स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्योगी व्यापारीको दुईवटा प्रतिनिधिमण्डललाई सरकारको मुख्य ध्यान अर्थतन्त्र सुधार्नमा रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै हामीले अर्थतन्त्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौँ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ।’
अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसङ्घ प्रतिनिधिमण्डलले मङ्गलबार बिहान खुमलटार पुगेर बधाई दिँदै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधार नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
परिसङ्घले सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने स्पष्ट कदमसहितको अवधारणा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो।
परिसङ्घले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न वित्तीय क्षेत्र, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलगायतलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपाय सुझाएको छ।
यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको र मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट यस सम्बन्धमा निर्णय भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासङ्घका तर्फबाट यसअघि दिइएका सुझाव अध्ययन गरिरहेको र यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रलाई पनि राखेर छिट्टै समस्या समाधानमा पहल गर्ने वचन दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सिंहदरबारमा बसेको पहिलो बैठकले विशेषगरी राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्मा भएका निर्णयका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नै राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी विषयमा लामालामा लाइन र नागरिकको जुन खालको पीडा देखिएको छ। त्यसलाई समयभित्रै नियन्त्रण गर्नेगरी प्रभावकारी ढङ्गले जनतालाई सेवा दिने निर्णय गरेका छौँ।”
नागरिकले सास्ती नपाऊन् भनेर सुशासनमा केन्द्रित भएको र सबैले सङ्कल्प गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने बारेमा पनि निर्णय गरेको छ। देशमा रहेका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने गरी सङ्कल्प गरेको समेत प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री दाहालले केही नयाँ गरौँ भन्ने सङ्कल्पका साथ आफूहरू एक ठाउँमा उभिएको बताउनुभयो। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि जनतामा आशा जागेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट जस्तो निर्णय आएको छ, त्यसलाई अहिलेको मन्त्रिपरिषद् समेटेको उल्लेख गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “हाम्रा अगाडि जटिलता र चुनौतीहरू छन्। जनतामा आशा र भरोसा बढेको देखिएको छ। केही नयाँ गरिछाड्नेहरूको सङ्कल्प भएकाको केन्द्रीकरण भएको छ। त्यसकारण पनि काम गर्न मलाई सहज लागेको छ।” उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको जटिलतालाई सुधार गर्ने, जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने र सेवा प्रवाहमा केन्द्रीत हुने गरी पहिलो बैठकमा छलफल भएको बताउनुभयो।
सरकारले अर्थतन्त्रमा देखापरेको समस्या समाधानका लागि सार्थक प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
सेवा प्रवाहलाई सरल र कम खर्चिलो तथा झन्झटमुक्त बनाउने निर्णय बैठकले गरेको उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सिंहदरबारमा मान्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बसेको हो।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलका अनुसार अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति एवं पूँजी बजारमा देखिएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीहरूले वृद्धि भएको तलब नलिने निर्णय भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामाञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको बताउनुभयो।
त्यस्तै राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनःसंरचना गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने, प्रतिकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलव वृद्धि, कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने निर्णय भएको छ।
नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेष गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
यस्तै विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइलाई सम्बोधन गरिने भएको छ। जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन आयोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाइने भएको छ।
सरकारले परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ।
विकास निर्माणसम्बन्धी काममा तीव्रता दिन त्यससम्बन्धी छुट्टै कानुन सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- रगत नरोकिएर हैरान बनाउने हिमोफिलिया
- आइसिसी अलराउन्डर नम्बर ११: दीपेन्द्रसिंह ऐरी
- कसरी मरिन २२ वर्षीया भीमा गुरुङ?
- ट्रेड युनियनको विरोधमा स्थानीय बासिन्दा
- हस्तकलाबाट मनग्य आम्दानी गर्दै दाङका महिला
- गाजाको शरणार्थी शिविरमा आक्रमण ; सात बालबालिकासहित १३ को मृत्यु
- सम्परीक्षण नभएर बेरुजु बढी देखिएको हो: तोयम राया
- राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड: ३ दिन, ६ खेल र ६८६ खेलाडी
- जनकौलीमा चरा हेर्नेको चहलपहल
- ‘भारतको सामूहिक अभिव्यक्ति’ बोकेर हेम राना
