छ ; सुखायाममा झन कम जलप्रवाह, अत्यधिक वर्षा, गेग्रेनको मात्र बढ्नु, हिमताल विस्फोटन तथा पहिरो सिर्जित तालबाट हुने बाढी।
सुक्खा मौसम (डिसेम्बर-मार्च), प्रि-मनसुन (अप्रिल-मे) र मनसुन पछि (अक्टोबर-नोभेम्बर)का अवधिहरूमा जलप्रवाहमा हुने कमीले परियोजनाहरू प्रतिकूल रूपमा प्रभावित हुन्छन्। मौसमी भिन्नता बाहेक, कम प्रवाहको अन्तर-वार्षिक भिन्नता पनि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले विद्युत उत्पादनको निरन्तरता र विश्वसनीयतालाई असर गर्छ।
चरम वर्षा (Extreme Rainfall) र मनसुन प्रवाह भविष्यमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ। नदीमा उहि समयमा हुने प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरू उच्च जोखिममा हुन्छन्। झन ३,००० वर्ग कि.मि. भन्दा कम जलाधार क्षेत्र भएका नदीहरूमा त यसको नकरात्मक प्रभाव झन धेरै हुन्छ।
मर्स्याङ्दी जस्ता नदी प्रणालीहरूमा तलछट भार (Sediment Load) र सांद्रता (Concerntrations) पहिले नै बढी छ। मानव निर्मित हस्तक्षेपहरू र जलाधारको क्षयसँगै भविष्यमा जलवायु परिवर्तनका कारण थप तीव्र वर्षाले तलछट (sediment) समस्याहरू बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
जलावायु परिवर्तन संगै , हिमताल विस्फोटन तथा पहिरो सिर्जित तालबाट हुने बाढीको संख्यामा समेत वृद्धि हुने आकलन गरिएको छ।
एउटा नदीको पानी जल विद्युत उत्पादनलाई मात्र प्रयोग हुन्छ भन्ने हुँदैन। एउटै नदीमा धेरै विद्युत उत्पादन गृह बन्दा त्यस्ले जलस्रोतको विनियोजन लाई सर्वाधिक असर गर्छ। सिञ्चाईका कुलोहरू प्रभावित हुनु , पारिस्थीकिय प्रणाली उथलपुथल हुनु , खानेपानीको स्रोत प्रभावित हुनु, धार्मिक तथा सास्कृतिक चालचलनहरूमा प्रभाव पर्नु आदी एउटा विद्युत गृह निर्माणसँग सिर्जना हुने चुनौतीहरू हुन।
मर्स्याङ्दी जलाधार क्षेत्रमा नै पर्ने चेपे खोलामा निर्माण भैईरहेको चम्पावती हाईड्रो र राईनासटार सिंचाईं प्रणालीबाट सिंचाईं गरिरहेका किसानहरू बीचको विवादले उग्ररुप लिएको खबर बाहिर आइरहेको छ। यो घटनाले जलस्रोतको बाँडफाड अर्को ठूलो समस्याको रुपमा आउने संकेत गरिरहेको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
